







बीकानेर,जयपुर,राजधानी जयपुर के नीरजा मोदी स्कूल में चौथी कक्षा की छात्रा नौ वर्षीय अमायरा की मौत को 1 नवंबर 2026 को एक वर्ष पूरा हो जाएगा, लेकिन एक साल बीत जाने के बावजूद अमायरा के परिवार को आज भी न्याय का इंतजार है। एक तरफ आपराधिक मामला अदालत में विचाराधीन है, वहीं दूसरी तरफ स्कूल की मान्यता, सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक जिम्मेदारी से जुड़े सिविल मामलों में भी अब तक कोई ठोस और निर्णायक कार्रवाई नहीं हो सकी है।
*संयुक्त अभिभावक संघ ने सवाल उठाया है* कि आखिर एक मासूम बच्ची की स्कूल परिसर में मौत, पुलिस की चार्जशीट, सीबीएसई की जांच और राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा गंभीर लापरवाहियां स्वीकार किए जाने के बावजूद जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय क्यों नहीं की जा रही है? स्कूली मामलों में हो रही न्याय में देरी के चलते छात्रों की सुरक्षा पर गंभीर संकट खड़े हो रहे है, क्योंकि इस घटना के बाद प्रदेशभर के विभिन्न जिलों सहित जयपुर के झोटवाड़ा, जवाहर नगर और मानसरोवर इलाके के प्रभावी निजी स्कूलों में स्कूलों की लापरवाही के मामले सामने निकलकर आए है जिसमें झोटवाड़ा के स्कूल में छात्र की मृत्यु, जवाहर नगर के स्कूल में छात्र गंभीर रूप से घायल और मानसरोवर के स्कूल में अमायरा के साथ घटी जैसी लापरवाही का मामला सामने आया है। किंतु आजतक किसी भी स्कूल संचालक, प्रबंधक, प्रिंसिपल, टीचर पर कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं हुई, जिससे अब अभिभावक स्कूलों में छात्रों की सुरक्षा को लेकर गंभीररूप से चिंतित है।
1 नवंबर 2025 को स्कूल समय के दौरान चौथी कक्षा की छात्रा अमायरा कुमार की चौथी मंजिल से गिरने के बाद मौत हो गई थी। अमायरा पढ़ाई में अव्वल छात्रा थी और उसे स्कूल में ऑलराउंड एक्सीलेंस अवॉर्ड से भी सम्मानित किया गया था।
परिवार के अनुसार घटना वाले दिन सहपाठियों द्वारा परेशान किए जाने के बाद अमायरा मदद की उम्मीद लेकर करीब आधे घंटे के दौरान पांच बार अपनी क्लास टीचर पुनीता शर्मा के पास गई, लेकिन परिवार का आरोप है कि मदद और संरक्षण मिलने के बजाय उसे डांटा, धमकाया गया। सीसीटीवी फुटेज में भी अमायरा परेशान हालत में शिक्षिका से बातचीत के बाद कक्षा से बाहर निकलती दिखाई देती है। इसके बाद वह चौथी मंजिल तक पहुंच गई, लेकिन रास्ते में किसी कर्मचारी द्वारा उसे रोके जाने या उसकी स्थिति को गंभीरता से लेने का सवाल आज भी जवाब मांग रहा है।
*पुलिस की चार्जशीट के बावजूद न्याय की रफ्तार पर सवाल*
आपराधिक मामले में पुलिस ने 1 जुलाई 2026 को चार्जशीट दाखिल की, जिसमें क्लास टीचर पुनीता शर्मा, प्रधानाचार्य इंदु दुबे और स्कूल के चेयरमैन सौरभ मोदी सहित चार लोगों को आरोपी बनाया गया। परिवार ने मामले में अधिक गंभीर धाराएं जोड़ने की मांग की थी, लेकिन सितंबर में अदालत ने उनका आवेदन खारिज कर दिया। मामला वर्तमान में अदालत में चल रहा है।
*संयुक्त अभिभावक संघ प्रदेश प्रवक्ता अभिषेक जैन बिट्टू का कहना है कि* एक साल बाद भी यह सवाल कायम है कि एक नौ वर्षीय बच्ची की मौत के मामले में जिम्मेदारी आखिर किसकी तय होगी और कब होगी?
*सीबीएसई और शिक्षा विभाग की जांचों में गंभीर खामियां, फिर कार्रवाई क्यों नहीं?*
सिविल मामले में सीबीएसई ने 30 दिसंबर 2025 को गंभीर सुरक्षा खामियों के आधार पर स्कूल की संबद्धता वापस ले ली थी। बाद में 23 फरवरी 2026 को आदेश में बदलाव करते हुए दसवीं कक्षा तक संबद्धता बहाल करने तथा ग्यारहवीं-बारहवीं कक्षाओं पर दो वर्ष का प्रतिबंध लगाया गया। इस आदेश पर भी स्कूल को राजस्थान हाई कोर्ट से अंतरिम राहत मिल गई।
इसके बाद हाई कोर्ट के निर्देश पर सीबीएसई और राजस्थान शिक्षा विभाग को दोबारा जांच और निरीक्षण की प्रक्रिया अपनानी पड़ी। सीबीएसई द्वारा किए गए पुनः निरीक्षण में भी बच्चों की सुरक्षा, काउंसलिंग व्यवस्था और शिक्षकों की योग्यता सहित कई गंभीर कमियां सामने आने की बात कही गई।
वहीं राजस्थान शिक्षा विभाग की रिपोर्ट में स्कूल प्रशासन की गंभीर लापरवाही, घटनास्थल को पानी से साफ किए जाने तथा आवश्यक सुरक्षा नियमों का पालन नहीं होने जैसी गंभीर बातें दर्ज की गईं। परिवार का आरोप है कि हाई कोर्ट के निर्देशों के बावजूद विभाग द्वारा स्वयं स्कूल का नया और स्वतंत्र स्थल निरीक्षण नहीं किया गया।
एक वर्ष बाद भी पहली से आठवीं कक्षा की मान्यता पर कोई ठोस निर्णय नहीं होना और प्रधानाचार्य इंदु दुबे का अपने पद पर बने रहना प्रशासनिक जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े करता है।
*“हमारी नौ साल की बच्ची की स्कूल में जान चली गई। एक साल से हम सिर्फ अपनी बेटी के लिए नहीं, बल्कि हर उस बच्चे की सुरक्षा के लिए लड़ रहे हैं जिसे उसके माता-पिता स्कूल में सुरक्षित समझकर भेजते हैं। पुलिस की चार्जशीट आ चुकी है, सीबीएसई ने दोबारा जांच की, राजस्थान शिक्षा विभाग ने भी गंभीर लापरवाहियों को दर्ज किया, लेकिन फिर भी एक साल बाद जिम्मेदारी तय नहीं हुई। आखिर इतनी जांच और इतने सबूतों के बाद भी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? मेरी बच्ची वापस नहीं आएगी, लेकिन हम चाहते हैं कि किसी दूसरे माता-पिता को अमायरा जैसा दर्द कभी न झेलना पड़े।”*
विजय कुमार अमायरा के पिता
*“एक साल पहले हमने अपनी नौ साल की बेटी को खो दिया, लेकिन आज भी हम जवाब तलाश रहे हैं। एक मां के लिए यह इंतजार सिर्फ कानूनी लड़ाई नहीं है, बल्कि हर दिन अपनी बेटी को दोबारा खोने जैसा दर्द है। हमें सिर्फ संवेदना नहीं चाहिए, हमें जवाबदेही चाहिए। जिन लोगों और व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी बच्चों की सुरक्षा थी, उनकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। सरकार और शिक्षा विभाग को अब यह तय करना होगा कि बच्चों की सुरक्षा सिर्फ कागजों और नियमों तक सीमित रहेगी या वास्तव में दोषियों पर कार्रवाई भी होगी।”*
शिवानी देव अमायरा की मां
*“एक मासूम बच्ची की मौत को एक साल पूरा हो गया। पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी, सीबीएसई ने गंभीर कमियां पाईं, राजस्थान शिक्षा विभाग की रिपोर्ट में भी लापरवाही दर्ज हुई, फिर सवाल है कि आखिर कार्रवाई किस बात का इंतजार कर रही है? क्या एक बच्चे की मौत के बाद भी जिम्मेदारों की जवाबदेही तय करने के लिए सरकार को और किसी सबूत की जरूरत है?”*
अभिषेक जैन बिट्टू – प्रदेश प्रवक्ता संयुक्त अभिभावक संघ
*प्रदेश अध्यक्ष अरविंद अग्रवाल ने कहा कि* स्कूलों को बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है, उन्हें लापरवाही करने और फिर जवाबदेही से बच निकलने का लाइसेंस नहीं दिया गया है।
उन्होंने राजस्थान सरकार, शिक्षा विभाग और संबंधित अधिकारियों से मांग करते हुए कहा— *“सरकार को अब इस मामले में स्पष्ट और निर्णायक कार्रवाई करनी होगी। पहली से आठवीं कक्षा की मान्यता के संबंध में तत्काल निर्णय लिया जाए, जांच रिपोर्टों में सामने आई गंभीर खामियों पर कार्रवाई हो, जिम्मेदार अधिकारियों और स्कूल प्रबंधन की जवाबदेही तय की जाए तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रदेश के किसी भी स्कूल में भविष्य में किसी अमायरा की जान व्यवस्था की लापरवाही की भेंट न चढ़े।”*
*संयुक्त अभिभावक संघ की प्रमुख मांगें* —
1. अमायरा कुमार की मौत के मामले में जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कठोर और प्रभावी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
2. पुलिस चार्जशीट और जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर जवाबदेही तय की जाए।
3. स्कूल की प्रधानाचार्य और प्रबंधन की भूमिका की स्पष्ट रूप से जिम्मेदारी तय की जाए।
4. पहली से आठवीं कक्षा की मान्यता के संबंध में राजस्थान सरकार और शिक्षा विभाग तत्काल ठोस निर्णय लें।
5. हाई कोर्ट के निर्देशों और जांच रिपोर्टों में सामने आई सुरक्षा कमियों पर वास्तविक कार्रवाई की जाए।
6. प्रदेश के सभी निजी स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा व्यवस्था, प्रशिक्षित स्टाफ, काउंसलिंग और आपातकालीन निगरानी व्यवस्था की स्वतंत्र समीक्षा कराई जाए।
संयुक्त अभिभावक संघ ने स्पष्ट कहा कि अमायरा के माता-पिता की न्याय की लड़ाई में संगठन उनके साथ मजबूती से खड़ा है और यह मामला केवल एक बच्ची को न्याय दिलाने तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रदेश के लाखों बच्चों की स्कूल सुरक्षा और अभिभावकों के विश्वास से जुड़ा हुआ है।
सवाल सिर्फ इतना है— जब पुलिस की चार्जशीट, सीबीएसई की जांच और शिक्षा विभाग की रिपोर्ट में गंभीर कमियां सामने आ चुकी हैं, तो फिर अमायरा को न्याय कब मिलेगा?
