जयपुर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निदेशालय विधि राजकीय वादकरण एवं अधीनस्थ कार्यालयों में 35 कनिष्ठ सहायक एवं 2 सूचना सहायक के पदों सहित कुल 37 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी है।
गहलोत की स्वीकृति से निदेशालय सहित जयपुर, जोधपुर, अलवर, बाड़मेर, बारां, बूंदी, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, चूरू, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालौर, झुन्झुनूं, झालावाड़, करौली, नागौर, पाली, राजसमंद, सवाईमाधोपुर, सिरोही, सीकर, प्रतापगढ़, टोंक एवं श्रीगंगानगर के विभिन्न लोक अभियोजक, अपर लोक अभियोजक, विशिष्ठ लोक अभियोजक कार्यालयों के लिए कनिष्ठ सहायक एवं सूचना सहायक के पदों का सृजन किया जाएगा।
उल्लेखनीय है कि प्रदेश के जिला स्तर, विशिष्ठ न्यायालय स्तर एवं अपर जिला स्तर के न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों के विरूद्ध अपील अथवा नो-अपील का निर्णय लिए जाने का अतिमहत्वपूर्ण कार्य निर्धारित समय में करना होता है। अब नवीन पदों का सृजन होने से कार्य समयावधि और सुगमता से हो सकेंगे।
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