बीकानेर संभाग के उद्योग और व्यापार को पंख लगाने वाला ड्राईपोर्ट प्रोजेक्ट (सूखा बदरगाह) राजनीतिक और प्रशासनिक इच्छाशक्ति की कमी से आकार नहीं ले पा रहा। तेरह साल पहले साल 2008 में ड्राईपोर्ट के लिए 75 हैक्टेयर भूमि का आवंटन किया गया। केन्द्र सरकार के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय ने भूमि पेटे साढ़े चार करोड़ रुपए जिला प्रशासन को हस्तांतरित कर दिए। इसके बाद दी राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपॉशन लिमिटेड (राजसिकों) ने तय अवधि में ड्राईपोर्ट निर्माण शुरू नहीं किया ऐसे में अनुबंध की समय सीमा गुजरने पर राज्य सरकार ने पैसे अपने कब्जे में ले लिए। गत 24 नवम्बर को जयपुर में राजसिको की बोर्ड बैठक में बीकानेर के डाईपोर्ट के लिए आवंटित भूमि के आवंटन रद्द करने को एजेंडे में शामिल किया गया। बोर्ड ने भूमि आवंटन के लिए पुनः राज्य स्तरीय निर्यात सवर्द्धन कमेटी में मामला भेजने का निर्णय किया है। इसके साथ ही वैकल्पिक भूमि जामसर के पास व अन्य जगह भी सर्वे कर चुके है। अब राजस्थान के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में होने वाली आगामी बैठक में निर्णय का इंतजार है।
प्रदेश का महत्वपूर्ण हब बनेगा बीकानेर
ड्राईपोर्ट बनने पर यहां से विदेश में भेजे जाने वाले माल के कंटेनर बुक होंगे। जिप्सम बड़ी तादाद में विदेश में निर्यात होता है। देश के महानगरों से सोलर की प्लेटें बड़ी तादाद में बीकानेर और जैसलमेर आ रही है। यहां से मूंगफली विदेश में निर्यात होती हैं।
सुखा बंदरगाह बनने पर यहां से कच्चा माल निर्यात और तैयार माल आयात की सहूलियत होगी। गुजरात बंदरगाह से बाहर भेजे जाने बाला उत्तर भारत का माल भी बीकानेर होकर जाता है। जो बीकानेर से आयात-निर्यात से टक भाड़ा का तीस प्रतिशत खर्चा बचेगा।
तीन मंत्री है…अभी नहीं तो कभी नहीं
बीकानेर जिले से प्रदेश सरकार में तीनों कांग्रेसी विधायक मंत्री है। शिक्षा मंत्री डॉ. बीडी कल्ला ऊर्जा मंत्री नंवर सिंह भाटी और आपदा एवं राहत मंत्री गोविन्दराम मेघवाल का राज्य सरकार में पूरा दखल है। केन्द्र सरकार में भी बीकानेर के सांसद अर्जुनराम मेघवाल मंत्री है। ऐसे में इईपोर्ट का कार्य अब सिरे नहीं बढ़ा तो फिर अगले कई साल तक कोई उम्मीद नहीं है।
2008 में भूमि और राशि जारी
क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए 17 अप्रैल 2008 को जिला कलक्टर की ओर से उप शासन सचिव को 7 अप्रैल 2018 के निर्णय की पालना में नाल के पास खसरा नम्बर 8 के 619.75 हेक्टेयर रकबे में से 75 हैक्टेयर भूमि ड्राईपोर्ट का निर्माण करने के लिए राजतिको को आवंटित की। इसके लिए जिला कलक्टर को 4 करोड़ 45 लाख 22 हजार 999 रुपए दिए गए। यह जमीन 99 साला लीज पर दी गई।
2013 में कार्य रोकने के आदेश
24 जनवरी 2013 को 13वीं राज्य स्तरीय आयात संवर्द्धन समिति की बैठक हुई। मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली इस बैठक में हाईपोर्ट के लिए जमीन आवंटन के पश्चात उस पर आगामी आदेश तक कार्य को बंद करने के निर्देश दिए गए।
2017 में भूमि आवंटन ही रद्द
आइसीडी को आवंटित भूमि पर निर्धारित अवधि में उपयोग नहीं होने की शर्त के उल्लंघन को मानते हुए राज्य सरकार ने 28 फरवरी 2017 को ड्राईपोर्ट के लिए आवंटित भूमि का आवंटन निरस्त कर दिया गया। इसके बाद जिला कलक्टर के पास जमा साढ़े चार करोड़ रुपए का उपयोग नहीं होने से राज्य सरकार के पास चले गए।
12021 में आवंटन बहाल की मांग
केन्द्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने पहले 10 मार्च 2021 और अब पुनः मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र भेजकर बीकानेर क्षेत्र के विकास के लिए ड्राईपोर्ट के लिए आवंटित भूमि के रद्द किए आवंटन को बहाल करने की मांग की। उन्होंने अवगत कराया कि इस आवंटन पढ़े पूरी राशि जिला कलक्टर बीकानेर के पास साल 2008 से जमा है। ऐसे में आवंटन बहाल करने पर निर्माण कार्य का रास्ता खुल जाएगा।
संभाग में यह सामान आयात व
निर्यात
बीकानेर से दलहन का कच्चा माल मूंगफली, मैथी, जीरा और साबुदाना का निर्यात होता है। यहां से 9 से 10 हजार कंटेनर भुजिया, पापड़, रसगुल्ला और नमकीन का निर्यात होता है।
बीकानेर से सिरेमिक इंडस्ट्री के लिए व्हाइट क्ले बाहर भेजा जाता है। वूलन बाहर से आती है और तैयार ग्लीचे बाहर भेजे जाते है।
हनुमानगढ़ से केमिकल और श्रीगंगानगर से किन्नू विदेशों को निर्यात किए जाते है। सरदारशहर से तैयार फर्नीचर का निर्यात किया जाता है। नागौर के मसाले, भी निर्यात होते हैं।
कई बार लिख चुके पत्र
पैसे कलक्टर के पास जमा है। क्षेत्र के विकास में ड्राईपोर्ट मील का पत्थर साबित हो सकता है। मुख्यमंत्री को पत्र लिख चुके है। सरकार को इलाके के हित में आवंटित की गई भूमि पर ड्राईपोर्ट निर्माण को रोकने के आदेश को वापस लेना चाहिए। इस तरह के पोर्ट बनाने वाली कुछ निजी
कम्पनियों से भी बात चल रही है। अर्जुनराम मेघवाल, केन्द्रीय मंत्री
लगातार उठा रहे मांग डीपी पच्चीसिया, अध्यक्ष बीकानेर जिला उद्योग संघ
क्षेत्र के व्यापारी और उद्योगपति ड्राईपोर्ट की लगातार मांग उठा रहे है। केन्द्र और राज्य सरकार के मंत्रियों को बीकानेर जिला उद्योग संघ की ओर से ज्ञापन भी दिए गए. है। अब जिले से तीन मंत्री हो गए हैं। उन्हें भी ज्ञापन सौंपकर मुख्यमंत्री से हस्ताक्षेप करवाकर सूखा बंदरगाह निर्माण कराने का आग्रह करेंगे।
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