बीकानेर,जयपुर के समाजसेवी व राजस्थान स्टेट व लोकल पर्यटक गाइड्स यूनियन के संयोजक रवि शंकर धाभाई ने राजस्थान के लाइसेंस धारी टूरिस्ट गाइड्स ने तय किया है कि 29 सूत्रीय मांगे को राज्य सरकार से मनवाने हेतु प्रदेश के पर्यटक गाइड्स कंधे पर काली पटी बांध कर प्रदेश भर के सभी स्मारकों पर अपनी सेवाएं देंगे और विरोध दर्ज करेंगे जिससे राज्य सरकार का व पूरी दुनिया से ऐतिहासिक स्मारकों को घूमने आए रहे पर्यटकों का ध्यान उनकी जीवन यापन में आ रही समस्याओं संबधी 29 सूत्रीय मांगों के लिए खीचेंगे जिससे पर्यटको के माध्यम से संदेश राज्य व केंद्र सरकार को जाए और समय रहते ही इन मांगों की सुनवाई की जा सके।
जयपुर के सामाजिक कार्यकर्ता रवि शंकर धाभाई ने आगे बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजे पत्र में मांग उठाई है कि राजस्थान के मंत्रिमंडल में फेरबदल की तुरन्त आवश्यकता है क्योकि 15 महिनों से लगातार पर्यटक गाइड्स की 29 सूत्रीय मांगों पर राज्य सरकार किसी भी प्रकार की कार्रवाई नही की है ना ही पर्यटक गाइड्स को व्यक्तिगत मुलाकात का समय उप मुख्यमंत्री महोदया व मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया जिससे उनके द्वारा गाइड्स की विभिन्न समस्याओं से अवगत करवा कर इनका समाधान करवाया जा सके।
इस मांग पत्र में रवि शंकर धाभाई ने सुझाव दिया कि यदि उप मुख्यमंत्री महोदया के पास वित्त, पीडब्ल्यूडी, पर्यटन व अन्य ज्यादा विभागो का भार है तो उनकी जगह किसी अन्य युवा विधायक को पर्यटन विभाग का मंत्री बनाकर पर्यटन विभाग की जिम्मेदारी देकर अवसर दिया जाए जिससे व युवाओं के साथ मिल बैठ कर उनके सुझावों व समस्याओं को मानवीय स्तर पर समझ कर उनका समय रहते ही निवारण करें।
जयपुर के समाजसेवी रवि शंकर धाभाई ने आगे बताया कि करीबन 15 महीनों से लगातार राजस्थान सरकार के पर्यटन विभाग के लाइसेंसधारी पर्यटक गाइड्स के प्रतिनिधि मंडल का इनसे व्यक्तिगत मुलाकात का समय मांगा जा रहा है । एकतरफ राजस्थान सरकार बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने में असमर्थ और दूसरी तरफ स्वरोजगार करने वाले युवाओं से मिलने में इतनी कठनाई का सामना करना पड़ता है । लेकिन आज तक इनके द्वारा हमें नही समय दिया गया है यह एक विस्तृत जांच का विषय एवम सोचनीय बिंदु है।
धाभाई ने कहा कि ताज्जुब की बात यह कि उनके द्वारा अनगिनत सभी पत्रों के प्रतिलिपि समय समय पर केंद्र व राज्य सरकार को अवलोकन व पर्यटक गाइड्स की विभिन्न सुझावों व समस्याओं के निवारण हेतु आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी गई है लेकिन अभी तक कुछ भी ठोस सुनवाई नही हो रही है। यह केंद्र व राज्य सरकार की कैसी व्यवस्था है ? क्या कारणों से उन्हें शिष्टाचार मुलाकात का समय उप मुख्यमंत्री महोदया व मुख्यमंत्री द्वारा नही दिया जा रहा है । इस पत्र यदि 7 दिवस में उन्हें लिखित में मुलाकात के संबद में संतुष्ट जवाब नही दिया जाता है तो पूरे प्रदेश भर के लाईसेंस धारी पर्यटक गाइड्स द्वारा एक पांचवा धरना का आयोजन किया जावेगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन व राज्य सरकार की होगी।
रवि शंकर धाभाई
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