बीकानेर,राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार अपना आखिरी बजट पेश करने जा रही है. इस बार 23 जनवरी से बजट सत्र भी बुलाया गया है. कांग्रेस पार्टी की सत्ता में वापसी के लिए राजस्थान सरकार का ये आखिरी बजट काफी अहम रहने वाला है.
इस बार गहलोत सरकार का पूरा ध्यान युवाओं पर केंद्रित है. अब तक राजस्थान सरकार 1 लाख 35 हजार नौकरियां देने का दावा कर रही है. हाल ही में मुख्यमंत्री ने कर्मचारी नेताओं से मुलाकात भी की थी. ऐसे में माना जा रहा है कि कर्मचारियों के साथ साथ बेरोजगार युवाओं के इस बजट में कई बड़े ऐलान हो सकते है.
नौकरियों का ऐलान तय
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहले ही ये कई बार बता चुके है कि इस बार का बजट युवाओं पर केंद्रित रहेगा. ऐसे में ये तय माना जा रहा है कि राजस्थान सरकार इस बजट में कई नई भर्तियों का ऐलान करेगी. वित्त वर्ष शुरु होते ही उस पर काम भी शुरु होगा ताकि कांग्रेस सरकार को चुनावों में इसका फायदा मिल सके. सूत्रों के मुताबिक इस बजट में एक लाख नई नौकरियों की घोषणा की जाएगी. कुछ चालू भर्तियों में पद भी बढ़ाए जा सकते है. तो वहीं संविदाकर्मियों के लिए राजस्थान सरकार स्थाई करने की बड़ी घोषणा कर सकती है.
महिलाओं को स्मार्ट फोन
अशोक गहलोत ने अपने पिछले बजट में ये ऐलान किया था कि जन आधार कार्ड होल्डर महिलाओं को राजस्थान सरकार मुफ्त में स्मार्टफोन देगी. उसके साथ तीन साल तक का इंटरनेट भी फ्री में दिया जाएगा. माना जा रहा है कि नए वित्त वर्ष में महिलाओं का ये इंतजार भी खत्म हो जाएगा. और राजस्थान बजट 2023 के बाद सरकार स्मार्ट फोन वितरण शुरु कर देगी.
500 रुपए में गैस सिलेंडर
अशोक गहलोत ने हाल ही में अलवर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार की उज्जवला योजना पर निशाना साधते हुए कहा था कि पिछले कई महीनों से गरीब परिवारों के घरों में खाली सिलेंडर पड़े है. क्योंकि रसोई गैस की कीमतें कई गुना बढ़ गई है. ऐसे में हमारी सरकार 1 अप्रैल 2023 से गरीब परिवारों को 500 रुपए में सिलेंडर देगी. इस घोषणा का करीब 75 लाख गरीब परिवारों को फायदा मिलेगा.
राजस्थान सरकार के बजट 2023 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और भी कई घोषणाएं कर सकते है. माना जा रहा है कि राज्य सेवा के कर्मचारियों में क्लर्क ग्रेड के जो सरकारी कर्मचारी है उनकी 20 सालों से चली आ रही मांग इस बार पूरी हो सकती है. उनको भी सचिवालय सेवा के कर्मचारियों के बराबर वेतन मिलने की घोषणा हो सकती है. इसके अलावा भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर से लेकर दौसा, टोंक करौली समेत 13 जिलों के वोटर को साधने के लिए पूर्वी राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट पर भी बड़े ऐलान संभव है
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