बीकानेर,जेडीसी रवि जैन क्या सरकारी आवाप्ति शुदा जमीनो को बचाना अतिक्रमण के खिलाफ कार्यवाही करना भूमाफिया के जालसाजी धोखाधड़ी के खिलाफ fir दर्ज कराना सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट व जेडीए ट्रिब्यूनल कोर्ट के अदेशो कि पालना करना जेडीसी के कार्य छेत्र में नही आता या जेडीसी मंशा नही है जेडीए हित व जन हित के कार्यो में!*
जेडीए में अपराध और जालसाजी धोखाधड़ी अतिक्रमण करा मोटी बंधी का खेल वो भी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट व जेडीए ट्रिब्यूनल कोर्ट के अदेशो कि धज्जिया उड़ाकर !*
कुख्यात भूमाफिया खानदान के साथ जेडीए के उच्य अधिकारियो कि मिली भगत से हजारो करोड़ कि आवाप्ति शुदा जमीन पर अतिक्रमण हाई कोर्ट के स्टे के बावजूद !*
जोन 1 व जोन 4 का मामला दोनो जोनों के उपायुक्त व प्रवर्तन अधिकारियो ने ले रखा है जेडीए कि जमीन पर अवैध रेस्टोरेंट सरस डेयरी कि आड़ में रेस्टोरेंट संचालित कराने का ठेगा !*
जोन एक मे जेडीए द्वारा करोड़ो रूपये खर्च कर jln मार्ग ओर जवाहर सर्किल पर आवाप्ति शुदा जमीन चार दिवारी का निर्माण कराया गया और गोपाल शर्मा ने इसका फायदा उठाकर इस जेडीए कि जमीन को पहले lnt व अब घमले बनाने के उद्योग व अन्य को किराए पर देकर करोड़ो रूपाये हड़प चुका है वही स्टे के बावजूद सरस पार्लर बनाकर अतिक्रमण कर रखा है स्टे के बावजूद इस जमीन पर बिजली का कनेक्शन तक जाली फर्जी दस्तावेजों से ले लिया और अब इसका पुत्र सुबोध इस जमीन पर सरस पार्लर कि आड़ में रेस्टोरेंट संचालित कर रहा है कई बार जोन 1 कि उपायुक्त अंजू वर्मा को इस बारे में जानकारी दे दी गई लेकिन मोटी बंधी शयदा पहुँच रही है जिसकी वजह से ये कोई कार्यवाहक नही कर रही पिछले इतने सालों से ये जेडीए में ही लगातार नोकरी करती चली आ ही है तहसीलदार थी जब भी यही पोस्टिंग थी क्या जेडीए इनके घर कि दुकान है या जेडीए में पद इस्तापित रहने का इम्को सरकार ने पट्टा दे दिया पृथ्वीराज नगर में भी रहते भी इन्होंने कानून के विपरीत जाकर कई काम किए लेकिन उच्चय इस्तार के दबाव के कारण इनका कुछ नही बिगड़ा सिर्फ हल्की पोस्टिंग दे दी गई लेकिन फिर ये जुगाड़ लगाकर जोन उपायुक्त के पद पर आ गई जेडीए में इनके द्वारा बनाये गया मकान कि भी बड़ी चर्चा है लग भाग 10 करोड़ रुपये निर्माण कार्य पर खर्च हुवे बताए जाते है आखिर इतना बड़ा खर्च कर निर्माण सरकारी तनख्वाह में होना ना मुमकिन है इस मामले में जयपुर डेयरी नगर निगम और जयपुर ट्रैफिक पुलिस भी जिम्मेदार है कैसे सरस पार्लर चलाने कि अनुमिति दी गई हाई कोर्ट कि स्टे शुद जमीन पर !*
*कोन है ये गोपाल शर्मा आखिर कैसे हजारो करोड़ कि जमीनो पर कर रखा है अतिक्रमण!*
*गोपाल शर्मा पूर्वती bjp सरकार में तब चर्चा में आया जब उसने एक बुजुर्ग रामशरण सिंह को साथ लेकर एकल पट्टा कांड का पूरा ताना बाना बुना जिसमे ये स्वतंत्र गवाह बना इसने भीम सेन गर्ग को जेडीए कि आवाप्ति शुदा 24 बीघा जमीन को बेचैन कराया उसके बाद उसके रूपाये भी हड़प कर गए इस मामले में इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुवा उसी में दबाव बनने के लिए इसने सारा खेल खेला ओर एसीबी में मामला दर्ज कराया!*
*इसी प्रकार जोन 4 के उपायुक्त मानसिंह मीणा तो बहुत बड़े कलाकार है वे जोन 5 में पार्क कि जमीन पर हुवे जाली जेडीए पट्टे बना अपराधियो को अतिक्रमण करा देते है व जोन 4 में खाली भूखंड का फर्जी पट्टा भूमाफिया के नाम से बनाकर अतिक्रमण करा देते है इन दोनों मामलो में पुलिस थानों में FIR तक दर्ज हो चुकी खसरा संख्या 298 कि जमीन में AAG कि राय के बाद जेडीए द्वारा महालक्ष्मी गार्डन के नाम से चलाए जा रहे अवैध रेस्टोरेंट को सील किया गया और बाद में कब्जा ले लिया गया लेकिन जेडीए ट्रिब्यूनल कोर्ट के द्वारा जेडीए कि जमीन पर जो अवैध निर्माण किया गया है उसको हटाने के आदेश दिए जा चुके है लेकिन मानसिंह मीणा अपने कर्तव्यों कि पालन नही कर रहे ना जेडीए कोर्ट के अदेशो कि पालना कर रहे ऊपर से इस जमीन पर संचालित सरस डेयरी को दूसरे स्टे शुदा खसरे में लगवा कर जेडीए से ही गद्दारी कर रहे है वही खसरा संख्या 298 कि जेडीए सम्पति पर भूमाफिया द्वारा जाली दस्तावेज से बिजली कनेक्शन लेने के मामले में सिर्फ पत्र लिख लीपा पोती कर दी जबकी इस मामले में बिजली कनेक्शन काटा जाना चाहिए था और FIR दर्ज होनी चाहिए थी एसे ही इस जमीन पर भी नगर निगम जयपुर से महा लक्ष्मी मैरिज गार्डन भी जाली दस्तावेज से चला करोड़ो रूपाये सरकारी जमीन से वसूला गया धोखाधड़ी से लेकिन मानसिंह मीणा द्वारा मगर निगम को सिर्फ पत्र लिख कर चुप्पी साद गए आखिर क्या सरकार में RAS अधिकारियो अकाल पड़ा हुवा है जो एसे अधिकारियो को जेडीए से हटाया नही जा रहा या राजस्थान में कानून अधिकारियो के लिए नही है!*
*एसे भयंकर भ्रस्टाचार जन हित कि जमीनो को जालसाजी धोखाधड़ी से जेडीए व अपराधी भूमाफिया द्वारा खुले आम लूटी जा रही है और सरकार व पुलिस इस्तर पर अपराधियो के खिलाफ कोई ठोस कानूनी कार्यवाही नही हो रही इस सब के खिलाफ ये मैसेज आम जन व उच्य अधिकारियो व जन प्रतिनिधियों व जेडीए के जिम्मेदार अधिकारियो को आगाह करने के लिए भारत के संविधान के आर्टिकल 51 a के तहत प्रसारित किया जा रहा है
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