बीकानेर,शिक्षको की वाज़िब मांगो को लेकर राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय द्वारा राज्य में प्रत्येक उपशाखा, जिला व संभाग स्तर तक पदयात्रा एवं प्रदर्शन किये गए एवं शिक्षको की जायज मांगो की पूर्ति करने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौपे गए तथा संगठन के प्रदेश नेतृत्व द्वारा समय-समय पर राजस्थान सरकार के शिक्षा विभागीय अधिकारियों एवं शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार से वार्ता कर शिक्षको की मांगों की पूर्ति के लिए ध्यान आकर्षित किया गया।किन्तु उन मांगों में से अधिकांश मांगो पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिए जाने से सम्पूर्ण शिक्षक समाज में भारी आक्रोश व्याप्त होने से संगठन की स्थाई समिति ने सरकार के खिलाफ हुंकार भरने राजधानी जयपुर में शिक्षको की महापंचायत करने का निर्णय लिया।
संगठन के प्रदेशयाध्यक्ष रमेशचंद्र पुष्करणा ने बताया कि संगठन द्वारा लोकतांत्रिक तरीके से निरंतर अवगत करवाने के उपरांत भी राज्य सरकार ने शिक्षको की मांगों का सकारात्मक हल नहीं निकाला जिससे शिक्षको को महापंचायत कर हजारों शिक्षको को सड़को पर उतर कर प्रदर्शन करने मजबूर किया है।
अतिरिक्त महामंत्री रवि आचार्य ने कहा की पिछले काफी समय से शिक्षामंत्री स्तर पर,प्रमुख शासन सचिव स्तर पर वार्ता की गई लेकिन सेदानतिक सहमति के बिंदुओं पर भी एक माह का समय निकलने के बाद भी क्रियान्वित नही होने से शिक्षक समाज आंदोलित है
*ये है मांगे*
संगठन के प्रदेश महामंत्री महेंद्र कुमार लखारा एवम अतिरिक्त महामंत्री रवि आचार्य ने कहा कि संगठन की काफी मांगे लंबित है जिस पर सरकार द्वारा किसी प्रकार की सुनवाई नहीं कर ठोस कार्यवाही कर समाधान नहीं किया जिससे शिक्षक नाराज है ।
1. तृतीय वेतन श्रृंखला शिक्षको के स्थानान्तरण किये जावे।
2-बीएलओ सहित समस्त प्रकार के गैर शैक्षणिक कार्यों से शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से मुक्त किया जाए।
3-अध्यापकों,वरिष्ठ अध्यापकों तथा प्रबोधकों की वेतन विसंगतियों का निराकरण किया जावे एवं उन सभी के नोशनल लाभ के प्रकरणों में एकरूपता लायी जावे।
4. समस्त राज्य कर्मचारियों को 8-16-24-32 वर्ष पर ए.सी.पी. का लाभ देकर पदोन्नति पद वेतनमान प्रदान किया जाए।
5. सीसीएल के नियमो बदलाव कर शिक्षिकाओ को आवश्यकता पड़ने पर तत्काल अवकाश स्वीकृत करने के आदेश जारी किए जावे।
6-सम्पूर्ण सेवाकाल में परिवीक्षा अवधि केवल एक बार एक वर्ष के लिए हो तथा नियमित वेतन श्रृंखला में फिक्सेशन के समय परिवीक्षा अवधि को भी जोड़ा जाए।
7- शिक्षा विभाग में सभी संवर्गो की नियमित वर्षवार डीपीसी आयोजित कर तत्काल पदस्थापन किया जाए। डीपीसी हेतु योग्यता नियमो में आवश्यक संशोधन की असमंजसता दूर करवाई जाए।
वाणिज्य, गृह विज्ञान, सामाजिक, चित्रकला,शारीरिक शिक्षको को सम्पूर्ण सेवाकाल में एक पदोन्नति देने की कार्यवाही की जाय।
8- पातेय वेतन पर पदोन्नति शिक्षको को कार्यग्रहण की तिथि से वित्तीय परिलाभ तथा वरिष्ठता प्रदान किये जाए।
9 न्यू नियुक्ति से पूर्व कर्मोन्नत विद्यालयों में शिक्षको का रिक्त पद तक समायोजन करने तथा शेष की काउंसिलिंग करवा कर पदस्थापन करवाए जाय।
10 शाशि हेतु उप्रावि में छात्र संख्या की अनिवार्यता हटाई जाए।
11 नवक्रमोन्नत विद्यालयों में पद सृजन करवाए जाय।
संगठन की संघर्ष समिति के स्योजक संपत सिंह ने बताया कि संगठन के प्रदेश कार्यालय में सम्पन्न स्थाई समिति की बैठक में संगठन के 11 सूत्रीय माँग पत्र एवं संगठन के मांग पत्र के अनुसार सभी मांगो का समाधान को लेकर महापंचायत का निर्णय लिया ।
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