बीकानेर,विद्या संबल योजना स्थगित करने से सरकार की किरकिरी होने के बाद शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने अब सफाई दी है. उन्होंने स्थानीय को प्राथमिकता, रिजर्वेशन और टीएसपी प्राथमिकता को लेकर लोगों की राय का हवाला देते हुए इसे वित्त विभाग को भेजने की बात कही है.जयपुर. विद्या संबल योजना स्थगित करने से सरकार की किरकिरी होने के बाद शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने अब सरकार का पक्ष रखा है. उन्होंने स्थानीय को प्राथमिकता, रिजर्वेशन और टीएसपी प्राथमिकता को लेकर लोगों की राय का हवाला देते हुए इसे वित्त विभाग को भेजने की बात कही. साथ ही दावा किया कि दो-चार दिन में वित्त विभाग से राय आने के बाद योजना को दोबारा शुरू कर दिया जाएगा. साथ ही उन्होंने थर्ड ग्रेड शिक्षकों के तबादलों को लेकर डीओपी की ओर से ट्रांसफर पॉलिसी को लौटाने की बात दोहराते हुए पल्ला झाड़ा.
विद्या संबल योजना के तहत स्कूलों में शिक्षकों के खाली पदों पर भर्ती में आरक्षण का प्रावधान नहीं रखना, विभागीय अधिकारियों की बड़ी लापरवाही बताई जा रही है. इसका खामियाजा प्रदेश के उन 93 हजार युवा बेरोजगारों को उठाना पड़ रहा है, जो विद्या संबल योजना के तहत स्कूलों में शिक्षकों के खाली पड़े पदों पर बतौर गेस्ट फैकल्टी लगने वाले थे. इसी सप्ताह सफल अभ्यर्थियों की लिस्ट निकलने वाली थी. हालांकि विभागीय आदेशों में कहीं भी कारणों का जिक्र नहीं किया गया. ऐसे में योजना अचानक स्थगित करने से सरकार की किरकिरी भी हुई.विद्या संबल योजना स्थगित, मंत्री बीडी कल्ला ने दी सफाईहालांकि शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि जैसे ही विद्या संबल योजना शुरू की तो लोगों के ज्ञापन आने शुरू हो गए. कुछ ने स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देने की बात कही तो किसी ने आउटसाइडर्स को प्राथमिकता नहीं देने की बात कही. कुछ ने टीएसपी क्षेत्र के लोगों को प्राथमिकता देने की अपील की. ऐसे में अब नियमों के तहत क्या किया जा सकता है, इस संबंध में वित्त विभाग से राय मांगी है. इस वजह से फिलहाल इस योजना को स्थगित किया गया है. दो-चार दिन में राय आने के साथ ही दोबारा काम शुरू कर दिया जाएगा.
वहीं लंबे समय से प्रदेश के तृतीय श्रेणी शिक्षक तबादलों का इंतजार कर रहे हैं. इस पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षा विभाग ने तबादलों की पॉलिसी को लेकर पूर्व में जो रिपोर्ट सौंपी थी, उसमें अन्य राज्यों की तबादला पॉलिसी का अध्ययन कर नए सिरे से रिपोर्ट बनाने के निर्देश दिए गए हैं. ऐसे में अब तबादला पॉलिसी को लेकर कमेटी अन्य राज्यों की पॉलिसी का अध्ययन कर रही है. इससे स्पष्ट है कि अभी तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले को लेकर और समय लगेगा.
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