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बीकानेर,जयपुर। टूरिस्ट गाइड्स संघर्ष समिति संयोजक, जयपुर के वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता एवं लाइसेंस्ड टूरिस्ट गाइड रवि शंकर धाभाई ने बताया कि पर्यटक गाइड स्वर्गीय मनीष सोनी की हत्या के बाद आयोजित धरना-प्रदर्शन के दौरान प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों तथा जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में पीड़ित परिवार के लिए घोषित आर्थिक सहायता राशि का अब तक भुगतान नहीं होने का मामला एक बार फिर सामने आया है। राजस्थान के लाइसेंसधारी पर्यटक गाइडों ने मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा से इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करते हुए तीन दिवस के भीतर घोषित मुआवजा राशि पीड़ित परिवार को दिलाने, परिवार के एक सदस्य को सरकारी अथवा संविदा रोजगार, दूध डेयरी आवंटन तथा परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है।*

सामाजिक कार्यकर्ता एवं लाइसेंस्ड टूरिस्ट गाइड रवि शंकर धाभाई ने मुख्यमंत्री को भेजे विस्तृत पत्र में कहा कि मनीष सोनी की हत्या ने उनके परिवार के साथ-साथ प्रदेश के पर्यटक गाइड समुदाय में भी सुरक्षा और आजीविका को लेकर गंभीर चिंता पैदा की है। उन्होंने कहा कि घोषणा के बावजूद सहायता राशि नहीं मिलने से पीड़ित परिवार को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

पत्र में बताया गया कि भाजपा सांसद सतीश पूनिया, सांसद राव राजेंद्र सिंह सहित अनेक जनप्रतिनिधियों ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त की थी। गाइड प्रतिनिधियों ने मांग की है कि घोषित सहायता राशि तत्काल जारी कर जिला प्रशासन से लिखित अनुपालन रिपोर्ट भी ली जाए।

आमेर सहित पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा की मांग

गाइड समुदाय ने आमेर सहित राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर लाइसेंसधारी गाइडों की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने की मांग भी उठाई है। प्रतिनिधियों का कहना है कि कुछ स्थानों पर कथित रूप से दबंग जीप चालकों, असामाजिक तत्वों तथा अन्य लोगों द्वारा गाइडों के साथ विवाद, अभद्रता, धमकी और रोजगार में बाधा की शिकायतें सामने आती रही हैं। मांग की गई है कि पर्यटन स्थलों पर पुलिस गश्त बढ़ाई जाए तथा पर्यटकों और गाइडों के साथ दुर्व्यवहार करने वालों के विरुद्ध कानून के अनुसार कार्रवाई हो।

कल्याण बोर्ड और सामाजिक सुरक्षा प्रमुख मांग

गाइडों ने राजस्थान पर्यटक गाइड कल्याण बोर्ड के गठन की मांग को प्रमुखता से उठाया है। प्रस्ताव में मासिक आर्थिक सहायता, जीवन एवं स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना सहायता, सेवानिवृत्ति पेंशन, आरजीएचएस सुविधा, लाइसेंस शुल्क में राहत तथा रोजगार सुरक्षा जैसे प्रावधान शामिल हैं।

इसके साथ ही 15 वर्षों से सेवाएं दे रहे जिला स्तरीय लाइसेंसधारी गाइडों को पूरे राजस्थान में कार्य करने की अनुमति, गाइडों के लिए रोस्टर प्रणाली, उचित गाइड फीस, डिजिटल पहचान-पत्र, प्रशिक्षण एवं नेचर गाइड के अवसर तथा पर्यटन स्थलों पर अवैध गाइडिंग पर रोक लगाने की मांग की गई है।

गाइड प्रतिनिधियों ने पर्यटन क्षेत्र के लिए ‘टूरिज्म एम्प्लॉयमेंट गारंटी मॉडल’ शुरू करने का सुझाव भी दिया है, ताकि गाइड, ड्राइवर, लोक कलाकार और अन्य पर्यटन कर्मियों के लिए रोजगार एवं न्यूनतम आय की व्यवस्था विकसित की जा सके।

28 सितंबर से पहले मुख्यमंत्री से मुलाकात की मांग

रवि शंकर धाभाई ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि 28 सितंबर से पूर्व 11 सदस्यीय लाइसेंस्ड टूरिस्ट गाइड प्रतिनिधिमंडल को मुख्यमंत्री निवास अथवा कार्यालय में व्यक्तिगत मुलाकात का समय दिया जाए। प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री के समक्ष गाइडों की 33 सूत्रीय मांगें रखकर उनके समाधान के लिए समयबद्ध निर्णय चाहता है। गाइड समुदाय का कहना है कि राजस्थान की पर्यटन अर्थव्यवस्था में गाइड महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और उन्हें वर्ष के सीमित पर्यटन सीजन में ही पर्याप्त रोजगार मिल पाता है। ऐसे में सामाजिक सुरक्षा और स्थायी कल्याणकारी व्यवस्था की आवश्यकता है। प्रतिनिधियों ने स्पष्ट किया कि सरकार द्वारा समय रहते मांगों पर सकारात्मक निर्णय लिया जाता है तो गाइड समुदाय को आंदोलन का रास्ता अपनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब सभी की नजरें राज्य सरकार की आगामी कार्रवाई और मुख्यमंत्री से प्रस्तावित प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात पर टिकी हैं।

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