बीकानेर,जिला कलक्टर निशांत जैन ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्रों में सभी आधारभूत सुविधाएं हों, इसके लिए रीको और संबंधित विभागों के अधिकारी पूर्ण गंभीरता से कार्य करें। पानी, बिजली, साफ-सफाई, सीवरेज और सड़क जैसी सुविधाओं के लिए संबंधित विभागों से समन्वय रखा जाए।
जिला कलक्टर ने गुरुवार को विवाद एवं शिकायत निवारण तंत्र के तहत गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक के दौरान यह निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि रीको और औद्योगिक इकाईयां भी आपसी समन्वय रखें। औद्योगिक इकाईयों की प्रत्येक वाजिब समस्या का प्राथमिकता से समाधान करने के प्रयास किए जाएं। उन्होंने कहा कि औद्योगिक क्षेत्रों में साफ-सफाई की माकूल व्यवस्था रखें। समस्त उपलब्ध रोड लाइटें चालू रहें तथा आवश्यकता के अनुसार नई लाइटों के प्रस्ताव सरकार को भेजें। राज्य स्तर पर भिजवाए गए प्रत्येक प्रस्ताव की नियमित माॅनिटरिंग करने के निर्देश भी दिए।
जिला कलक्टर ने औद्योगिक क्षेत्रों सहित समूचे जिले में प्रतिबंधित प्लास्टिक की जब्ती का सघन अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसके लिए नगर निगम तथा श्रम विभाग द्वारा संयुक्त रूप से साझा अभियान चलाया जाए। खारा औद्योगिक क्षेत्र में एचपीसीएल गैस प्लांट में आने वाले वाहनों की पार्किंग व्यवस्था को प्रभावी बनाए रखने के लिए पुलिस, रीको और एचपीसीएल द्वारा संयुक्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए। इस दौरान विभिन्न औद्योगिक इकाइयों और संगठनों द्वारा प्राप्त शिकायतों की समीक्षा की गई।
बैठक में जिला उद्योग केन्द्र की महाप्रबंधक मंजू नैण गोदारा, रीको के वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक एस. पी. शर्मा, बीकानेर जिला उद्योग संघ के अध्यक्ष द्वारका प्रसाद पचीसिया, बीकानेर व्यापार उद्योग मंडल के अध्यक्ष जुगल राठी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।
राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना की बैठक आयोजित
राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना-2024 के तहत जिला स्तरीय कमेटी की बैठक गुरुवार को जिला कलेक्टर निशांत जैन की अध्यक्षता में आयोजित हुई। जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र की महाप्रबंधक गोदारा ने बताया कि इसमें राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजनान्तर्गत 2024 के मंडी फीस पुनर्भरण के दो प्रकरण, विद्युत कर छूट के दो प्रकरण, निवेश अनुदान के दो प्रकरण, ब्याज अनुदान के दो प्रकरण एवं पूंजीगत अनुदान के दो प्रकरण पात्रतानुसार निर्णय हेतु प्रस्तुत किए गए। इन दो इकाइयों के प्रकरण पर पात्रता का निर्णय करते हुए समिति द्वारा निर्धारित लाभ देने का निर्णय लिया गया। बैठक में वाणिज्य कर विभाग के उपायुक्त गोविंद चौहान, कृषि विपणन बोर्ड से उमेश शर्मा, कोषाधिकारी धीरज जोशी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
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