







बीकानेर,जयपुर,नीरजा मोदी स्कूल प्रकरण अब केवल एक छात्रा की मृत्यु तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि स्कूल की शिक्षक नियुक्तियों, शिक्षकों की योग्यता, स्टाफिंग पारदर्शिता तथा नियामकीय अनुपालन पर भी गंभीर प्रश्न खड़े हो गए हैं। उपलब्ध सीबीएसई निरीक्षण अभिलेखों एवं न्यायालय में प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार वर्ष 2024-25 और 2025-26 के बीच विद्यालय में शिक्षकों की संख्या में बिना किसी संतोषजनक स्पष्टीकरण के बड़ा बदलाव दर्ज किया गया। निरीक्षण के दौरान कई शिक्षकों के नियुक्ति पत्र एवं शैक्षणिक योग्यता संबंधी अभिलेख भी प्रस्तुत नहीं किए गए, जिससे विद्यालय की प्रशासनिक पारदर्शिता पर गंभीर सवाल उठे हैं।
उपलब्ध शिक्षक विवरण के अनुसार वर्ष 2024-26 में नियुक्त 102 नए शिक्षकों में केवल 17 शिक्षक ही निर्धारित योग्यता के अनुरूप पाए गए, जबकि 85 शिक्षक (लगभग 83 प्रतिशत) नॉन-कंप्लायंस श्रेणी में बताए गए हैं। प्राथमिक (पीआरटी) श्रेणी में 52 में से सभी 52 शिक्षकों के निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं होने का दावा किया गया है। वहीं वर्तमान में कार्यरत 151 शिक्षकों में से 115 (लगभग 76 प्रतिशत) शिक्षकों की योग्यता अनुपालन को लेकर भी गंभीर प्रश्न सामने आए हैं।
इस मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय ने 25 मई 2026 को पारित आदेश में सीबीएसई को निर्देश दिया कि वह निरीक्षण रिपोर्ट एवं शो-कॉज नोटिस की प्रति सात दिनों के भीतर याचिकाकर्ता विद्यालय को उपलब्ध कराए। साथ ही विद्यालय को 21 दिनों के भीतर विस्तृत जवाब प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया तथा मामले की अगली सुनवाई 13 जुलाई 2026 निर्धारित की गई।
*संयुक्त अभिभावक संघ ने उठाए गंभीर सवाल*
संयुक्त अभिभावक संघ के प्रदेश प्रवक्ता अभिषेक जैन बिट्टू ने कहा कि यदि इतने बड़े स्तर पर शिक्षक योग्यता, नियुक्ति प्रक्रिया और स्टाफिंग से जुड़े प्रश्न सामने आ रहे हैं तो यह केवल प्रशासनिक अनियमितता नहीं बल्कि लाखों अभिभावकों के विश्वास और बच्चों की सुरक्षा से जुड़ा अत्यंत गंभीर विषय है। उन्होंने कहा कि यदि निरीक्षण में सामने आए तथ्यों की पुष्टि होती है तो संबंधित अधिकारियों, स्कूल प्रबंधन एवं जिम्मेदार व्यक्तियों की जवाबदेही तय करते हुए उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। संघ की मांग है कि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष एवं समयबद्ध जांच कर दोषियों को कानून के अनुसार दंडित किया जाए तथा भविष्य में किसी भी विद्यालय को नियमों की अनदेखी करने की छूट नहीं दी जाए।
*पिता विजय मीणा की प्रतिक्रिया*
दिवंगत छात्रा अमायरा के पिता विजय मीणा ने कहा कि उनकी बेटी के साथ जो हुआ, उसके बाद लगातार सामने आ रहे तथ्य बेहद पीड़ादायक हैं। यदि विद्यालय में शिक्षक नियुक्ति, योग्यता, स्टाफिंग और सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े नियमों का समुचित पालन नहीं किया गया तो इसकी निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध कार्रवाई होना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि उनका परिवार केवल अमायरा के लिए नहीं, बल्कि प्रत्येक बच्चे की सुरक्षा, जवाबदेही और न्याय के लिए यह लड़ाई लड़ रहा है।
संयुक्त अभिभावक संघ ने राज्य सरकार, सीबीएसई एवं शिक्षा विभाग से मांग की है कि नीरजा मोदी स्कूल प्रकरण में शिक्षक योग्यता, स्टाफिंग, बाल सुरक्षा व्यवस्था तथा सभी नियामकीय मानकों की स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं पारदर्शी जांच कराई जाए तथा उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए, ताकि अभिभावकों का शिक्षा व्यवस्था पर विश्वास बना रहे।
*संघ का दावा: पिछले सत्र की तुलना में 1200 से अधिक विद्यार्थियों ने छोड़ा स्कूल*
प्रदेश प्रवक्ता अभिषेक जैन बिट्टू ने दावा किया कि अमायरा प्रकरण के बाद विद्यालय प्रबंधन की कार्यशैली, बच्चों की सुरक्षा को लेकर उठे सवालों तथा अभिभावकों के बीच बढ़ी चिंताओं का सीधा प्रभाव स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या पर पड़ा है। उन्होंने कहा कि घटना के समय विद्यालय प्रबंधन लगभग 5500 विद्यार्थियों के अध्ययनरत होने का दावा करता था, जबकि वर्तमान में यह संख्या घटकर लगभग 4300 रह गई है। अर्थात पिछले एक वर्ष में 1200 से अधिक विद्यार्थियों ने विद्यालय छोड़ दिया।
उन्होंने कहा कि यह केवल आंकड़ा नहीं, बल्कि अभिभावकों के घटते विश्वास का संकेत है। भारी-भरकम फीस वसूलने के बावजूद यदि बच्चों की सुरक्षा, विद्यालय की जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित नहीं हो पा रही है तो स्वाभाविक रूप से अभिभावक अपने बच्चों को अन्य विद्यालयों में स्थानांतरित करने का निर्णय लेते हैं। अभिभावक अपने बच्चों को विद्यालय शिक्षा, संस्कार और सुरक्षित भविष्य के लिए भेजते हैं, न कि भय, बुलिंग, हिंसा या असुरक्षा का वातावरण झेलने के लिए।
