बीकानेर,आमजन को महंगाई से राहत देने का अभियान सोमवार को प्रारम्भ हुआ। इस दौरान आमजन में अपार उत्साह देखने को मिला। शिविरों में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और पात्रता के अनुसार योजनाओं में पंजीकरण करवाया। इसके साथ ही प्रशासन गांवों के संग और प्रशासन शहरों के संग अभियान भी शुरू हुआ। जन प्रतिनिधियों और अधिकारियों ने विभिन्न शिविरों का निरीक्षण किया।
शिक्षा मंत्री डाॅ. बी. डी. कल्ला ने बंगला नगर में एफसीआई गोदाम के पास, मुरलीधर व्यास नगर में राजस्थानी भाषा, साहित्य एवं संस्कृति अकादमी तथा पाबू बारी में शिविरों का शुभारम्भ किया। इस दौरान उन्होंने लाभार्थियों को मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड सौंपे। इस अवसर पर डाॅ. कल्ला ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की पहल पर प्रदेश भर में यह शिविर लगाए जा रहे हैं। प्रत्येक पात्र व्यक्ति इन शिविरों में पहुंचें और पंजीकरण करवाकर इनका लाभ लें।
शिक्षा मंत्री ने कहा कि अभियान से जुड़े अधिकारी-कर्मचारी पूर्ण गंभीरता से कार्य करें। सभी व्यवस्थाएं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नॉर्म्स के अनुसार हों, यह सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने शिविरों में विभिन्न व्यवस्थाओं को देखा और आमजन से फीडबैक लिया। उन्होंने कहा कि आमजन पर महंगाई की मार नहीं पड़े, यह सरकार की प्राथमिकता है। इसके मद्देनजर आमजन को कई राहतें दी गई हैं। इन राहतों का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति को मिले, इसे ध्यान रखते हुए यह शिविर प्रारम्भ किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इन शिविरों का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए।
इस दौरान जिला कलक्टर भगवती प्रसाद कलाल, पुलिस अधीक्षक तेजस्वनी गौतम, डाॅ. भीमराव अम्बेडकर फाउण्डेशन के महानिदेशक मदन गोपाल मेघवाल, यशपाल गहलोत, जिया उर रहमान, नगर निगम आयुक्त गोपाल राम बिड़दा, नगर विकास न्यास सचिव यशपाल आहूजा, मुनीराम कूकणा, राहुल जादूसंगत, अकरम अली, हसन अली गौरी, ताहिर हसन आदि मौजूद रहे।
*केश कला बोर्ड अध्यक्ष ने किया शिविरों का निरीक्षण*
केश कला बोर्ड के अध्यक्ष महेन्द्र गहलोत ने ग्राम पंचायत धरनोक और जांगलू तथा पांचू पंचायत समिति में महंगाई राहत शिविरों का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने राजस्थान को देश का नंबर 1 राज्य बनाने का संकल्प लिया है। इसी संकल्प के साथ महंगाई राहत जैसे शिविर लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक पात्र व्यक्ति को इन योजनाओं का लाभ मिले, इसके मद्देनजर यह शिविर बेहद महत्वपूर्ण हैं।
केश कला बोर्ड अध्यक्ष ने कहा कि शिविरों में पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल रखा गया है, जिससे आमजन को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। उन्होंने कहा कि अधिकतर योजनाओं में जन आधार कार्ड से पंजीकरण होगा। इसके लिए किसी प्रकार के आवेदन की जरूरत नहीं होगी। उन्होंने कहा कि लाभ के लिए प्रदेशभर में कहीं भी पंजीकरण करवाया जा सकता है। उन्होंने सभी दसों योजनाओं के तहत दिए जाने वाले लाभ के बारे में बताया।
उन्होंने कहा कि महंगाई राहत शिविरों के साथ प्रशासन गांवों और शहरों के संग अभियान भी प्रारम्भ किया गया है। इसमें विभिन्न विभागों के अधिकारी मौके पर रहकर आमजन के कार्य सम्पादित करेंगे। इस दौरान शिविर के नोडल अधिकारी अशोक सांगवा, विकास अधिकारी जसवंत बिश्नोई, प्रेमाराम मेघवाल सहित अनेक लोग मौजूद रहे।
*संभागीय आयुक्त और जिला कलक्टर पहुंचे शिविरों में*
शिविरों का संभागीय आयुक्त डाॅ. नीरज के. पवन और जिला कलक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने भी अवलोकन किया। संभागीय आयुक्त ने महिला मंडल स्कूल, नगर निगम के भंडार और रमेश इंग्लिश स्कूल में आयोजित शिविरों का निरीक्षण किया। वहीं जिला कलक्टर ने कोलासर और देशनोक में शिविर देखे। इस दौरान शिविरों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए निर्देशित किया गया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक तेजस्वनी गौतम भी साथ रहीं। वहीं जिला कलक्टर के निर्देशानुसार जिले में संचालित सभी शिविरों का निरीक्षण किया।
*आमजन के चेहरे पर दिखी चमक*
अभियान के पहले दिन मुरलीधर व्यास नगर में आयोजित शिविर के दौरान मोतीलाल पारीक को मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना, सामजिक सुरक्षा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री चिंरजीवी स्वास्थ्य बीमा तथा मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के तहत पंजीकरण हुआ। पारीक ने कहा कि एक मिनट में उसका पंजीकरण हो गया तथा सभी योजनाओं से जुड़े मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड उन्हें मिल गए। पारीक ने बताया कि इन योजनाओं का लाभ मिलने से उनके परिवार को राहत मिलेगी। उन्होंने सरकार की इस पहल को सराहनीय बताया। इसी प्रकार बंगलानगर के कालूराम और गायत्री सहित अनेक लाभार्थियों ने शिविरों में पहुंचकर उनके योजनाओं के लाभी की गारंटी हासिल की। कालूराम का घरेलू बिजली, फूड पैकेट, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा और दुर्घटना बीमा योजना का पंजीकरण हुआ। वहीं गायत्री को मुख्यमंत्री निःशुल्क गैस सिलैण्डर योजना सहित पांच अन्य योजनाओं के तहत रजिस्ट्रेशन हुआ।
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