बीकानेर,जिला कलक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने कहा कि संपर्क पोर्टल पर प्रकरण निस्तारित करने में व्यापक लापरवाही पाई गई है। यह स्वीकार्य नहीं होगा। पेंडेंसी की संख्या बढ़ी हैं। एक भी प्रकरण 15 दिन से अधिक लम्बित नहीं रहना चाहिए।
जिला कलक्टर की अध्यक्षता में गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में सम्पर्क पोर्टल की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला कलक्टर ने कहा कि चेतावनी के बावजूद ढिलाई बरतने वाले विभागीय अधिकारी के विरुद्ध सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। उपखंड अधिकारी ब्लाक स्तर पर सम्पर्क प्रकरणों का समय -समय पर रिव्यू करें। जिस भी स्तर पर लापरवाही सामने आती है उसके विरुद्ध प्रस्ताव बनाकर भेजें।
भगवती प्रसाद ने कहा कि परिवादियों का होने लायक कार्य बिना उचित कारण रुकना नहीं चाहिए। नगर निगम साफ सफाई, कचरा संग्रहण, सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था जैसे प्रकरणों के निस्तारण में प्राथमिकता रखें।
नगर निगम, स्थानीय निकाय व एसडीएम पूगल सहित विभिन्न विभागों में काफी संख्या में 30 दिन से ऊपर परिवाद लम्बित रहने पर नाराजगी जताते हुए जिला कलक्टर भगवती प्रसाद ने कहा कि यदि कार्य होने लायक़ नहीं है तो कारण सहित जवाब देते हुए प्रकरण को डिस्पोज करें। जिला स्तरीय जनसुनवाई के बकाया प्रकरणों के जवाब समय पर भिजवा दें।
बैठक में राहत और संतुष्टि प्रतिशत की समीक्षा भी की गई। जिला कलक्टर ने कहा कि यदि परिवादी की समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो ऐसे प्रकरणों को राहत श्रेणी में नहीं रखा जाए। अधिकारी ज़वाब पढ़ने के बाद ही अपलोड करवाएं।
एक प्रकरण में गलत जवाब देने पर आईजीएनपी को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। जिला कलक्टर ने कहा कि कोई भी विभाग बिना सूचना बैठक में अनुपस्थित नहीं रहे। उन्होंने अनुपस्थित रहे विभागों के अधिकारियों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। लंबे समय से आईडी लॉगिन नहीं करने तथा टाइमलाइन एस्कलेरेशन वाले प्रकरणों में भी कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए।
*आनलाईन या ई -डाक से ही भेजें डाक*
जिला कलक्टर ने कहा कि सभी विभागों में समस्त पत्राचार ई- माड्यूल माध्यम से ही भेजा जाए हो। कोई भी विभाग ऑफलाइन डाक नहीं भिजवाएं। इस संबंध में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं।
जिला कलक्टर ने प्रशासन गांवों के संग व प्रशासन शहरों के संग अभियान तथा महंगाई राहत शिविरों की तैयारियां पूरी करने भी निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि जिले में महंगाई राहत के 70 शिविर आयोजित किए जाएंगे।
बैठक में जिला परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी नित्या के, सचिव नगर विकास न्यास यशपाल आहूजा, एसकेआरयू कुलसचिव सुनीता चौधरी, सहायक निदेशक लोक सेवाएं सविना बिश्नोई, सीएमएचओ डॉ मोहम्मद अबरार पंवार, संयुक्त निदेशक पशुपालन डॉ वीरेंद्र नेत्रा सहित डिस्कॉम, पीएचईडी, पीडब्ल्यूडी व अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
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