बीकानेर, जिला कलेक्टर नमित मेहता ने कहा कि सभी बैंक सरकार की योजनाओं को लागू करवाने की सकारात्मक कड़ी के रूप में अपनी महती भूमिका को समझते हुए विभागों की ओर से भेजे गए आवेदनों का समयबद्ध त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करें, जिससे अधिक से अधिक पात्र लोगों को लाभान्वित किया जा सके।
मेहता ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैंकर्स समिति की बैठक में यह बात कही। मेहता ने कहा कि योजनाओं के जो आवेदन बैंकों के पास लम्बित है उन पर 30 नवंबर तक अनिवार्य रूप से कार्यवाही हो जाए।
*फसल बीमा का लाभ दे बैंक*
जिला कलेक्टर ने कहा कि फसल बीमा का लाभ देने में बैंक के स्तर पर कोई कमी रहती है तो बैंक द्वारा किसान को हुए नुकसान की भरपाई की जाएगी। इस संबंध में स्पष्ट निर्देश हैं। किसानों के सही बैंक खातों की डिटेल बीमा कंपनी को उपलब्ध करवाएं।
*सही बैंक प्रतिनिधि बैठक में रहें उपस्थित, नहीं तो दें नोटिस*
जिला कलेक्टर ने कहा कि बैंकर्स समिति बैठक में बैंक का जिला समन्वयक अनिवार्य रूप से उपस्थित रहे। यदि संबंधित प्रतिनिधि के स्थान पर अन्य कोई व्यक्ति उपस्थित या प्रतिनिधि अनुपस्थित रहते हैं तो लीड बैंक के मुख्य प्रबंधक संबंधित को नोटिस दें।
बिन्दुवार दें क्रियान्वयन रिपोर्ट
जिला कलेक्टर ने विभिन्न योजनाओं के निस्तारित आवेदनों पर असंतुष्टि जताते हुए कहा कि सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में संबंधित बैंक भी अपने यहां मासिक रिव्यू करें। इस बैठक की एजेंडा की बिन्दुवार क्रियान्वयन रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जाए।
मेहता ने कहा कि राज्य सरकार की इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत प्रत्येक पात्र को 50 हजार रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जा रहा है। इस योजना को सभी बैंक प्रभावी रूप से लागू करें ताकि अधिक से अधिक जरूरतमंद व्यक्ति इसका लाभ ले सके।
प्रशासन गांवों के संग अभियान में उपस्थित रहे बैंक प्रतिनिधि
मेहता ने कहा कि प्रशासन गांवों के संग सरकार का महत्वकांक्षी अभियान है, इसलिए इन शिविरों में भी बैंक का प्रतिनिधि उपस्थित रहे तथा लोगों को योजनाओं की जानकारी दें। वित्तीय साक्षरता के लिए नियुक्त एफ एल सी काउंसलर शिविर में जाना सुनिश्चित करें जिससे लोगों को वित्तीय साक्षरता काउंसलर का लाभ मिल सके।
बैठक में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, उद्योग विभाग, महिला अधिकारिता सहित विभिन्न विभागों के द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदन पत्रों के निस्तारण की समीक्षा की गई।जिला परिषद एवं परियोजना निदेशक राजीविका के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी सिद्धार्थ ( आईएएस) ने लंबित प्रकरणों को निस्तारित करने की बात कही।
भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ओ पी कविया ने निस्तारण और डिसबर्समेंट (वितरण )पर विशेष ध्यान देने की बात कही। बैठक में जिले के बखूसर,दुलचासर,सूईं और कनाणा ताल का अभाव ग्रस्त गांव के रूप में अनुमोदन किया गया।
बैठक में मुख्य प्रबंधक लीड बैंक एम एम एल पुरोहित ने बताया कि जिले में जमा अनुपात भारतीय रिजर्व बैंक के 60% के लक्ष्य के विरुद्ध 90% है इसके साथ ही प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के रनों का लक्ष्य भी 40% के विरुद्ध 81% हासिल किया गया है।
इस अवसर पर जीएम डीआईसी मंजू नैण गोदारा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक एल डी पंवार, उपनिदेशक महिला अधिकारिता मेघा रतन, एसबीआई के सहायक महाप्रबंधक अनिल सहाय, सहायक महाप्रबंधक आनंद बंसल जिला विकास प्रबंधक नाबार्ड रमेश ताम्बिया सहित अन्य बैंक प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
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