प्री बजट परामर्शदात्री समिति की बैठक जयपुर में हुई संपन्न उपभोक्ता मार्गदर्शन समिति ने बैठक मे कई सुझाव दिय

बीकानेर,जोधपुर,राजस्थान सरकार द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले आगामी बजट के संबंध में सिविल सोसायटी, उपभोक्ता संगठन के साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बजट पूर्व परामर्शदात्री समिति की बैठक मुख्यमंत्री कार्यालय जयपुर में संपन्न हुई ।

बैठक मे उपभोक्ता मार्गदर्शन समिति उमस के सचिव लियाकत अली ने कई सुझाव प्रस्तुत किये। अली ने बैठक में राज्य उपभोक्ता आयोग उपभोक्ता निदेशालय के लिये जयपुर में अलग से भवन बनाने का सुझाव देते हुए बताया कि वर्तमान मे जयपुर में राज्य उपभोक्ता आयोग का वर्तमान भवन हैण्डलुम हवेली पांच बत्ती के पास मे स्थापित है तथा इसी बिल्डिंग में जिला उपयोग चतुर्थ भी स्थापित है तथा इसके अतिरिक्त तीन अन्य जिला आयोग अलग अलग बिल्डिंगो मे स्थापित है राजस्थान मे उपभोक्ता निदेशालय भी जयपुर रेल्वे स्टेशन के सम्मुख पर्यटन भवन में संचालित किया जा रहा है। इसी प्रकार इसी भवन मे बाट माप विभाग भी संचालित हो रहा है। अली ने बताया कि राज्य उपभोक्ता आयोग हेतु नये भवन के लिये जयपुर रेल्वे स्टेशन के पिछले गेट की ओर बंगला नंबर 1 बी और 1 ए हसन पुरा की जमीन राज्य सरकार द्वारा आवंटित की गई है परन्तु बजट के अभाव में इस बिल्डिंग का निर्माण नही हो पा रहा है। केन्द्र सरकार द्वारा नये भवन के निर्माण हेतु 1.50 करोड़ भी आवंटित किये गये हैइस संबंध में सुझाव देते हुए अली ने बताया कि आगामी बजट घोषणा में राज्य उपभोक्ता आयोग, जयपुर में स्थापित चारो जिला उपभोक्ता आयोगों, उपभोक्ता निदेशालय, व बाट माप विभाग हेतु राजीव गांधी उपभोक्ता न्याय भवन हेतु बजट घोषणा करते की आवश्यकता है जिससे उपभोक्ताओ, अधिवक्ताओ सहित जिला आयोग बाट माप विभाग व उपभोक्ता निदेशालय एक ही परिसर में स्थापित हो सके तथा केन्द्र द्वारा जारी आवंटित राशि का भी उपयोग हो सके ।

अली ने बैठक में बताया कि उपभोक्ताओं को राहत देने के लिये पूर्व घोषित राज्य उपभोक्ता आयोग की सर्किट बेंच अजमेर और भरतपुर मे भी स्थापित हो इसके लिये बजट व स्टाफ का प्रावधान किया जाये पूर्व मे उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा उक्त संभागीय मुख्यालयो पर राज्य उपभोक्ता आयोग की सर्किट बैचो की स्थापना की घोषणा की गई थी परन्तु भवन तथा बजट के अभाव मे उक्त सर्किट बेंचे अब तक प्रारम्भ नहीं हो पाई है। उपभोक्ता हित मे उक्त सर्किट बैंचो को प्रारम्भ करने के लिये भवन व बजट की घोषणा की जाये ।

विद्युत उपभोक्ताओ की समस्याओ के समाधान के लिये राज्य स्तर पर एक विद्युत लोकपाल जयपुर मे कार्यरत है। इस संबंध मे उमस का सुझाव है कि संभागीय स्तर पर जाकर अथवा अन्य संभागीय मुख्यालयो पर भी इनकी बैंच स्थापित की जानी चाहिये जिससे दूरस्थ उपभोक्ताओं को लाभ मिल सके ।

राज्य सूचना आयोग का मुख्यालय जयपुर में है जिससे दूरस्थ नागारिको उपभोक्ताओं को

जयपुर आने जाने मे काफी परेषानियो का सामना करना पड़ता हो अतः उपभोक्ताओ की

सुविधाओं को ध्यान मे रखते हुए संभागीय मुख्यालयो पर इनकी सर्किट बेंच स्थापित की जाये ।

सचिव ने बैठक में बताया कि आये दिन समाचार पत्रो के माध्यम से यह जानकारी प्राप्त हो रही है कि युवा वर्ग ऑन लाईन गैंबलिंग के माध्यम से गेम खेलकर आर्थिक रूप से बर्बाद हो रहे हैं तथा इसके कारण आत्महत्याऐं की घटनाऐं भी बढ रही हे ऑन लाईन गैबलिंग की ओर आकर्षित करते हुए बताना चाहते है कि ऑन लाईन गैंबलिंग पर रोक के लिये राज्य सरकार कोई ठोस कानून बनाये जिससे गैंबलिंग पर अंकुश लगाया जा सके तथा युवा वर्ग को कुरूति की और बढ़ने से रोका जा सके । इस संबंध मे आपका ध्यान तमिलनाडु सरकार द्वारा ऑन लाईन गैंबलिंग के लिये बनाये गये काननू की ओर ध्यान दिलाते हुए बताया कि तमिलनाडु सरकार ने ऑनलाईन प्लेटफार्म पर प्रतिबंध लगाने के लिये कानून बनाया है जिसे अध्यादेश के जरिये लागू भी कर दिया है

सचिव लियाकत अली ने फलौदी को जिला बनाने की घोषणा आगामी बजट सत्र मे की जाये यह सुझाव भी प्रस्तुत किया । सचिव ने चौपासनी सैटेलाईट अस्पताल को जिला अस्पताल मे अपग्रेड किया करने का

सुझाव दिया । परन्तु उनका भी उपयोग नहीं हो पा रहा है

लियाकत अली ने विद्युत उपभोक्ताओ पर हाल ही में विद्युत सरचार्ज लगाने का निर्णय विद्युत उपभोक्ता आयोग द्वारा किया गया है तथा किसान वर्ग से यह राशि राज्य सरकार द्वारा अनुदान के रूप में चुकाई जायेगी तथा अन्य उपभोक्ताओं से बिल के माध्यम से यह राशि वसूल की जायेगी । संस्था ने सुझाव दिया कि आगामी बजट में सामान्य उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करते हुए यह राशि भी राज्य सरकार वहन करे ऐसी घोषणा की जाये ।

सौर उर्जा जिन उपभोक्ताओं ने अपने घरो पर लगा रखे है उन उपभोक्ताओ से 60 पैसे प्रति यूनिट विद्युत कर लगाया गया है जो कि अनुचित्त है। राज्य सरकार को सौर उर्जा लगाने वाले उपभोक्ताओ को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन देना चाहिये विपरीत इसके विद्युत कर लगा कर उन उपभोक्ताओ को हतोत्साहित किया जा रहा है इस संबंध में संस्था का सुझाव है कि 25 किलो वॉट तक के उपभोक्ताओ को राहत देते हुए विद्युत कर हटाने की घोषणा ही जानी चाहिये जिससे ग्रीन एनर्जी को और प्रोत्साहन मिल सके । संस्था की ओर से यह भी सुझाव दिया गया कि सौलर उत्पादन करने वाली बड़ी ईकाईयो से विद्युत कर की भी वसूली की जाये जिससे राजस्व में वृद्धि होसके अतिरिक्त अन्य कई अन्य सुझाव दिये ।

इस अवसर पर राजस्थान की कई सिविल सोसायटियो के प्रतिनिधियों ने अपने सुझाव प्रस्तुत किये संस्था के उपाध्यक्ष हेमंत शर्मा ने भी भागीदारी निभाई