बीकानेर,आरपीएससी सीनियर टीचर भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद से सीएम अशोक गहलोत पर चौतरफा हमला जारी है. बीजेपी के उग्र तेवर के बीच राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष उपेन यादव ने राजस्थान सरकार के सामने चुनौती पेश करते हुए ऐलान किया है कि 28 दिसंबर को जयपुर के शहीद स्मारक पर आंदोलन शुरू किया जाएगा.
उन्होंने ने इस आंदोलन में अपनी 9 मांगों को रखा है. मांगें न माने जाने पर गहलोत सरकार को युवाओं के आक्रोश का परिणाम भुगतने की चेतावनी भी दी है.
दबाव में गहलोत सरकर
दरअसल,सीनियर टीचर प्रतियोगी परीक्षा 2022 का पेपर एक दिन पहले लीक हुआ था.इसे लेकर कल से ही राजस्थान में विपक्ष भी हमलावर है. अब उपेन यादव की चेतावनी के बाद सरकार एक्शन में है लेकिन राजस्थान में लगातार पेपर लीक होने से सरकार दबाव में है.
ये है राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ की गहलोत सरकार से मांगें:
1. भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून ( रासुका NSA ) तत्काल लागू किया जाए, जिससे इस कानून के तहत अपराधियों को 12 महीने तक जमानत नहीं हो और उन्हें कठोर सजा दी जा सके.
2. पेपर लीक में पकड़ी गई बस की जांच निष्पक्ष रुप से की जाए, अभ्यर्थियों द्वारा बताया जा रहा है कि इस बस का पिछले पेपरों की परीक्षाओं के लिए भी उपयोग किया गया था। इस एक बस के अलावा दो-तीन बसें और बताई जा रही है, उनकी भी जांच की जाए. पहले आयोजित पेपरों की पारदर्शिता पर भी सवाल उठ रहे हैं. सरकार सभी परीक्षा पेपरों की निष्पक्ष जांच कराए.
3.आरपीएससी की गोपनीयता (पेपर सेटर, प्रिंटिंग और वितरण) की निष्पक्ष जांच की जाए.
4. तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 48000 पदों पर फरवरी में आयोजित होगी और इसके अलावा CET परीक्षा आयोजित होगी. राज्य सरकार दावा कर रही है 1 लाख पदों पर और नई भर्तियां की जाएंगी। इन सभी भर्ती परीक्षाओं से पहले राज्य सरकार सतत धरपकड़ अभियान चलाकर प्रदेश में पनपे पेपर माफिया और गिरोह का खात्मा करे.
5. युवा बेरोजगार फर्जीवाड़े,नकल और पेपर लीक को लेकर कभी भी किसी भी वक्त सीधी शिकायत कर सके जिस पर तुरंत कार्रवाई हो सके ऐसा सिस्टम स्थापित किया जाए.
6.नए गैर जमानती कानून के तहत पेपर लीक में लिप्त सभी दोषियों के खिलाफ जल्द सख्त कार्रवाई की जाए.
7. पेपर लीक में लिप्त दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्टो का गठन किया जाए.
8. आरपीएससी,कर्मचारी चयन बोर्ड जैसी संस्थाओं में सरकार ईमानदार, निष्पक्ष और सेवानिष्ठ लोगों को नियुक्त करे, जिन्हें अपनी प्रतिष्ठा और जेल का डर होना चाहिए.
9. राज्य सरकार पेपर बाहरी प्रिंटिंग प्रेसों से ना छपवाकर राज्य सरकार खुद की प्रिंटिंग प्रेसों से ही छपवाने की व्यवस्था करे.
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