







बीकानेर,जयपुर। संयुक्त अभिभावक संघ ने राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर द्वारा नीट आंदोलन में शामिल छात्रों को अराजक, देशद्रोही और असामाजिक तत्व बताए जाने वाले बयान की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए इसे देशभर के छात्र-छात्राओं, अभिभावकों तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की अव्यवस्था से त्रस्त उन 22 से अधिक छात्रों का अपमान बताया है, जिन्होंने हाल के समय में आत्महत्या जैसा दुखद कदम उठाया।
संघ के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद अग्रवाल ने कहा कि एक संवैधानिक पद पर बैठे मंत्री का दायित्व छात्रों की समस्याओं का समाधान करना होता है, न कि उन्हें कटघरे में खड़ा कर उनकी देशभक्ति पर प्रश्नचिह्न लगाना। उन्होंने कहा कि यदि शिक्षा मंत्री के पास छात्रों की पीड़ा का समाधान नहीं है तो कम से कम उन्हें अपमानित करने का अधिकार भी नहीं है। छात्रों के लोकतांत्रिक आंदोलन को बदनाम करना शिक्षा व्यवस्था की विफलताओं को छिपाने का प्रयास है।
प्रदेश प्रवक्ता अभिषेक जैन बिट्टू ने कहा कि मंत्री मदन दिलावर सुर्खियां बटोरने के बजाय अपनी जिम्मेदारी निभाएं और देश को बताएं कि दिल्ली के जंतर-मंतर पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद यदि वास्तव में अराजक तत्व मौजूद थे तो वे वहां पहुंचे कैसे? जब प्रत्येक व्यक्ति और बैग की जांच की जा रही थी, तब कथित रूप से पत्थरों से भरा वाहन वहां कैसे पहुंचा? छात्रों पर लाठीचार्ज किसके आदेश पर किया गया? छात्राओं के साथ अभद्रता और उनके कपड़े फाड़े जाने जैसी घटनाओं की जिम्मेदारी कौन लेगा? पुलिस के साथ मौजूद असामाजिक तत्व कौन थे और उन्हें संरक्षण किसने दिया?
उन्होंने कहा कि यदि सरकार इन गंभीर सवालों का उत्तर देने में असफल है तो छात्रों पर आरोप लगाना केवल अपनी जिम्मेदारी से बचने का प्रयास है। जिस मंत्री की अपनी कार्यप्रणाली लगातार सवालों के घेरे में हो, वह दूसरे मंत्री का बचाव कर छात्रों को ही कठघरे में खड़ा कर रहा है, जो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है।
संयुक्त अभिभावक संघ ने कहा कि देश का युवा रोजगार, निष्पक्ष परीक्षा और सुरक्षित भविष्य की मांग कर रहा है। उसकी आवाज को दबाने के लिए उसे अराजक और देशद्रोही बताना लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध है। सरकार को आंदोलनरत छात्रों की मांगों पर संवेदनशीलता से विचार करना चाहिए, न कि उन्हें अपमानित कर उनके मनोबल को तोड़ने का प्रयास करना चाहिए।
संयुक्त अभिभावक संघ ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के गैर-जिम्मेदाराना और छात्रों का अपमान करने वाले बयान का संज्ञान लेते हुए उन्हें तत्काल मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए अथवा उनसे इस्तीफा लिया जाए। साथ ही जंतर-मंतर पर हुई घटनाओं, पुलिस कार्रवाई तथा छात्राओं के साथ कथित दुर्व्यवहार की निष्पक्ष एवं उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
