जयपुर,राज्य सरकार ने जनवरी 2004 से भर्ती हुए कर्मचारियों के मूल वेतन से हर माह होने वाली 10 फीसदी कटौती को अगले महीने से समाप्त कर दिया है। इसके अलावा पहले हुई कटौती को पेंशनर्स मेडिकल फंड की राशि आरजीएचएस में समायोजित करने के बाद बचे हुए पैसे को रिटायरमेंट के वक्त ब्याज सहित देने की घोषणा की है।
विनियोग एवं वित्त विधेयक पर विधानसभा में हुई चर्चा के जवाब में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह घोषणा की और कहा कि 1 अप्रैल से कर्मचारियों को बढ़ा हुआ पैसा मिलेगा। कटौती खत्म करने से हर कर्मचारी को प्रतिमाह 2000 से लेकर 10 हजार रुपए तक बढ़ा हुआ पैसा मिलेगा। गहलोत ने बजट में 2004 और उसके बाद भर्ती कर्मचारियों पर लागू न्यू पेंशन स्कीम खत्म कर इसी साल से 1 अप्रैल से ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की घोषणा की थी। न्यू पेंशन स्कीम में कर्मचारी के मूल वेतन से 10 फीसदी पैसा एनपीएस के लिए काटा जाता था, उतना ही पैसा सरकार मिलाती थी।
खिलाड़ियों को 40 साल की उम्र के बाद 20 हजार रुपए पेंशन
सीएम अशोक गहलोत ने एप्रोप्रिएशन बिल पर बहस का जवाब देते हुए कई घोषणाओं का ऐलान किया हैं। उन्होंने खिलाड़ियों के लिए पेंशन योजना लागू करने कि घोषणा की। इसके तहत खिलाड़ियों को 40 साल की उम्र पूरी करने पर 20 हजार प्रतिमाह की पेंशन दी जाएगी। पेंशन के लिए पात्रता के नियम अलग से जारी किए जाएंगे। महिलाओं को कर्ज देने के लिए जयपुर में अलग से महिला कोऑपरेटिव बैंक खोला जाएगा। इस बैंक को सरकार शुरुआत में 250 करोड़ रुपए का फंड देगी।
अन्य प्रमुख बजट घोषणाएं
गोचर भूमि विकास बोर्ड का गठन।
जयपुर में पशुओं के लिए आधुनिक लैब की स्थापना।
सभी सीआई स्तर के थानों में पदोन्नत, सहायक उपनिरीक्षकों के दो हजार पदों की घोषणा।
2 हजार अतिरिक्त होमगार्डो को कानून व्यवस्था में लगाएंगे।
घनी आबादी में बनी हुई जेलों को स्थानांतरित करेंगे।
पत्रकारों के बच्चों के लिए फ्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप मिलेगी।
हर ग्राम पंचायत पर ग्राम सभा होगी। इसमें योजनाओं का जानकारी देंगे।
पेंशनर्स के परिवार के सदस्यों के लिए चिकित्सा सुविधा।
मैडल धारकों के लिए सम्मान राशि की बढ़ोत्तरी।
विभागीय स्तर पर डीपीसी की बैठक की सुनिश्चितता।
फूड सेफ्टी निदेशालय बनेगा।
500 स्कूलों में नए संकाय खुलेंगे।
बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना लागू होगी, इसमें पूरा खर्च को रिएम्बर्स किया जाएगा।
9 से 12 वीं तक की कक्षाओं के लिए 50 करोड़ की लागत से ई लाइब्रेरी।
2 लाख बालिकाओं को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाएगी।
शांति व अहिंसा निदेशालय पर 5 करोड़ खर्च होंगे।
खादी कामगार आर्थिक प्रोत्साहन योजना लागू होगी, 18 करोड़ खर्च होंगे।
अगले साल से राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता, ग्रामीण ओलिंपिक भी होगा।
ग्रामीण ओलिंपिक में पदक जीतने वालों को पंचायत स्तर पर संविदा भर्तियों में प्राथमिकता।
अगले साल 5000 नई राशन की दुकानें खोली जाएंगी।
स्कूलों में बच्चों को मिड डे मील में दो दिन दूध दिया जाएगा। इस पर 500 करोड़ खर्च होंगे।
शहरों में लिक्विड कचरे से मीथेन गैस बनाने के प्लांट लगेंगे।
प्रशासन शहरों के संग अभियान में पट्टा मिलने के 3 साल बाद अब जमीन-मकान बेच सकेंगे, पहले 10 साल तक बेचने पर प्रतिबंध था।
मंडियों पर .5 फीसदी यूजर चार्ज को घटकर .2 फीसदी करने की घोषणा।
डेयरी संघों को निर्देशित किया जाएगा कि दूध के दाम नहीं बढ़ाए जाएं।
बारां में डेयरी प्रोसेसिंग यूनिट लगेगी।
ईटीटी प्रयोगशालाएं लगेंगी।
खारे पानी से झींगा उत्पादन को देखते हुए चूरू में मत्स्य पालन विभाग का दफ्तर खुलेगा।
चूरू किले के जीर्णोद्धाार के लिए 5 करोड़ की घोषणा।
क्रेडिट कॉपरेटिप सोसाइटीज की ठगी रोकने के लिए वित्त विभाग के अधीन अलग से डायरेक्ट्रेट ऑफ इकोनॉमिक ऑफेंस बनाने की घोषणा।
जमीनों की धोखाधड़ी रोकने के लिए सोसाइटी एक्ट में संशोधन होगा।
57 पंचायत समित मुख्यालयों पर सीडीपीओ, बीसीएमएचओ दफ्तर खुलेंगे।
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