बीकानेर,अखिल राजस्थान बाबू एकता मंच बीकानेर के प्रदेश संयोजक कमल नारायण आचार्य द्वारा भजनलाल शर्मा , मुख्यमंत्री, दिया कुमारी, उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री, सुधांश पंत, (आई.ए.एस.) मुख्य सचिव, अखिल अरोड़ा, (आई.ए.एस.) अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, के.के. पाठक, (आई.ए.एस.) शासन सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को ईमेल एवं रजिस्टर्ड पत्र भेजकर अखिल राजस्थान बाबू एकता मंच की मांग को स्वीकार कर मुख्यमंत्री द्वारा बजट सत्र में मंत्रालयिक संवर्ग के लिए निदेशालय गठन करने की घोषणा की गई है उसका स्वागत करते हुए धन्यवाद एवं आभार प्रकट किया।
आचार्य ने बताया कि पत्र में यह भी लिखा गया है कि निदेशालय गठन की घोषणा से राज्य के सभी मंत्रालयिक संवर्ग के कार्मिकों में हर्ष की लहर है। परन्तु ग्रेड पे 3600 सहित अन्य मांगों का निर्णय नहीं लिये जाने पर राजस्थान मंत्रालयिक संवर्ग के कर्मचारियों/अधिकारियों में चिन्ता एवं निराशा का भाव जाग्रत होना स्वाभाविक है। अतः विनम्रता पूर्वक मांग करते हुए शेष मांगों पर मार्च 2025 में ही सकारात्मक रूप से विचार कर निर्णयात्मक कार्यवाही करते हुए अधिसूचना/आदेश जारी करने का आग्रह किया गया है।
आचार्य ने बताया कि मांगो में प्रमुख रूप से स्टेट पैरिटी के आधार पर राजस्थान के अधीनस्थ विभागों, सचिवालय, लोक सेवा आयोग, सरकारी, अर्द्धसरकारी, स्वायतशाषी विभागों, आयोगों, निकायों, निगमों, बोर्डो में कार्यरत मंत्रालयिक संवर्ग के कनिष्ठ सहायक/लिपिक ग्रेड-द्वितीय को शैक्षिक योग्यता स्नातक करते हुए ग्रेड-पे. 3600 ¼L-10) की अधिसूचना जारी करने, मुख्यमंत्री द्वारा घोषित मंत्रालयिक संवर्ग हेतु अलग से राज्य स्तरीय मंत्रालयिक सेवा निदेशालय गठन की अधिसूचना अविलम्ब जारी करने, राजस्थान मंत्रालयिक सेवा (Rajasthan Ministrial Service) RMS केडर घोषित करते हुए प्रशासनिक अधिकारी, संस्थापन अधिकारी, सहायक शासन सचिव, शासन उपसचिव, वरिष्ठ शासन उपसचिव एवं उपनिदेशक (प्रशासनिक) (ग्रेड पे-8700 में नया पद सृजित कर) राजस्थान मंत्रालयिक संवर्ग के लिए नवीन नियम बनाकर अधिसूचित करने, मंत्रालयिक संवर्ग पदों के पदनाम संशोधित करने, पदौन्नति हेतु वर्तमान प्रावधानों में संशोधन करने एवं इस बजट सत्र में की गई घोषणा के आधार पर केडर रिव्यू कर पदों में वृद्धि तथा सभी पदों को पदोन्नति से भरने के सम्बन्ध में दो वर्ष का शिथिलन वर्ष 2025-26 के लिए देने एवं आवश्यकतानुसार एक बारीय 100 प्रतिशत छूट देने हेतु प्रावधानों में संशोधन कर अधिसूचनाऐं जारी करने एवं अनुकम्पा पर नियुक्त कनिष्ठ सहायकों को सेवा का परिलाभ देने हेतु टंकण परीक्षा/कम्प्यूटर टंकण परीक्षा नियमों में छूट सहित अन्य प्रावधान करने की मांगे शामिल है।
आचार्य ने बताया कि पत्र में स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है कि प्रशासन के रीड की हड्डी कहे जाने वाले मंत्रालयिक संवर्ग के कर्मचारियों/अधिकारियों की वाजिब एवं तथ्यपूर्ण मांगों को अविलम्ब स्वीकार करने से मुख्यमंत्री का सुयश बढ़ेगा वहीं मंत्रालयिक संवर्ग में सकारात्मक एवं आशा का भाव जाग्रत होगा एवं भविष्य में आन्दोलन जैसी अप्रिय स्थितियांे को टालने में भी मुख्यमंत्री एवं शासन सफल होंगे।
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