बीकानेर, जिला कलक्टर नमित मेहता ने गुरूवार को वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिये प्रशासन गांवों के संग अभियान, राजस्थान ग्रामीण ओलम्पिक खेल, कोविड-19 वैक्सीनेशन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की विभिन्न योजनाओं, राजस्व मामलों की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
कलेक्ट्रेट सभागार में मेहता ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी उपखण्ड अधिकारी, विकास अधिकारी, ब्लॉक सीएमओ से उन्होंने योजनाओं की समीक्ष की और योजनाओं की क्रियान्विति के निर्देश दिए।
मेहता ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना की समीक्षा की और निर्देश दिए कि योजना में जिन्हें लाभान्वित किया है, उन्हें राशि मिली है या नहीं इसका सत्यापन करवाया जाए। जिले में ऐसे 243 किसान है जिनका अभी तक सत्यापन नहीं हुआ है। सभी तहसीलदार शीघ्र सत्यापन करें । उन्होंने निर्देश दिए कि इस योजना के तहत जिन अपात्र किसानों ने भुगतान लिया है, उनसे वसूली करने की शीघ्र कार्यवाही करें। जिले में ऐसे 7634 किसान है जिन्होंने अपात्र होते हुए राशि प्राप्त की है। सभी तहसीलदार इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दे।
जिला कलेक्टर ने कोविड-19 टीकाकरण की प्रगति की समीक्षा की और निर्देश दिए कि प्रथम डोज व द्वितीय डोज लगाने से जो वंचित है उनका सर्वे कर टीकाकरण करें। इस कार्य को लेकर मुख्यमंत्री गंभीर है। अतः टीकाकरण की गति को बढ़ाया जाए । सभी ब्लॉकों में एक रणनीति के तहत कार्यवाही करते हुए जनप्रतिनिधियों का सहयोग ले व आंगनबाड़ी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया जाए । आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को लक्ष्य देकर टीकाकरण बढाया जाए। सभी उपखंड अधिकारी टीकाकरण की मॉनिटरिंग करें, साथ ही जब उपखंड का दौरा करें तो चिकित्सा संस्थानों का निरीक्षण करें । सभी नर्सिंग स्टाफ व चिकित्सक की उपस्थिति की जांच करें। उन्होंने ब्लॉक सीएमओ को निर्देश दिए कि अपने अपने क्षेत्र में चिरंजीवी योजना के तहत अधिक से अधिक पात्र लोगों को जोड़ें।
जिला कलक्टर ने विशेष मतदाता संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य की समीक्षा करते हुए उपखण्ड अधिकारियों को निर्देश दिए कि ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं के नाम जोड़े और प्राप्त फार्म का समय पर निस्ताण करें।
जिला कलक्टर ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की समीक्षा के दौरान निर्देश दिए कि प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत शेष रहे शिविरों में पेेशन योजना, पालनहार एवं विशेष योग्यजनों में पात्र लोगों को अधिक से अधिक लाभान्वित किया जाए। साथ ही पेंशनर्स का वार्षिक भौतिक सत्यापन करवाना सुनिश्चित किया जाए ताकि इसके अभाव में किसी भी पात्र की पेंशन नहीं रूके। अतः 31 दिसम्बर तक शतप्रतिशत भौतिक सत्यापन हो जाना चाहिए। इस दौरान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक एल.डी.पंवार ने बताया कि शिविरों के दौरान सामाजिक सुरक्षा योजना की पेंशन के तहत 9 हजार 788 पात्र लोगों की पेंशन स्वीकृत की गई। पालनहार योजना से 1 हजार 853 को जोड़ा गया है। कन्यादान योजना में 185 को लाभान्वित किया गया है।
उन्होंने लाइट्स सोफ्टवेयर को अपडेट करवाएं जाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने राजस्थान ग्रामीण ओलम्पिक खेल की तैयारियों की समीक्षा की और निर्देश दिए शिक्षा विभाग व पंचायत राज विभाग समन्वय से कार्य करते हुए टीमों का आगामी दो दिनों में गठन करे। प्रशासन गांवों के संग अभियान के शेष शिविरों में अधिक से अधिक लोगों को खातेदारी देने, पट्टे जारी करने, सार्वजनिक उपयोग के लिए भूमि आवंटित करने के निर्देश दिए।
वीसी में अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) बलदेव राम धोजक, मुख्यकार्यकारी अधिकारी जिला परिषद ओम प्रकाश, उप निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग एल.डी.पंवार, संयुक्त निदेशक आईटी सत्येन्द्र सिंह राठौड़, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.ओपी चाहर, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी राजकुमार शर्मा, नायब तहसीलदार चुनाव शाखा अनिरूद्ध पाण्डे उपस्थित थे।
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