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बीकानेर,मुंबई की एक अदालत ने बीकानेर निवासी देवेंद्र द्वारकादास स्वामी की चल और अचल संपत्तियों को कुर्क करने का वारंट जारी किया है। स्वामी पर चेक बाउंस होने के दो मामलों में 1.66 करोड़ रुपये का अंतरिम मुआवजा न चुकाने का आरोप है।

बैलार्ड पियर (मझगांव) स्थित 33वीं अदालत के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, के. के. माने ने पिछले महीने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 461 के तहत दो अलग-अलग आदेश पारित किए।

न्यायिक मजिस्ट्रेट ने राजस्थान के बीकानेर और हनुमानगढ़ के जिला कलेक्टरों को औपचारिक वसूली वारंट जारी करने का आदेश दिया है।

यह मामला शिकायतकर्ता पारस किशोर भाई अजमेरा द्वारा स्वामी के खिलाफ ‘नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट’ की धारा 138 के तहत दर्ज कराई गई दो आपराधिक शिकायतों से जुड़ा है।

इससे पहले, पिछले साल दिसंबर में मजिस्ट्रेट ने स्वामी को चेक की कुल राशि का 20 प्रतिशत हिस्सा अंतरिम मुआवजे के रूप में 60 दिनों के भीतर जमा करने का निर्देश दिया था। इसमें पहले मामले में 80 लाख रुपये और दूसरे मामले में 86.40 लाख रुपये शामिल थे। स्वामी ने यह राशि या इसका कोई भी हिस्सा नहीं चुकाया।

पिछले महीने हुई सुनवाई के दौरान, शिकायतकर्ता के वकील ने बताया कि आरोपी ने दिसंबर 2025 (संभवतः दिसंबर 2023) के आदेशों को चुनौती भी नहीं दी थी, जिससे वे आदेश अंतिम हो गए।

‘नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट’ की धारा 143A (5) के तहत, यदि अंतरिम मुआवजे का भुगतान नहीं किया जाता है, तो इसे ‘कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर’ (दंड प्रक्रिया संहिता) की धारा 421 के तहत जुर्माने की तरह वसूला जा सकता है।

इस प्रावधान के तहत कार्रवाई करते हुए, अदालत ने बीकानेर कलेक्टर को स्वामी की चकगर्बी और करमीसर स्थित तीन जमीनों (कुल लगभग 19 बीघा) को कुर्क करके 80 लाख रुपये की बकाया राशि वसूलने का अधिकार दिया।

इसी तरह, अदालत ने हनुमानगढ़ कलेक्टर को पीलीबंगा में स्थित दो भूखंडों (प्रत्येक 0.3942 हेक्टेयर) से 86.40 लाख रुपये वसूलने का निर्देश दिया।

अदालत के फैसले के अनुसार, दोनों जिला कलेक्टरों को बिना किसी देरी के आदेश के पालन की पुष्टि (सर्टिफाई) करने का निर्देश दिया गया है। अदालत अगले महीने इस मामले की सुनवाई करेगी।

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