







बीकानेर,अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति (AIDWA) ने दिल्ली में छात्रों के चल रहे शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक विरोध-प्रदर्शन के समर्थन में आवाज़ उठाने वाले SFI नेता मुकेश सिद्ध की श्रीडूंगरगढ़ पुलिस द्वारा की गई अवैध हिरासत (डिटेंशन) की कड़े शब्दों में निंदा की है। समिति ने इसे भाजपा सरकार की दमनकारी नीति और तानाशाही रवैये का प्रत्यक्ष प्रमाण बताया है।
मामले पर कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की राज्य महासचिव डॉ. सीमा जैन ने कहा, “दिल्ली में अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठा रहे छात्रों के लोकतांत्रिक प्रदर्शन को कुचलने के लिए सरकार पुलिसिया बल का दुरुपयोग कर रही है। श्रीडूंगरगढ़ पुलिस द्वारा छात्र नेता मुकेश सिद्ध को डिटेन करना यह दर्शाता है कि सरकार जनता की आवाज़ और असहमति से भयभीत है।” भारत का संविधान हर नागरिक को अपनी बात रखने, शांतिपूर्ण विरोध दर्ज कराने और असहमति व्यक्त करने का मौलिक अधिकार देता है। परंतु मौजूदा भाजपा सरकार में छात्रों और जन-अधिकारों के लिए लड़ने वाले कार्यकर्ताओं पर बर्बरता की जा रही है।
नेताओं को अवैध रूप से डिटेन कर उनकी आवाज़ दबाने का प्रयास हो रहा है।
कार्यकर्ताओं को उनके ही घरों में नज़रबंद करके लोकतांत्रिक मूल्यों की सुनियोजित हत्या की जा रही है।
उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य व केंद्र की नीतियाँ आज लोकतंत्र को खत्म कर एक ‘अघोषित आपातकाल’ जैसी स्थिति उत्पन्न कर चुकी हैं, जहाँ पुलिस प्रशासन को जनता के दमन का जरिया बना दिया गया है।
अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति (AIDWA) शासन और प्रशासन से मांग करती है
SFI के पूर्व जिलाध्यक्ष मुकेश सिद्ध को तत्काल और बिना शर्त रिहा किया जाए।
छात्रों और जन-संगठनों के शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक अधिकारों पर पुलिसिया बर्बरता को तुरंत रोका जाए।
डॉ. जैन ने चेतावनी दी कि यदि छात्र नेताओं का उत्पीड़न और दमनकारी नीतियाँ बंद नहीं हुईं, तो जनवादी महिला समिति छात्रों और आम जनता के साथ मिलकर सड़कों पर उतरकर व्यापक आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी।
