बीकानेर,राजस्थान शिक्षा सेवा प्राध्यापक संघ रेसला ने संघीय सरकार द्वारा घोषित यूनिफाइड पेंशन स्कीम को पूर्णतयाः अस्वीकार करते हुए विरोध दर्ज कराने का निर्णय किया है। रेसला के प्रदेश अध्यक्ष गिरधारी गोदारा ने बताया कि संघीय सरकार ने देश के लाखों कर्मचारियों व अधिकारियों को भ्रमित करने के लिये एनपीएस का नाम बदलकर यूपीएस कर दिया है। यह आन्ध्रप्रदेश सरकार की आश्वस्त पेंशन योजना की नकल है और यह केवल एनपीएस में मामूली सुधार मात्र है, जो स्वीकार्य नहीं है।
देश के लाखों कर्मचारियों के विरोध के कारण राष्ट्रीय स्तर पर मुद्दा बन जाने व चुनावों में इसके विपरीत प्रभाव के चलते केंद्रीय सराकर द्वारा कर्मचारियों को थोड़ी सी राहत देकर छलने का प्रयास किया है। संगठन के महामंत्री अशोक जाट ने स्पष्ट किया है कि कर्मचारियों का ओपीएस को लेकर ना केवल संघर्ष जारी रहेगा, बल्कि नई ऊर्जा के साथ इस आंदोलन को और तीव्र किया जाएगा, पुरानी पेंशन योजना का कोई भी विकल्प स्वीकार नहीं है। उन्होंने मांग की है कि पीएफआरडीए को रदद करना होगा व कर्मचारियों से 10 प्रतिशत वेतन कटौती की लूट को समाप्त करना होगा।
राज्य में लागू ओपीएस को यथावत रखने के लिये रेसला द्वारा प्रत्येक उपखण्ड अधिकारी व जिला कलेक्टर कार्यालय पर अगले सप्ताह प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन दिया जाएगा, जिसमें उनसे आग्रह किया जाएगा कि यदि ओपीएस के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ हुई, तो राज्य के शिक्षकों व कर्मचारियों को मजबूरन सड़कों पर आंदोलन करना पड़ेगा।
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