बीकानेर,अब जमीन का भी होगा ‘आधार’ नंबर, PM KISAN योजना में भी आएगा काम नई दिल्ली. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) ने बजट 2022 में डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिये कई ऐलान किए थे. इनमें जमीनों के रिकॉर्ड का डिजिटलाइजेशन भी शामिल है. वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन (One Nation One Registration) प्रोग्राम के तहत 2023 तक जमीनों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने के लिए सरकार ने कमर कस ली है. इसमें हर जमीन या खेत को एक पंजीकरण नंबर (Unique Registered Number-URN) दिए जाने की तैयार की जा रही है. यह नंबर 14 अंक का हो सकता है. इस एक यूनिक नंबर (URN) से कोई भी व्यक्ति अपनी जमीन का पूरा रिकॉर्ड न केवल ऑनलाइन देख पायेगा, बल्कि डाउनलोड भी कर पाएगा. इससे लोगों को अपनी जमीन के कागजात हासिल करने में जहां आसानी होगी. वहीं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM Kisan yojna) जैसी कई योजनाओं में भी इस URN का प्रयोग हो सकेगा.
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