







बीकानेर,मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज मुख्यमंत्री आवास पर जन अभाव अभियोग निराकरण समिति की बैठक लेकर विभिन्न जिलों के समिति सदस्यों से संवाद किया तथा जन समस्याओं के त्वरित समाधान के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
बैठक के दौरान बीकानेर से समिति सदस्य मोहन सुराणा एवं कुंभाराम सिद्ध से मुख्यमंत्री ने संवाद कर जिले में समिति की गतिविधियों एवं जनसुनवाई से जुड़े विषयों की जानकारी प्राप्त की। इस अवसर पर मोहन सुराणा ने बीकानेर में आयोजित पहली बैठक का फीडबैक मुख्यमंत्री को दिया।
मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को निर्देशित करते हुए कहा कि जन अभाव अभियोग निराकरण समिति के सभी सदस्यों द्वारा उठाए गए जनहित के मुद्दों को गंभीरता से लिया जाए तथा आमजन की समस्याओं के समाधान के लिए त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं और प्रशासनिक व्यवस्थाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे तथा जनता का सरकार पर विश्वास और अधिक मजबूत हो।
बैठक में प्रदेश के सभी जिलों के जिला कलेक्टर, अतिरिक्त जिला कलेक्टर (एडीएम), उपखंड अधिकारी (एसडीएम) एवं जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) वर्चुअल माध्यम से जुड़े रहे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आमजन की समस्याओं के प्रति संवेदनशील रहते हुए त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने बिजली कटौती के मुद्दे पर भी सख्त रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि राजस्थान आज बिजली उत्पादन के क्षेत्र में इतना सक्षम है कि अन्य राज्यों को भी बिजली उपलब्ध करा रहा है। ऐसे में प्रदेश में बिना किसी उचित कारण के बिजली कटौती स्वीकार्य नहीं है। मुख्यमंत्री ने समिति सदस्यों से कहा कि यदि कहीं अनावश्यक बिजली कटौती की शिकायत मिले तो तत्काल अवगत करवाएं, संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में बीकानेर की पूर्व महापौर सुशीला कंवर ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। इस अवसर पर समिति सदस्य जालम सिंह भाटी, नरेश नायक, गोपाल गहलोत, अशोक मीणा एवं कन्हैयालाल सियाग सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे।
