जयपुर। प्रदेश बढ़ रही सांप्रदायिक तनाव की घटनाओं को लेकर जहां बीजेपी सीएम गहलोत पर हमलावर है तो वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसके लिए विपक्ष को जिम्मेदार बता रहे हैं। बीजेपी के आरोपों का जवाब देने के लिए अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने मंत्रियों को मैदान में उतारा है।
सीएम गहलोत ने तमाम मंत्रियों को निर्देश दिए हैं कि वह 13 मई को अपने-अपने प्रभार वाले जिलों में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और प्रदेश में सांप्रदायिक तनाव की जो घटनाएं हो रही हैं उनके पीछे कौन जिम्मेदार है इसका पर्दाफाश करें।
एक और जहां उदयपुर में 13 मई को कांग्रेस चिंतन शिविर का आगाज होगा तो वहीं गहलोत सरकार के मंत्री सांप्रदायिक घटनाओं को लेकर बीजेपी पर हमलावर रहेंगे। मुख्यमंत्री गहलोत ने मंगलवार रात हुई कैबिनेट की बैठक में इस तरह के निर्देश अपने मंत्रियों को दिए हैं।
सांप्रदायिक घटनाओं का पर्दाफाश करेंगे मंत्री
बताया जाता है कि 13 मई को अपने-अपने प्रभार वाले जिलों के दौरे के दौरान तमाम मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सांप्रदायिक तनाव की घटनाओं के पीछे षड़यंत्रकारियों को बेनकाब करने का काम करेंगे। साथ ही बताएंगे कि कैसे बीजेपी और उससे जुड़े संगठन सांप्रदायिक तनाव की घटनाओं को हवा देने का काम करके प्रदेश का माहौल बिगाड़ रहे हैं।
सरकार की उपलब्धियों का भी करेंगे बखान
बताया जाता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मंत्री सरकार की उपलब्धियों और बजट घोषणाओं का भी बखान करेंगे और बताएंगे कि सरकार ने साढ़े 3 साल के कार्यकाल में प्रदेश की जनता के हित में कौन से बड़े-बड़े काम किए हैं।
चिरंजीवी योजना, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, कोरोना प्रबंधन, मनरेगा, शहरी रोजगार गारंटी योजना जैसे बड़े काम किए हैं। इसके अलावा सरकारी कार्मिकों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की है।
जिलों में फ्लैगशिप योजनाओं का भी लेंगे रिपोर्ट कार्ड
प्रभार वाले जिलों के दौरे के दौरान मंत्री जिला स्तर पर सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं को लेकर भी जिला स्तरीय अधिकारियों से फीडबैक लेंगे और उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश देंगे।
एक और दो जून को सीएम मंत्रियों के साथ करेंगे विभागवार बजट घोषणाओं की समीक्षा
इधर 1 और 2 जून को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मंत्रियों के साथ विभागवार बजट घोषणाओं की क्रियान्वयन को लेकर बैठक लेंगे और सभी विभागों में बजट घोषणाओं को लेकर अब तक कितना काम हुआ है उसकी रिपोर्ट लेंगे।
बताया जाता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंशा है कि पांचवें और अंतिम बजट से पहले चौथे बजट में की गई तमाम घोषणाएं धरातल पर लागू हो जाए और जनता को इसका लाभ मिलने लगे।
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