गहलोत सरकार ने महंगाई राहत कैंपों में संवैधानिक पद वालों की भी लगाई ड्यूटी,देखें जिलेवार लिस्ट

बीकानेर,राजस्थान में गहलोत सरकार से वेतन, वाहन और अन्य सुविधाएं लेने वाले, संवैधानिक पद और राज्यमंत्री का दर्जा प्राप्त पदाधिकारी अपना ऑफिस वर्क छोड़कर अगले दो महीने तक राहत शिविरों में कांग्रेस पार्टी को सेवाएं देंगे।

इनके जनता से जुड़े सरकारी ऑफिस वर्क को कौन संभालेगा? राज्य महिला आयोग, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राज्य विशेष योग्यजन आयोग, धरोहर प्रोन्नति प्राधिकरण, युवा बोर्ड, समाज कल्याण बोर्ड जैसे महत्वपूर्ण महकमों में पदों पर आसीन पदाधिकारियों को कांग्रेस की ड्यूटी पर लगा दिया गया है। कांग्रेस पार्टी की ओर से इन्हें ज़िलों में को-ऑर्डिनेटर नियुक्त करने पर सवाल खड़े हो रहे हैं।

बता दें कि राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेहाना रियाज चिश्ती, बाल अधिकार संरक्षण आयोग चेयरमैन संगीता बेनीवाल, समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष अर्चना शर्मा, राजस्थान वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष खानूं खां बुधवाली, केश कला बोर्ड अध्यक्ष महेंद्र गहलोत, राजस्थान धरोहर संरक्षण और प्रोन्नति प्राधिकरण के अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह जाड़ावत, राजस्थान युवा बोर्ड अध्यक्ष सीताराम लाम्बा और राजस्थान विशेष योग्यजन आयोग के आयुक्त उमाशंकर शर्मा भी कॉर्डिनेटर लगाए गए हैं।समाज कल्याण बोर्ड, राजस्थान गोसेवा आयोग, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड से भी लगाए को-ऑर्डिनेटर्स…
इसी तरह राजस्थान समाज कल्याण बोर्ड की उपाध्यक्ष पूर्व विधायक मीनाक्षी चंद्रावत, श्रम सलाहकार समिति उपाध्यक्ष जगदीश राज श्रीमाली, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड उपाध्यक्ष पंकज मेहता, राजस्थान गोसेवा आयोग उपाध्यक्ष सुमेर सिंह राजपुरोहित, राजस्थान राज स्पोर्ट्स काउंसिल उपाध्यक्ष सतवीर चौधरी, वंशावली संरक्षण और संवर्धन अकादमी के राम सिंह राव, भूदान यज्ञ बोर्ड के लक्ष्मण कड़वासरा, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ वोल्युन्टियरी सेक्टर के अध्यक्ष मुमताज मसीह, अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास कॉर्पोरेशन के पवन गोदारा, राज्य सफाई कर्मचारी आयोग उपाध्यक्ष किशनलाल जैदिया, शिल्प एवं माटी कला बोर्ड उपाध्यक्ष डूंगरराम गेधर को भी ज़िला कॉर्डिनेटर पार्टी ने नियुक्त किया है।

राजस्थान की कांग्रेस सरकार की ओर से बचत, राहत और बढ़त के मकसद से लगाए जा रहे हैं। महंगाई राहत कैंप में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस ने सियासी तड़का लगा दिया है। कांग्रेस में इन कैंपों के लिए जिला को-ऑर्डिनेटर नियुक्त किए हैं। राजस्थान के सभी 33 जिलों के अंदर यह को-ऑर्डिनेटर लगाए गए हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार के महंगाई राहत शिविरों में आम जनता को राहत दिलवाने और मदद के लिए सभी ज़िलों में एक-एक ज़िला को-ऑर्डिनेटर नियुक्त किए हैं।

प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय आदेश में यह लिखा…
राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय आदेश में कहा गया है, राजस्थान सरकार के बचत, राहत और बढ़त के उद्देश्य को आम जनता तक पहुंचाने के लिए प्रदेश में लगने वाले महंगाई राहत कैंप के लिए राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से सूची के अनुसार जिला समन्वयक नियुक्त किए जाते हैं, जो कार्यक्रमों की सफलता के लिए जिला, ब्लॉक और मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं से समन्वय स्थापित कर आम जनता को राहत दिलवाने में सहयोग करेंगे।

जिला को-ऑर्डिनेटर लिस्ट…