बीकानेर,राजस्थान राज्य संयुक्त कर्मचारी महासंघ (लोकतांत्रिक)के कार्यकारी प्रदेशाध्यक्ष बनवारी शर्मा व प्रदेश महामंत्री( संगठन रमेश तिवाड़ी ने राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत का मंत्रालयिक व अन्य कर्मचारियों की प्रमुख मांगो जिसमें वित्त विभाग के आदेश दिनांक 30.10.2017 के आदेश मे परिवर्तन कर ए. सी. पी.पर आगामी पदौन्नती पद की ग्रेड पे का चयनित वेतनमान का लाभ दिया जायेगा, एन. पी.एस. के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना की बहाली, मंत्रालय कर्मचारियों के पदौन्नती के पदो का पुर्नगठन को बजट घोषणा बर्ष 2022-2023 में शामिल कर मंत्रालयिक कर्मचारियों की लम्बे समय से चल रही वेतन विसंगति की मांग पर जो ऐतिहासिक निर्णय लिया है उस पर आभार एवं धन्यवाद अर्पित किया है*. *महासंघ के प्रदेश महामंत्री धूमल भाटी, प्रदेशमंत्री सतीश नायक, प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष तंवर, प्रदेश सचिव ओम गहलोत, सहित प्रदेश कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारियों, सभी 33 जिला अध्यक्षो/ जिला ईकाई/उपखंड ईकाई के पदाधिकारियों ने सामूहिक रूप से बयान जारी कर कर्मचारियों के हित में लिए गये निर्णय का स्वागत किया तथा आभार व्यक्त किया है. साथ ही आशा व्यक्त की कि बजट घोषणा में शामिल मांगो के आदेश शीघ्र जारी कर संवर्ग की शेष मांगो पर भी सरकार संवेदनशीलता दिखाते हुए शीघ्र निर्णय करेगी*.
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