







बीकानेर,खाजूवाला। सीमांत क्षेत्र में कथित अवैध सूदखोरी और जरूरतमंद परिवारों को ‘कर्ज़ के हनी ट्रैप’ में फंसाकर उनकी जमीन-मकान हड़पने संबंधी शिकायतों को लेकर भाजपा पंचायत राज प्रकोष्ठ के प्रदेश सदस्य जगविन्द्र सिंह सिद्धू के नेतृत्व में पीड़ित परिवारों ने उपखंड कार्यालय खाजूवाला पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाओं और क्षेत्रवासियों ने भी भाग लिया। इसके बाद मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन उपखंड अधिकारी खाजूवाला के मार्फत सौंपकर मामलों की उच्चस्तरीय जांच एवं दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की गई।
इस अवसर पर जगविन्द्र सिंह सिद्धू ने कहा कि “नशे के बाद ‘कर्ज़ का हनी ट्रैप’ सीमांत क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या बनता जा रहा है।” उन्होंने कहा कि वर्षों से यह खेल कथित रूप से धड़ल्ले से चल रहा है और लगातार जरूरतमंद एवं आर्थिक रूप से कमजोर परिवार इसकी गिरफ्त में आ रहे हैं। संकट के समय असहाय व्यक्ति का सहयोग करने के बजाय उसकी मजबूरी का शोषण किया जाना बेहद चिंताजनक है।
सिद्धू ने कहा कि ‘कर्ज़ के हनी ट्रैप’ का तरीका भी गंभीर जांच का विषय है। पीड़ित परिवारों का आरोप है कि पहले जरूरत के समय मामूली रकम कर्ज़ के रूप में देकर विश्वास हासिल किया जाता है। इसके बाद ब्याज और अन्य देनदारियों के नाम पर रकम बढ़ती जाती है। कई मामलों में कर्ज़ की धरोहर अथवा गारंटी के नाम पर प्लॉट, जमीन या अन्य अचल संपत्ति की रजिस्ट्री पहले ही करवा लेने तथा बाद में राशि चुकाने के बावजूद संपत्ति की वापस रजिस्ट्री करने से इनकार करने जैसी शिकायतें सामने आई हैं।
उन्होंने कहा कि मामूली कर्ज़ के बदले किसी गरीब परिवार की लाखों रुपये की जमीन, पुश्तैनी संपत्ति और सिर की छत खतरे में पड़ जाना केवल आर्थिक शोषण का मामला नहीं, बल्कि उस परिवार की आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से जुड़ा गंभीर विषय है।
सिद्धू ने कहा कि राजस्थान साहूकार अधिनियम, 1963 की धारा 29 ब्याज की अधिकतम दर को नियंत्रित करने का प्रावधान करती है। इसके बावजूद यदि मनमाने ब्याज की वसूली और नियमों के विरुद्ध साहूकारी की जा रही है तो इसकी व्यापक जांच आवश्यक है। प्रशासन को साहूकारी से जुड़े लाइसेंस, खातों, लेन-देन एवं अन्य संबंधित रिकॉर्ड की भी जांच करनी चाहिए।
उन्होंने मांग की कि कथित सूदखोरों की चल-अचल संपत्तियों, जमीन, प्लॉट, मकान एवं आय के ज्ञात स्रोतों की सक्षम एजेंसियों से नियमानुसार जांच कराई जाए। यह भी जांच की जाए कि अर्जित संपत्तियों का स्रोत क्या है तथा कहीं जरूरतमंद परिवारों को कर्ज़ के जाल में फंसाकर उनकी संपत्तियां तो हासिल नहीं की गई हैं।
सिद्धू ने कहा कि जिस प्रकार नशा माफिया के खिलाफ सरकार और प्रशासन कठोर अभियान चलाते हैं, उसी प्रकार ‘कर्ज़ के हनी ट्रैप’ के खिलाफ भी विशेष अभियान चलाया जाना चाहिए। संबंधित लोगों के निर्माणों और संपत्तियों की वैधानिकता की जांच की जाए तथा अतिक्रमण अथवा अवैध निर्माण पाए जाने पर विधिक प्रक्रिया के तहत नशा माफिया की तर्ज पर कठोर कार्रवाई की जाए।
प्रदर्शन के दौरान पीड़ित परिवारों ने पुलिस की अब तक की कार्रवाई और रवैये पर भी नाराजगी व्यक्त की। पीड़ितों का आरोप है कि शिकायतों के बावजूद उन्हें अपेक्षित राहत नहीं मिल रही है। कुछ पीड़ितों ने यह भी आरोप लगाया कि कथित सूदखोर अपनी ऊंची पहुंच का हवाला देते हुए कहते हैं—“हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे।” सिद्धू ने कहा कि ऐसे आरोप अत्यंत गंभीर हैं और इनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। कानून से ऊपर कोई व्यक्ति नहीं हो सकता।
सिद्धू ने कहा, “असहाय व्यक्ति को संकट के समय सहयोग चाहिए, शोषण नहीं। नशा एक पीढ़ी को बर्बाद करता है, लेकिन ‘कर्ज़ का हनी ट्रैप’ किसी परिवार की आने वाली पीढ़ियों से भी उनकी पुश्तैनी जमीन और सिर की छत छीन सकता है। गरीब की मजबूरी किसी की कमाई और उसकी संपत्ति हड़पने का जरिया नहीं बननी चाहिए।”
मुख्यमंत्री के नाम सौंपे गए ज्ञापन में अवैध सूदखोरी के खिलाफ विशेष अभियान चलाने, साहूकारी के लाइसेंस व लेन-देन के रिकॉर्ड की जांच करने, गारंटी के नाम पर करवाई गई जमीन-प्लॉट की रजिस्ट्रियों की प्रकरणवार जांच, कथित सूदखोरों की चल-अचल संपत्तियों व आय के स्रोतों की जांच, पीड़ितों की शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई तथा दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कानून के अनुसार कठोर कार्रवाई की मांग की गई।
इस अवसर पर सुरेन्द्र चहल, हनुमान सांखला, हरफूल बिश्नोई, संतराम, पवन बिश्नोई, सुरेन्द्र सिंह, वीरेन्द्र सिंह, सुरजीत सिंह, अजय सिहाग, रामचन्द्र बिश्नोई, जगरूप सिंह, नछत्तर सिंह, दुलीराम, राजेन्द्र, विजय सिहाग, गुरविन्द्र कौर, कुलविन्द्र कौर, मनदीप, परमजीत, शीलवंती, अनिश्का, रमा देवी, धर्मपाल, तारा सिंह एवं रामस्वरूप बिश्नोई सहित बड़ी संख्या में पीड़ित परिवार, महिलाएं एवं क्षेत्रवासी उपस्थित रहे।
