बीकानेर,जयपुर। राजस्थान में निजी स्कूलों की फीस निर्धारण प्रक्रिया को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए लागू राजस्थान विद्यालय (फीस का विनियमन) अधिनियम, 2016 एवं नियम, 2017 की पालना सुनिश्चित करने के बजाय शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली अब सवालों के घेरे में है। शिक्षा निदेशक बीकानेर द्वारा शैक्षणिक सत्र 2027-28 के लिए जारी दिशा-निर्देशों में विद्यालयों को अभिभावक-शिक्षक संघ (पीटीए) एवं विद्यालय स्तरीय फीस कमेटी (एसएलएफसी) गठित करने, सदस्यों का विवरण पोर्टल पर दर्ज करने तथा निर्धारित प्रक्रिया से फीस अनुमोदित कर अपलोड करने के निर्देश दिए गए हैं।
संयुक्त अभिभावक संघ ने सवाल उठाया है कि जब शिक्षा विभाग हर साल पीटीए और एसएलएफसी गठन के आदेश जारी करता है, तो फिर इन आदेशों की वास्तविक पालना की जांच कौन करता है? पोर्टल पर गलत जानकारी दर्ज करने, कमेटियों के गठन में नियमों की अनदेखी करने और अभिभावकों को गुमराह करने वाले स्कूलों के खिलाफ अब तक कितनी प्रभावी जांच हुई और कितने स्कूलों पर कार्रवाई की गई?
संघ का आरोप है कि विभागीय आदेश जारी होने के बाद जिम्मेदारी पूरी मान लेने की प्रवृत्ति ने निजी स्कूलों को मनमानी करने का अवसर दिया है। अभिभावकों की शिकायतों पर ठोस कार्रवाई नहीं होने से कई मामलों में अभिभावकों और विद्यार्थियों को आर्थिक, मानसिक एवं शैक्षणिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यदि पोर्टल पर दर्ज सूचनाओं का भौतिक सत्यापन नहीं होता, तो ऑनलाइन व्यवस्था की पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर सवाल उठना स्वाभाविक है।
संयुक्त अभिभावक संघ ने शिक्षा विभाग एवं राज्य के शिक्षा मंत्रालय से निम्न सवालों के जवाब मांगे हैं—
1. पीटीए गठन की वास्तविकता क्या है? क्या सभी निजी स्कूलों में नियमानुसार अभिभावक-शिक्षक संघ गठित हैं या केवल पोर्टल पर औपचारिक सूचना दर्ज की जा रही है?
2. एसएलएफसी का सत्यापन कौन करता है? क्या फीस कमेटी में अध्यक्ष, सचिव और निर्धारित शिक्षक सदस्यों की नियुक्ति, उनकी शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य विवरणों की जांच की जाती है?
3. अभिभावक प्रतिनिधियों का चयन कितना पारदर्शी है? विभागीय आदेश में लॉटरी के माध्यम से अभिभावक सदस्यों के चयन का प्रावधान बताया गया है। क्या प्रत्येक स्कूल में इस प्रक्रिया का वास्तविक पालन सुनिश्चित किया जाता है?
4. फीस निर्धारण और अनुमोदन की जांच कहां है? क्या स्कूलों द्वारा वर्षवार, मदवार और कक्षावार फीस का विवरण निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पोर्टल पर दर्ज एवं अपलोड किया जा रहा है? क्या अनुमोदित फीस और अभिभावकों से वास्तव में वसूली जा रही फीस का मिलान किया जाता है?
5. गलत सूचना देने वाले स्कूलों पर कार्रवाई क्यों नहीं? यदि कोई स्कूल पीटीए, एसएलएफसी या फीस निर्धारण से संबंधित गलत जानकारी पोर्टल पर दर्ज करता है, तो उसके विरुद्ध जांच, जवाबदेही और दंडात्मक कार्रवाई की स्पष्ट व्यवस्था का पालन क्यों नहीं दिखाई देता?
6. शिकायतों का निस्तारण कब होगा? अभिभावकों की शिकायतों पर समयबद्ध जांच, दोषी स्कूलों की जवाबदेही और कार्रवाई की सार्वजनिक जानकारी देने की व्यवस्था क्यों नहीं बनाई जा रही?
संयुक्त अभिभावक संघ के प्रदेश प्रवक्ता अभिषेक जैन बिट्टू ने कहा कि— “शिक्षा विभाग हर साल निजी स्कूलों को पीटीए और एसएलएफसी गठित करने के निर्देश जारी कर अपनी जिम्मेदारी पूरी मान लेता है। लेकिन असली सवाल यह है कि इन निर्देशों की पालना जमीन पर हो भी रही है या नहीं? यदि स्कूलों द्वारा पोर्टल पर गलत जानकारी दर्ज की जा रही है, अभिभावकों को गुमराह किया जा रहा है और विद्यार्थियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो विभाग की निगरानी व्यवस्था आखिर किस काम की है?”
उन्होंने कहा कि “फीस एक्ट 2016 और नियम 2017 केवल सरकारी फाइलों, आदेशों और पोर्टल तक सीमित रहने के लिए नहीं बनाए गए थे। इनका उद्देश्य फीस निर्धारण में पारदर्शिता लाना, अभिभावकों की भागीदारी सुनिश्चित करना और निजी स्कूलों की जवाबदेही तय करना है। जब कानून मौजूद है, नियम मौजूद हैं और अधिकारी भी नियुक्त हैं, तो फिर पालना सुनिश्चित करने में बार-बार लापरवाही क्यों हो रही है? क्या शिक्षा विभाग निजी स्कूलों की जवाबदेही तय करने से बच रहा है, या फिर आदेशों की पालना करवाने की इच्छाशक्ति का अभाव है?”
बिट्टू ने कहा कि “अभिभावक अपने बच्चों की शिक्षा के लिए फीस देते हैं, किसी स्कूल की मनमानी सहने के लिए नहीं। यदि किसी स्कूल ने गलत सूचना दी है या नियमों का उल्लंघन किया है, तो निष्पक्ष जांच कर दोषी पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई होनी चाहिए। केवल नए आदेश जारी करने से पुरानी शिकायतों का समाधान नहीं होगा। शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्रालय को यह बताना होगा कि अब तक कितने स्कूलों की जांच हुई, कितने दोषी पाए गए और कितनों पर कार्रवाई की गई। जवाबदेही तय नहीं हुई तो सरकार और प्रशासन की मंशा पर अभिभावकों का संदेह और गहराएगा।”
संयुक्त अभिभावक संघ ने राज्य सरकार, शिक्षा मंत्री एवं शिक्षा विभाग से मांग की है कि—
1. प्रदेश के सभी निजी स्कूलों में पीटीए और एसएलएफसी गठन की समयबद्ध एवं निष्पक्ष जांच करवाई जाए।
2. पीएसपी पोर्टल पर दर्ज सदस्यों, कमेटियों और फीस संबंधी सूचनाओं का भौतिक सत्यापन किया जाए।
3. गलत या भ्रामक जानकारी देने वाले तथा फीस संबंधी नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूलों पर कानून के अनुसार कार्रवाई की जाए।
4. स्कूलों द्वारा अनुमोदित फीस और अभिभावकों से वसूली जा रही फीस का मिलान करवाया जाए।
5. अभिभावकों की शिकायतों के लिए समयबद्ध निस्तारण व्यवस्था बनाई जाए तथा जांच और कार्रवाई की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए।
6. शैक्षणिक सत्र 2027-28 के लिए जारी दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने हेतु जिला स्तर पर अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए।
संयुक्त अभिभावक संघ ने स्पष्ट किया कि शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता केवल आदेश जारी करने से नहीं, बल्कि नियमों की निष्पक्ष पालना और उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई से स्थापित होगी। संघ अभिभावकों और विद्यार्थियों के हितों की रक्षा के लिए इस मुद्दे को संबंधित अधिकारियों एवं राज्य सरकार के समक्ष उठाता रहेगा।
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