वेतन विसंगति निराकरण समिति के द्वारा राज्य सरकार को सौपी रिपोर्ट को 14 जनवरी तक सार्वजनिक करे सरकार नही तो मंत्रालयिक कर्मचारी 16 जनवरी को जयपुर में देगे धरना

बीकानेर,जयपुर अखिल राजस्थान राज्य संयुक्त मंत्रालयिक कर्मचारी महासंघ (स्वतंत्र) के प्रदेशाध्यक्ष मनीष विधानी ने बताया कि वेतन विसंगति निराकरण समिति के द्वारा राज्य सरकार को दिनांक 30 दिसंबर को सोपी गई रिपोर्ट को सार्वजनिक करे एवं कनिष्ठ सहायक की न्यूतम बेसिक 25300 करे लिखित आदेश 14 जनवरी तक नही हुए तो राजस्थान के मंत्रालयिक कर्मचारी जयपुर मे देगे धरना, कर्मचारी बोले अब बहुत हो गया आशवासन अब शीर्घ ही लागु करो नही तो होगी आर-पार की लडाई संगठन के प्रदेश महामंत्री ने बताया कि राज्य सरकार मंत्रालियक कर्मचारियो वजिब मांगो लागु करने के लिये चार साल तक आसवासन देती रही है अब समय आ गया है कि सरकार वेतन विसंगति निराकरण समिति के द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट को सार्वजनिक करते हुए तत्काल प्रभाव से लागु करने की मांग की है संघ के प्रदेश प्रदेश प्रवक्ता सागर पाचाल ने बताया कि सरकार जानबुझकर आचार सहिता का समय पास लाना चाहती है एवं कर्मचारियो की मागो को ठंडे बस्ते मे डालना चाहती है इसलिए कर्मचारी अब आर – लडाई का मन बना चुके है जिसकी समस्त तयारी पूरी कर ली गई है, पूर्व मे भी वंसुधरा सरकार में पार की वेतन विसंगती निराकरण समित (सांगत कमेटी ) का गठन किया गया था जिसकी रिर्पोट सार्वजनिक नही की जो कि आम कर्मचारीयों के साथ छल किया गया था इसलिए अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय से पूण आशा है वह 14 जनवरी तक समिति की रिपोर्ट को सार्वजनिक कर जल्द लागु करेगें 16 जनवरी को होने वाले धरने की तयारी को लेकर बुधवार को प्रदेश कार्यकारणी की बैठक आयोजित हुई जिसमे ताराचंद सिरोही रसपाल सिंह मोटा एच तरुण कुमार, विकान्त जाशी अमान खान प्रवीण गहलोत, रवि सिंह डायच, कमलनयन सिंह आदि शामिल हुए

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