बीकानेर,जोधपुर व जयपुर में राजस्थान हाई कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालयों के वकीलों ने केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल के बीकानेर में हाई कोर्ट की सर्किट बेंच की स्थापना संबंधी बयान के विरोध में आज न्यायिक कार्यों का स्वैच्छिक बहिष्कार किया। वहीं बीकानेर में बार एसोसिएशन ने इस विरोध को आधारहीन बताया है। दरअसल, बीकानेर के वकील लम्बे समय से हाई कोर्ट बैंच की मांग को लेकर आंदोलनरत हैं। हर माह कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन भी दिया जा रहा है। बीकानेर सांसद अर्जुनराम मेघवाल के केंद्रीय कानून मंत्री बनने के बाद कई वकीलों ने बार एसोसिएशन के माध्यम से इसकी भी उनके सामने मांग रखी। जब पूर्व मुख्य न्यायाधीश बीकानेर दौरे पर आए थे, तभी वकीलों ने हाई कोर्ट की मांग उनसे रखी थी। 24 अगस्त को केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने सर्किट हाउस में पीसी के दौरान कहा था कि मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई आगामी 20 या 21 सितंबर को संभवत बीकानेर यात्रा पर आयेंगे। बीकानेर में वो संविधान पर आयोजित कार्यशाला में भाग लेंगे। वहीं कई अन्य न्यायाधीश सेमिनार में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि जब मुख्य न्यायाधीश बीकानेर आयेंगे तो बीकानेर को कुछ मिलेगा ही। ऐसे में मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई के दौरे से वकीलों को हाई कोर्ट बैंच खुलने की उम्मीद जगी है। लेकिन दौरे से पहले ही विरोध को देखते हुए बीकानेर बार एसोसिएशन ने इसे आधारहीन बताया है। कहा गया है कि अन्य प्रदेशो में भी 2 से अधिक हाई कोर्ट की बैंच है। केंद्र सरकार भी सभी को सुलभ न्याय मिले इसके लिए तहसील स्तर तक कोर्ट खोल रही है।ऐसे में यदि हाई कोर्ट की और बैंच खुलेगी तो लोगों को भी आसानी से न्याय मिलेगा।
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