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जयपुर, ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने बताया है कि मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना मेंं 8 लाख 84 हजार से अधिक काश्तकारों को लाभान्वित करते हुए 231 करोड़ रु. का अतिरिक्त अनुदान दिया गया है। इनमें से 3 लाख 41 हजार से अधिक काश्तकारों के बिजली बिल शून्य स्तर पर आ गए हैं। उन्होेंने राज्य के विद्युत निगमों में तकनीकी सहायकों के रिक्त 1512 पदों की भर्ती की प्रक्रिया शीघ्र आरंभ करने के निर्देश भी दिए।

ऊर्जा मंत्री भाटी ने गुरुवार को विद्युत भवन में जयपुर, अजमेर और जोधपुर डिस्कॉम की समीक्षा बैठक ली। जिसमें अतिरिक्त मुख्य सचिव ऊर्जा डॉ. सुबोध अग्रवाल, चेयरमैन डिस्काम्स भास्कर ए. सावंत, व तीनों डिस्काम के एमडी और अन्य अधिकारियों की उपस्थिति रही। उन्होेंने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसी वर्ष मई में किसानों को बड़ी राहत देते हुए काश्तकारों को मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना में एक हजार रु. प्रतिमाह व 12 हजार रु. सालाना अतिरिक्त अनुदान देने की योजना लागू की है। काश्तकारों को राज्य सरकार अनुदानित 90 पैसा प्रति यूनिट की दर पर बिजली उपलब्ध करा रही है, जिसमें से भी 12.5 एचपी तक के काश्तकारों को इस योजना का अतिरिक्त लाभ मिल रहा है। उन्हाेंंने बताया कि पंजीकृत गौशालाओं को भी अनुदानित दर पर बिजली उपलब्ध कराई जा रही है।

ऊर्जा मंत्री भाटी ने तीनों डिस्कॉम्स को फाल्ट रेक्टिफिकेशन सिस्टम और उपभोक्ता शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत बनाने के निर्देश दिए ताकि उपभोक्ताओं को निर्बाध और बेहतर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। उन्हाेंने कहा कि प्रदेश के विद्युत तंत्र को रोल मॉडल के रुप में विकसित करने के समन्वित प्रयास करने होंगे।

भाटी ने जयपुर डिस्कॉम की तरह अन्य डिस्कामों में भी स्पॉट बिलिंग सिस्टम लागू करने के निर्देश दिए। उन्हाेंंने अजमेर डिस्कॉम के परिचालन लाभ मेेंं आने की सराहना करते हुए अन्य डिस्कॉम्स को भी हानि से उभरने की कार्ययोजना बनाकर क्रियान्वित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि तीनों डिस्कॉम्स को परस्पर संवाद व समन्वय के साथ आपसी अनुभवों को साझा करते हुए सुधारात्मक नवाचारों को अपनाना होगा।

अतिरिक्त मुख्य सचिव ऊर्जा डॉ. सुबोध अग्रवाल ने कहा कि तीनों डिस्कॉम्स को वित्तीय अनुशासन की पालना करते हुए छीजत व लागत कम करनी होगी। साथ ही, उन्होेंने अभियान चलाकर बकाया राशि की वसूली करने को कहा।

डॉ. अग्रवाल ने कहा कि तीनों डिस्काम्स को 2024-25 तक एटी एण्ड सी हानि को 15 प्रतिशत या इससे नीचे के स्तर पर लाना है। इसी तरह से ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस का भी न्यूनतम स्तर पर लाना होगा।

चेयरमैन डिस्कॉम्स भास्कर ए. सावंत ने तीनों डिस्काम्स में ऑनलाईन बिल वैरिफिकेशन व्यवस्था लागू करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि समय की मांग के अनुसार सूचना तकनीक का अधिकतम उपयोग करना होगा वहीं आवश्यकता को देखते हुए नए एप्स विकसित करान होंगे ताकि बेहतर मोनेटरिंग, पारदर्शी व त्वरित निस्तारण व्यवस्था विकसित हो सके।

जयपुर डिस्काम के एमडी नवीन अरोड़ा ने विस्तार से जानकारी देते हुए जयपुर में ऑनलाईन व स्पॉट बिलिंग व्यवस्था के नवाचार की जानकारी दी। इसी तरह से अजमेर डिस्कॉम के एमडी श्री वीएस भाटी ने प्रजेटेंशन देते हुए बताया कि विजिलेंस टीम के निरंतर फील्ड में रहने, फीडर सेपरेशन और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मोनेटरिंग से डिस्काम हानि से उभरने में सफल रहा है। जोधपुर डिस्काम के एमडी श्री अविनाश सिंघवी ने वर्चुअली हिस्सा लेते हुए जोधपुर डिस्कॉम की गतिविधियोें और उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी।

बैठक में तीनों डिस्काम्स के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया।

 

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