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बीकानेर,अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ राजस्थान विद्यालय शिक्षा ने शिक्षा विभाग के कार्यरत एवं सेवानिवृत्त कार्मिकों से जुड़े विभिन्न वित्तीय प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण की मांग की है। महासंघ ने पे-प्रोटेक्शन के नाम पर की जा रही वसूली के आदेश निरस्त करने, उपार्जित अवकाश के नकदीकरण पर लगी अघोषित रोक हटाने, सेवानिवृत्ति परिलाभों का समयबद्ध भुगतान करने तथा मकान किराया भत्ता वसूली आदेशों की समीक्षा कर उन्हें निरस्त करने के लिए वित्त विभाग से प्रभावी कार्रवाई की अपेक्षा की है।
*महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रमेश पुष्करणा* ने कहा कि कार्मिकों के सेवा संबंधी एवं वित्तीय प्रकरणों का निस्तारण नियमानुसार और न्यायोचित ढंग से होना चाहिए। प्रशासनिक एवं प्रक्रियात्मक विसंगतियों का आर्थिक भार कर्मचारियों पर डालना उचित नहीं है। उन्होंने संबंधित प्रकरणों की समीक्षा कर कार्मिकों को राहत प्रदान करने की आवश्यकता जताई।
*प्रदेश महामंत्री महेंद्र कुमार लखारा* ने कहा कि पे-प्रोटेक्शन के नाम पर की जा रही वसूली के आदेशों की समीक्षा कर उन्हें निरस्त किया जाए। उपार्जित अवकाश के नकदीकरण पर लगी अघोषित रोक हटाकर पात्र कार्मिकों के लंबित भुगतान सुनिश्चित किए जाएं। इसी प्रकार सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बकाया सेवानिवृत्ति परिलाभों का प्राथमिकता से भुगतान किया जाए, ताकि उन्हें अनावश्यक आर्थिक कठिनाइयों का सामना न करना पड़े।
*प्रदेश सचिव रवि आचार्य* ने कहा कि शहरी क्षेत्र में कार्यरत शिक्षा विभाग के जिन कार्मिकों के पदों की स्वीकृति वित्त विभाग से जारी नहीं हुई है, उनसे केवल इस प्रशासनिक एवं प्रक्रियात्मक स्थिति के आधार पर ग्रामीण दर से मकान किराया भत्ता आहरित करने के कारण वसूली करना न्यायसंगत नहीं है। उन्होंने ऐसे वसूली आदेश निरस्त करने तथा भविष्य में इस प्रकार की वसूली नहीं किए जाने के संबंध में स्पष्ट एवं एकरूप दिशा-निर्देश जारी करने की आवश्यकता बताई।
*प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य ओमप्रकाश विश्नोई* ने वित्त विभाग से आग्रह किया है कि इन सभी प्रकरणों में सकारात्मक निर्णय लेकर लंबित भुगतान शीघ्र जारी किए जाएं तथा कार्मिकों के हितों को प्रभावित करने वाली वसूली संबंधी कार्रवाई पर नियमानुसार पुनर्विचार किया जाए।
महासंघ का कहना है कि समयबद्ध निर्णय एवं स्पष्ट प्रशासनिक निर्देश जारी होने से वर्तमान और सेवानिवृत्त कार्मिकों को आर्थिक राहत मिलेगी तथा विभागीय व्यवस्था में पारदर्शिता और विश्वास मजबूत होगा।

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