नई आन लाइन प्रक्रिया से हजारो बच्चे रह गए शिक्षा के अधिकार से वंचित

बीकानेर, शिक्षा विभाग की नई आन लाइन प्रक्रिया से हजारों गरीब बच्चे शिक्षा के अधिकार से वंचित रह गए। शिक्षा मंत्री के गृृह जिले के बच्चों के अभिभावक शिक्षा निदेशालय में नियमित चक्कर लगा रहे है, शिक्षा निदेशक व उप निदेशक आर.टी.ई. से भी सम्पर्क कर रहे है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। स्कूलों की ओर से जाने अन्जाने में की गई सामान्य त्रुटियांें के कारण सत्र 2021-22 में प्रथम कक्षा में प्रवेश नहीं मिला है।
शिक्षा विभाग की ओर से इस साल कक्षा प्रथम में प्रवेश के लिए आॅन लाइन आवेदन मांगा था, जबकी बीते वर्षों में एल.के.जी. व प्रथम के लिए आॅन लाइन आवेदन आमंत्रित किए थे। इस बार एक ही स्कूल में रिपोर्ट करने व आय घोषणा पत्र शिक्षा विभाग की आर.टी.ई.की वेब साइट के अनुसार डालने के निर्देश दिए थे। अनेक बच्चों के अभिभावकों ने निर्धारित तिथि पर राजस्थान सरकार के सरकारी स्कूलों व विभागों में मान्य आय घोषणा पत्र लगा दिया। स्कूलों के संचालकों ने चार पेज की बजाए एक पेज के आय घोषणा पत्र नहीं डालने के कारण बच्चों के जन्म, जाति, मूल निवास संबंधी सभी प्रपत्र सही पाए जाने के बावजूद आय प्रमाण पत्र नए प्रफोर्मा में नहीं होने से आवेदन रद्् कर दिए।
शिक्षा विभाग के टाइम फ्रेम के अनुसार अभिभावकों द्वारा आॅन लाइन रिपोर्टिंग 28 अक्टूबर से 3 नवम्बर 2021 तक तथा गैर सरकारी विद्यालयों में 12 नवम्बर तक आवेदन पत्र के प्रपत्रों की जांच का समय निर्धारित किया था। आवेदन पत्र में त्रुटि सुधार का समय 10 से 16 नवम्बर तक रखा गया था। लेकिन 10 से 16 नवम्बर तक ई मित्रों में शिक्षा विभाग का पोर्टल भी नहीं खुला, इससे अधिकतर अभिभावक संशोधित आय घोषणा पत्र अप लोड नहीं करवा सकें, जिससे उनका आवेदन खारिज कर दिया गया। कई स्कूलों ने अपने मेल मुलागात व चाहने वाले बच्चों को प्रवेश देने के चक्कर में भी कई गरीब बच्चों के आवेदन निरस्त कर दिए।
शिक्षा निदेशक कानाराम से भी मंगलवार को सामान्य त्रुटि से खारिज किए गए बच्चों के आवेदनों पर पुनः विचार कर उन्हें प्रवेश दिलाने की मांग को लेकर अभिभावकों का एक प्रतिनिधि मंडल मिला । उनसे वस्तु स्थिति व इस बार आॅन लाइन आवेदन में एक स्कूल के विकल्प व आय घोषणा पत्र से आई परेशानी से अवगत करवाया। शिक्षा निदेशक ने अपने अधिनस्थ अधिकारी से प्रकरणों की वस्तु स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए। लेकिन शिक्षा के अधिकार से वंचित गरीब, अनुसूचित जाति, जन जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के बच्चों के अभिभावकों को कोई सार्थक आश्वासन नहीं दिया। अभिभावकों ने शिक्षामंत्री डाॅ.बुलाकी दास कल्ला से सामान्य त्रुटि से प्रवेश वंचित रहे बच्चों को निर्धारित स्कूलों में प्रवेश दिलवाने की मांग की है।

Author