







बीकानेर,भारत सरकार द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के अंतर्गत अनिवार्य कवरेज की वेतन सीमा ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 प्रतिमाह किए जाने के निर्णय के बाद लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों पर पड़ने वाले संभावित अतिरिक्त वित्तीय एवं अनुपालन भार को लेकर लघु उद्योग भारती, बीकानेर ने भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के समक्ष विस्तृत पत्र भेजकर पुनर्विचार एवं पर्याप्त संक्रमणकाल की मांग की है। केंद्र सरकार के अनुसार नई सीमा 17 सितम्बर 2026 से प्रभावी हुई है और इससे 51 लाख से अधिक अतिरिक्त कर्मचारियों के EPFO कवरेज में आने की संभावना है।
लघु उद्योग भारती, बीकानेर के हर्ष कंसल ने कहा कि संगठन श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के सरकार के उद्देश्य का पूर्ण सम्मान करता है, लेकिन लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों की वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए इतने महत्वपूर्ण परिवर्तन को तत्काल प्रभाव से लागू करने के व्यावहारिक पक्ष पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि ₹15,000 से ₹25,000 की सीमा में लगभग 66.67 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इससे ₹15,000 से ₹25,000 के बीच वेतन पाने वाले कर्मचारियों के संबंध में पात्र प्रतिष्ठानों की वैधानिक अंशदान एवं अनुपालन संबंधी देनदारियां बढ़ेंगी। ऐसे समय में जब MSME क्षेत्र कच्चे माल, बिजली, मजदूरी, परिवहन तथा अन्य परिचालन लागतों में वृद्धि का सामना कर रहा है, अचानक बढ़ी हुई लागत का प्रभाव कार्यशील पूंजी और रोजगार क्षमता पर पड़ सकता है।
वैधानिक आधार पर भी उठाया मुद्दा
लघु उद्योग भारती ने अपने पत्र में Code on Social Security, 2020 की धारा 2(89) का उल्लेख करते हुए कहा है कि “wage ceiling” केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित की जाने वाली सीमा है। इसलिए इसके कार्यान्वयन में उद्योगों की व्यावहारिक परिस्थितियों, अनुपालन क्षमता और संक्रमण संबंधी आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। Code में wage ceiling की परिभाषा Chapter III एवं Chapter IV के अंतर्गत सदस्यता से जुड़ी है।
संगठन ने मांग की है कि—
नई व्यवस्था के लिए 31 मार्च 2027 तक पर्याप्त संक्रमणकाल दिया जाए।
वास्तविक अनुपालन को 1 अप्रैल 2027 से लागू करने पर विचार किया जाए।
MSME क्षेत्र पर पड़ने वाले अतिरिक्त वित्तीय भार का Impact Assessment कराया जाए।
लघु उद्योग संगठनों, नियोक्ता प्रतिनिधियों एवं अन्य हितधारकों के साथ औपचारिक Stakeholder Consultation किया जाए।
प्रारंभिक अवधि में छोटे एवं सूक्ष्म उद्योगों के लिए facilitative compliance approach अपनाई जाए।
भविष्य में ऐसी महत्वपूर्ण वैधानिक व्यवस्था में परिवर्तन करते समय उद्योगों को तैयारी के लिए पर्याप्त समय दिया जाए।
“श्रमिक हित और उद्योग हित परस्पर विरोधी नहीं”
हर्ष कंसल ने कहा कि “श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा और उद्योगों की आर्थिक व्यवहार्यता को एक-दूसरे के विपरीत नहीं देखा जाना चाहिए। मजबूत एवं टिकाऊ उद्योग ही लंबे समय तक स्थायी रोजगार उपलब्ध करा सकते हैं।”
उन्होंने कहा कि सरकार के समक्ष संगठन का निवेदन किसी भी प्रकार से सामाजिक सुरक्षा के विस्तार के विरुद्ध नहीं है, बल्कि उद्देश्य यह है कि श्रमिकों के सामाजिक सुरक्षा अधिकारों के साथ MSME क्षेत्र की आर्थिक क्षमता एवं रोजगार सृजन की निरंतरता का भी संतुलन बना रहे।
लघु उद्योग भारती ने सरकार से यह भी आग्रह किया है कि आवश्यकता होने पर नई व्यवस्था को चरणबद्ध रूप से लागू करने, जैसे ₹15,000 से ₹20,000 और तत्पश्चात ₹25,000, जैसे विकल्पों पर भी विचार किया जाए।
केंद्र सरकार ने EPFO wage ceiling बढ़ाने का उद्देश्य व्यापक सामाजिक सुरक्षा कवरेज और formal employment को बढ़ावा देना बताया है। सरकार के अनुसार इस निर्णय के लिए व्यय वित्त समिति ने 16 जून 2026 को सिफारिश की थी और अतिरिक्त सरकारी व्यय का अनुमान लगभग ₹11,339 करोड़ वार्षिक है।
लघु उद्योग भारती, बीकानेर ने विश्वास व्यक्त किया है कि केंद्र सरकार श्रमिकों के सामाजिक सुरक्षा हितों के साथ-साथ देश के लाखों लघु एवं सूक्ष्म उद्यमों की व्यावहारिक कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए संतुलित एवं उद्योग-अनुकूल कार्यान्वयन व्यवस्था सुनिश्चित करेगी।
