बीकानेर,प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय उपशाखा बीकानेर नगर के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के साथ प्रदेश अतिरिक्त महामंत्री रवि आचार्य व जिलामंत्री नरेंद्र आचार्य उपशाखा मंत्री महेश छिपा व अध्यक्ष दिनेश कुमार के नेतृत्व मे बीकानेर पश्चिम विधायक व शिक्षामंत्री बुलाकीदास कल्ला को शिक्षक समस्याओं के शीघ्र निराकरण हेतु मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव राजस्थान सरकार के नाम 11सूत्रीय मांगो को लेकर ज्ञापन दिया।
संगठन के प्रदेश अतिरिक्त महामंत्री श्री रवि आचार्य ने शिक्षा मंत्री को संगठन की मांगो के संदर्भ में अवगत करवाते हुए बताया कि वेतन विसंगतियों के निराकरण हेतु गठित सांवत व खेमराज कमेटी की रिपोर्ट को तत्काल सार्वजनिक कर लागू की जावे तथा वेतन विसंगतियों का तत्काल निवारण किया जावे। साथ ही समस्त राज्य कर्मचारियों को 8,16,24,32 वर्ष पर ए.सी. पी.का लाभ देकर पदोन्नति पद का वेतनमान देने,एन पी एस कार्मिकों के लिए लागू हुई पुरानी पेंशन योजना की समस्त तकनीकी खामियों को दुरुस्त करते हुए एन पी एस फंड की जमा राशि शिक्षकों को देने, जी.पी.एफ.2004के खाता नंबर तत्काल जारी करवाने, संपूर्ण सेवाकाल में परिवीक्षा अवधि केवल एक बार एक वर्ष की करने,नियमित वेतन श्रंखला में फिक्शेसन के समय परिवीक्षा अवधि को भी जोड़े जाने,राज्य के समस्त शिक्षकों एवं संस्था प्रधानों को इंटरनेट भत्ता तथा एंड्रॉयड फोन उपलब्ध करवाने, शिक्षा विभाग में की जा रही संविदा आधारित नियुक्ति प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाने, नियमित भर्ती से पद भरे जाने सहित समस्याओं का समाधान करवाकर शिक्षकों को राहत देने की मांग की गई।
संगठन के जिलामंत्री नरेंद्र आचार्य ने बताया कि राज्य कार्मिको को सेवानिवृत्ति के समय तीन सौ उपार्जित अवकाशों की सीमा को समाप्त करने,तथा सेवानिवृत्ति के पश्चात 65, 70, 75 वर्ष की आयु पूर्ण पर क्रमशः 5,10,15 प्रतिशत पेंशन वृद्धि करने ,तृतीय श्रेणी अध्यापक संवर्ग के स्थानांतरण पर तत्काल प्रतिबंध हटाया जाने और राज्य के शिक्षकों के स्पष्ट स्थानांतरण नियम बनाए जाने,समस्त पदों पर नियमित वर्ष वार और नियमानुसार डी पी सी आयोजित की जाकर समय पर पदस्थापन करवाने की माँग भी ज्ञापन में शामिल है।
संगठन के नगरमंत्री महेश छिपा ने बताया कि संगठन के ज्ञापन में बी.एल.ओ .सहित समस्त प्रकार के गैर शैक्षणिक कार्यों से शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से मुक्त किया जावे, तीन संतान होने पर राज्य कर्मचारियों को पदोन्नति में एक बार पीछे रखने के बाद उनकी मूल वरिष्ठता पुनः बहाल की जाए एवं तीन संतान वाले कार्मिकों को केन्द्र सरकार के नियमानुसार राहत प्रदान करने, डीपीसी उपरान्त रुके पदस्थापन करवाने,माध्यमिक शिक्षा में स्टाफिंग पैटर्न तत्काल लागू कर पदों का सृजन करते हुये विद्यालयों में पद आवंटन में हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम का विभेद समाप्त कर समान रूप से पद आवंटन प्रक्रिया अपनाई जाए।*
इस अवसर पर ज्ञापन प्रस्तुत करने वालों में प्रदेश पदाधिकारी रवि आचार्य, जिलामंत्री नरेंद्र आचार्य , उपशाखा मंत्री महेश छिपा, मोहम्मद फैज़ल,दिनेश कुमार,त्रिपुरारी चतुवेदी,रमेश व्यास,राजेन्द्र कुमार सहित पदाधिकारी उपस्थित रहे।
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