बीकानेर,उप प्राचार्य केस में न्यायालय में हलफनामा देकर केस के निस्तारण करवाकर उप प्राचार्य व प्राचार्य 2023-24 व 2024-25 की डीपीसी करवाने, व्याख्याता पद की चार साल की बकाया डीपीसी करने, तीन सन्तान प्रकरणों की डीपीसी करने,खेम राज कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक करने, नए 3820 स्कुल जो उच्च माध्यमिक किए गए उनमे एक भी व्याख्याता का पद सृजित नहीं किया गया है के पद सृजित करवाने,एसबीसी के शून्य मेरिट के व्याख्याताओं का स्थायीकरण करवाने, शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त करने की मांग को लेकर कल धरना शुरू किया गया पर कुछ मांगों पर सहमति बनी व कुछ मांगों पर सहमति नहीं बनने पर संगठन का धरना दूसरे दिन भी अनवरत जारी रहा l
प्रदेश अध्यक्ष गिरधारी गोदारा व महामंत्री अशोक जाट ने बताया कि आज अतिरिक्त निदेशक का कार्यभार देख रहे संजय धवन से से डीपीसी अनुभाग के अधिकारियों की उपस्थिति में वार्ता हुई जिसमें व्याख्याता व तीन सन्तान प्रकरणों की डीपीसी के प्रस्ताव 30 सितंबर तक राजस्थान लोक सेवा आयोग को भेजने की सहमति बनी व 3820 विद्यालयों में पद सृजन 1 माह में करवाने का भरोसा दिला l
संगठन इन मांगों के सम्बन्ध में संतुष्ट है पर उप प्राचार्य केस में न्यायालय में निस्तारण नहीं होने व अन्य मांगे माने जाने तक धरना अनवरत जारी रखने का निर्णय लिया l
Author
