बीकानेर,राजस्व मंत्री श्री रामलाल जाट ने कहा कि राजस्व न्यायालयों में लंबित राजस्व प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। राजस्व मंत्री ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में यह निर्देश दिए। श्री जाट ने कहा कि व्यावहारिक तौर पर आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए गंभीरता से कार्य किया जाए। सबसे पुराने प्रकरणों के निस्तारण को प्राथमिकता से दें। मंत्री ने कहा कि जिन गांवों से संबंधित ज्यादा मामले लंबित हैं, उनकी नियमित सुनवाई की जाए। आमजन को राजस्व से जुड़े कार्यों के लिए भटकना ना पड़े, इसके लिए सभी अधिकारी संवेदनशीलता के साथ इनका निस्तारण सुनिश्चित करें।
*रास्ते खुलवाने के प्रकरणों में मौके पर जाएं उच्चाधिकारी*
राजस्व मंत्री ने कहा कि आपसी सहमति से खाता विभाजन प्रकरणों में प्रत्येक खातेदार को अनिवार्य रूप से रास्ता दिया जाए। रास्ता खुलवाने के प्रकरणों में उच्चाधिकारी मौके पर जाकर हालातों का जायजा लें। रास्ते की चौड़ाई न्यायोचित हो। जनसुनवाई के दौरान भी इस प्रकार के प्रकरणों को प्राथमिकता से निस्तारित करें। अधिकारियों द्वारा ग्रामीणों को सरकार की योजनाओं की कल्याणकारी जानकारी भी दी जाए।
राजस्व मंत्री ने कहा कि प्रकरणों के निस्तारण की गति बढ़ाने के लिए राजस्व अधिकारियों की बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए जाएं। मॉनिटरिंग के स्तर पर भी कमी ना रहे। उन्होंने कहा कि समझाइश के जरिए सुलझाए जा सकने वाले प्रकरणों में पटवारियों को व्यतिगत रूचि लेकर खाता विभाजन करवाने के लिए प्रेरित करें। इससे आगे चल कर मुकदमों का बोझ कम हो सकेगा।
राजस्व मंत्री ने कहा कि त्वरित कार्यवाही से आमजन का व्यवस्था के प्रति भरोसा बढ़ता है। म्यूटेशन कार्य की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि विरासत म्यूटेशन के प्रकरण यदि बिना कारण लंबित है तो संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई की जाए।
राजस्व मंत्री ने कहा कि राजस्व अधिकारी राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे नियमों में संशोधन के प्रति जागरूक रहें, जिससे आमजन को फैसलों का लाभ मिल सके।
राजस्व मंत्री ने नये राजस्व गांव बनाने के प्रस्ताव भिजवाने के निर्देश देते हुए कहा कि। इस कार्य में स्थानीय जनप्रतिनिधियों का भी सहयोग लें।
उन्होंने कहा कि उपखंड अधिकारी, विकास अधिकारी, तहसीलदार आपसी समन्वय से कार्य कर आमजन को राहत पहुंचाना सुनिश्चित करें। राजस्व मंत्री ने म्यूटेशन, रास्ता खोलने के प्रकरण, बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन सहित विभिन्न राजस्व मुद्दों की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
ऊर्जा मंत्री भवरसिंह भाटी ने कहा कि अधिकारी, राजस्व अदालतों में नियमित सुनवाई करें। नियमित रूप से कोर्ट में बैठें और आमजन को राहत दें। कम अंतराल की तारीख देकर प्रकरणों के निस्तारण का विशेष ध्यान रखें।
जिला कलक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने पावर प्वाइंट प्रजेंटेशन द्वारा राजस्व विभाग के विभिन्न बिंदुओं की प्रगति प्रस्तुत की।
*चारागाह भूमि की विस्तृत रिपोर्ट तैयार करें, चारागाह बचाना सरकार की प्राथमिकता – चौधरी*
बंजर भूमि एवं चरागाह विकास बोर्ड के अध्यक्ष संदीप सिंह चौधरी ने कहा कि जिले की समस्त चारागाह भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाने संबंधी विस्तृत रिपोर्ट तैयार करवाई जाए। इस संबंध में जिला प्रमुख की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हों तथा समस्त चारागाह जमीन का रिकॉर्ड तैयार कर भिजवाएं। उन्होंने कहा कि जिले में चारागाह भूमि पर अतिक्रमण की कई शिकायतें मिल रही हैं। अधिकारी इन्हें अतिक्रमण मुक्त करवाने के लिए विशेष ध्यान दें। चौधरी ने कहा कि चारागाह को बचाना राज्य सरकार की प्राथमिकता में शामिल हैं।
बैठक में जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी नित्या के बताया कि जिले में 19 मॉडल चारागाह विकसित किए जाने की स्वीकृति जारी कर कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि करीब दो हजार बीघा भूमि पर पौधारोपण व सेवण घास विकास पर काम जारी है।
चौधरी ने कहा कि चारागाह बचाने के लिए ग्रामीणों को जागरूक करें, ताकि आम ग्रामीण इस भूमि के महत्ता को समझ सके। गांवों में चारागाह बचाने के लिए समितियां बने।
*ये रहे मौजूद*
बैठक में जिला प्रमुख मोडाराम मेघवाल, अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रशासन ओमप्रकाश सहित समस्त उपखंड अधिकारी, तहसीलदार, विकास अधिकारी व अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
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