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बीकानेर,जयपुर। मानसरोवर स्थित नीरजा मोदी स्कूल में कक्षा 4 की 9 वर्षीय छात्रा अमायरा की 1 नवंबर 2025 को हुई मृत्यु से जुड़े प्रकरण में न्यायिक प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण चरण में पहुंच गई है। एसीजेएम-10 मेट्रो-प्रथम की माननीय न्यायाधीश भारती पंवार की अदालत ने पुलिस द्वारा प्रस्तुत आरोप-पत्र में उपलब्ध सामग्री के आधार पर प्रकरण का प्रसंज्ञान लेते हुए पत्रावली को आगे की कार्यवाही के लिए जिला एवं सत्र न्यायालय (बाल न्यायालय) को प्रेषित कर दिया। मामले की अगली सुनवाई 31 जुलाई 2026 को संबंधित न्यायालय में होगी।

पीड़ित परिवार की ओर से प्रस्तुत एक आवेदन में आरोपी कक्षा अध्यापिका पुनीता शर्मा के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 107 तथा प्रिंसिपल इंदु दुबे एवं चेयरमैन सौरभ मोदी के विरुद्ध किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम की धारा 75 के अंतर्गत भी प्रसंज्ञान लेने का अनुरोध किया गया था। इस आवेदन पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मजिस्ट्रेट न्यायालय ने अतिरिक्त धाराओं की मांग पर गुण-दोष के आधार पर कोई निर्णय नहीं दिया और संपूर्ण पत्रावली को सक्षम न्यायालय अर्थात जिला एवं सत्र न्यायालय (बाल न्यायालय) को भेज दिया। पीड़ित परिवार ने स्पष्ट किया कि अब वे अपनी इस मांग को विधि अनुसार सक्षम न्यायालय के समक्ष उठाएंगे।

सुनवाई के दौरान आरोपी कक्षा अध्यापिका पुनीता शर्मा, प्रिंसिपल इंदु दुबे, संचालक सौरभ मोदी तथा सफाईकर्मी रामू को जमानत प्रदान की गई। इस पर पीड़ित पिता विजय मीणा एवं संयुक्त अभिभावक संघ ने असहमति व्यक्त करते हुए कहा कि प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए वे जमानत दिए जाने से संतुष्ट नहीं हैं। पीड़ित पक्ष का यह भी कहना है कि प्रारंभिक सुनवाइयों में विद्यालय प्रबंधन की ओर से अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए थे, जबकि प्रसंज्ञान आदेश से पूर्व बचाव पक्ष की दलीलें सुनी गईं। परिवार ने न्यायिक प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में अपने पक्ष को प्रभावी ढंग से रखने का अवसर मिलने की अपेक्षा व्यक्त की है। पीड़ित पक्ष की ओर से अधिवक्ता एस.एस. होरा तथा बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता वी.आर. बाजवा ने पैरवी की।

पुलिस द्वारा दाखिल आरोप-पत्र में प्रिंसिपल इंदु दुबे, चेयरमैन सौरभ मोदी एवं कक्षा अध्यापिका पुनीता शर्मा के विरुद्ध BNS की धारा 106(1) एवं 238(c) के तहत आरोप लगाए गए हैं। इसके अतिरिक्त पुनीता शर्मा के विरुद्ध किशोर न्याय अधिनियम की धारा 75 भी आरोप-पत्र में शामिल की गई है। वहीं सफाईकर्मी रामू के विरुद्ध BNS की धारा 238(c) के तहत आरोप लगाए गए हैं।

*पीड़ित छात्रा के पिता विजय मीणा एवं माता शिवानी का कहना है कि* उनकी पुत्री की मृत्यु को केवल एक दुर्घटना अथवा सामान्य लापरवाही का मामला नहीं माना जा सकता। परिवार ने विद्यालय प्रशासन की कथित गंभीर सुरक्षा चूक, बच्ची के साथ हुए व्यवहार तथा घटनास्थल से साक्ष्य हटाए जाने से जुड़े पहलुओं की निष्पक्ष एवं व्यापक न्यायिक जांच की मांग दोहराई है। उनका कहना है कि वे न्याय मिलने तक अपना संघर्ष जारी रखेंगे और उन्हें विश्वास है कि न्यायिक प्रक्रिया में सभी तथ्य सामने आएंगे।

*पीड़ित पिता विजय मीणा ने कहा,*”मेरी बेटी अब वापस नहीं आ सकती, लेकिन जिम्मेदार व्यक्तियों की जवाबदेही कानून के अनुसार तय होनी चाहिए, ताकि भविष्य में किसी अन्य बच्चे और परिवार को ऐसी त्रासदी का सामना न करना पड़े।”

*संयुक्त अभिभावक संघ के प्रदेश प्रवक्ता अभिषेक जैन बिट्टू ने कहा कि* अमायरा प्रकरण केवल एक परिवार की पीड़ा नहीं, बल्कि पूरे शिक्षा तंत्र के लिए गंभीर चेतावनी है। यदि किसी विद्यालय में बच्चों की सुरक्षा, सम्मान और मानसिक संरक्षण सुनिश्चित नहीं किया जाता, तो यह अत्यंत चिंताजनक विषय है। उन्होंने कहा कि अदालत द्वारा प्रकरण का प्रसंज्ञान लिया जाना न्यायिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण चरण है, जबकि परिवार द्वारा अतिरिक्त धाराओं के संबंध में प्रस्तुत आवेदन पर अब सक्षम न्यायालय द्वारा विचार किया जाना शेष है।

उन्होंने कहा कि संयुक्त अभिभावक संघ प्रारंभ से ही पीड़ित परिवार के साथ खड़ा है और निष्पक्ष, पारदर्शी तथा समयबद्ध न्यायिक प्रक्रिया की मांग करता रहा है। यदि इस प्रकरण में जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध कानून के अनुरूप कठोर कार्रवाई होती है, तो यह प्रदेश के सभी निजी विद्यालयों के लिए स्पष्ट संदेश होगा कि बच्चों की सुरक्षा, सम्मान और अधिकारों से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा।

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