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बीकानेर,जयपुर,संयुक्त अभिभावक संघ ने अजमेर, जोधपुर और अलवर के सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों एवं प्रिंसिपल पर बालिकाओं के साथ छेड़छाड़ से जुड़े सामने आए मामलों को अत्यंत गंभीर और चिंताजनक बताते हुए कहा है कि विद्यालय बच्चों के लिए सबसे सुरक्षित स्थान होना चाहिए। यदि विद्यालय परिसर में ही बालिकाएं सुरक्षित नहीं हैं, तो यह केवल संबंधित विद्यालय की नहीं बल्कि पूरी शिक्षा व्यवस्था की जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े करता है।

संघ ने कहा कि हाल ही में शिक्षा विभाग द्वारा सरकारी विद्यालयों में अनधिकृत प्रवेश, फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पर रोक लगाने संबंधी दिशा-निर्देशों को बाल सुरक्षा के दृष्टिकोण से संतुलित तरीके से लागू किया जाना चाहिए। “नो-एंट्री” के नाम पर अभिभावकों, जनप्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों की निगरानी एवं शिकायतों की आवाज बंद करना किसी भी स्थिति में बालिकाओं की सुरक्षा का समाधान नहीं हो सकता।

संयुक्त अभिभावक संघ के प्रदेश प्रवक्ता अभिषेक जैन बिट्टू ने कहा कि सरकारी स्कूलों में यदि शिक्षक या प्रिंसिपल ही बालिकाओं के साथ कथित दुर्व्यवहार के आरोपी बन रहे हैं, तो सरकार को सबसे पहले यह देखना चाहिए कि ऐसी घटनाओं की शिकायत करने वाली बच्चियों और उनके अभिभावकों के लिए सुरक्षित शिकायत तंत्र कितना प्रभावी है। उन्होंने कहा कि स्कूलों में “नो-एंट्री” लागू करने से अधिक जरूरी है कि स्कूलों में “नो-एब्यूज” की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

अभिषेक जैन बिट्टू ने कहा कि “स्कूलों में बाहरी लोगों की अनावश्यक आवाजाही रोकना अपनी जगह उचित हो सकता है, लेकिन इसी बहाने अभिभावकों, मीडिया और सामाजिक संगठनों को स्कूलों की वास्तविक स्थिति देखने, सवाल पूछने और शिकायतों को सामने लाने से रोकना लोकतांत्रिक जवाबदेही के खिलाफ है। यदि किसी बच्ची के साथ विद्यालय में गलत व्यवहार होता है और अभिभावक उसकी शिकायत करना चाहता है, तो उसे दरवाजे पर ही रोक दिया जाएगा तो बच्ची की आवाज आखिर पहुंचेगी कहां?”

उन्होंने कहा कि सरकार को प्रत्येक सरकारी विद्यालय में बालिकाओं की सुरक्षा के लिए स्वतंत्र शिकायत व्यवस्था, महिला शिक्षक/काउंसलर की उपलब्धता, शिकायत पेटी, नियमित सुरक्षा ऑडिट, सीसीटीवी की प्रभावी निगरानी तथा शिकायतों पर समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए। किसी शिक्षक या अधिकारी पर गंभीर आरोप लगने की स्थिति में निष्पक्ष जांच पूरी होने तक नियमानुसार प्रशासनिक कार्रवाई की जानी चाहिए।

संघ ने कहा कि बालिकाओं की सुरक्षा के मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जा सकती। शिकायत करने वाले अभिभावक को संदिग्ध मानने के बजाय उसकी शिकायत को गंभीरता से सुनना सरकार और शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी है।

*संयुक्त अभिभावक संघ ने राज्य सरकार और शिक्षा विभाग से मांग की कि—*

* अजमेर, जोधपुर और अलवर सहित जिन सरकारी विद्यालयों में बालिकाओं से छेड़छाड़ के आरोप सामने आए हैं, वहां निष्पक्ष एवं समयबद्ध जांच कराई जाए।

* आरोपों की पुष्टि होने पर दोषियों के खिलाफ कठोर विभागीय एवं कानूनी कार्रवाई की जाए।

* प्रत्येक सरकारी विद्यालय में बालिकाओं के लिए सुरक्षित एवं गोपनीय शिकायत तंत्र स्थापित किया जाए।

* अभिभावकों को स्कूलों से पूरी तरह दूर करने के बजाय नियंत्रित एवं पारदर्शी अभिभावक संवाद व्यवस्था बनाई जाए।

* “नो-एंट्री” के आदेशों की समीक्षा कर यह सुनिश्चित किया जाए कि उनका इस्तेमाल शिकायतों, निरीक्षण और जन-जवाबदेही को रोकने के लिए न हो।

विद्यालयों में बाल सुरक्षा संबंधी नियमों और शिकायत निवारण प्रक्रिया की नियमित समीक्षा की जाए।

अभिषेक जैन बिट्टू ने कहा कि “सरकार को यह तय करना होगा कि उसे स्कूलों के दरवाजे बंद करने हैं या बच्चों के लिए सुरक्षा के दरवाजे खोलने हैं। बालिकाओं की सुरक्षा केवल आदेशों और सर्कुलर से नहीं, बल्कि पारदर्शिता, जवाबदेही और त्वरित कार्रवाई से सुनिश्चित होगी। अभिभावकों की आवाज बंद करने के बजाय सरकार को उन बच्चियों की आवाज सुननी चाहिए, जिनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी विद्यालय और सरकार दोनों की है।

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