बीकानेर,राजस्थान के सभी अनुदानित समायोजित शिक्षाकर्मियों को पुरानी पेंशन योजना-ओपीएस का लाभ मिलना चाहिए । अनुदानित समायोजित शिक्षाकर्मी संगठन के वरिष्ठ सदस्य एवं पूर्व प्राचार्य, चिंतक व लेखक प्रोफेसर डॉ. नरसिंह बिनानी ने इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी को एक मांग पत्र प्रेषित किया है । इस पत्र में मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा से यह मांग की गई है कि राजस्थान के समस्त अनुदानित समायोजित शिक्षाकर्मियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाना चाहिए । मांग पत्र में इसके लिए अनुदानित समायोजित शिक्षाकर्मियों की अनुदानित संस्थाओं में प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवाओं को, पेंशन की पात्रता के लिए, जोड़ने हेतु नियमों में आवश्यक संशोधन किए जाने का अनुरोध भी किया गया है ।
प्रोफेसर डॉ. बिनानी ने बताया कि राजस्थान की अनुदानित संस्थाओं के प्रादेशिक संगठन राजस्थान अनुदानित शिक्षाकर्मी संघ की ओर से गत दिनों माननीय केंद्रीय विधि मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल के बीकानेर प्रवास के दौरान संघ की ओर से एक प्रतिनिधि मंडल ने उनसे मुलाकात की । मुलाकात के दौरान प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने अनुदानित समायोजित शिक्षाकर्मियों को पुरानी पेंशन का लाभ दिलवाने की मांग करते हुए अपना पक्ष रखा । प्रोफेसर डॉ. बिनानी ने इस संबंध में ओर जानकारी देते हुए बताया कि संघ के प्रदेशाध्यक्ष सरदारसिंह बुगालिया के प्रतिनिधि डॉ.अनिल कुमार शर्मा के नेतृत्व में समायोजित शिक्षाकर्मियों के प्रतिनिधि मंडल ने राजस्थान सरकार से वर्ष 2018 में राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा पुरानी पेंशन देने के फैसले को लागू करवाए जाने अथवा आरवीआरईएस 2010 नियमों में संशोधन कर समायोजित कार्मिकों की सेवाएं अनुदानित संस्थाओं में प्रथम नियुक्ति तिथि से मान्य कराने हेतु प्रावधान जुड़वाए जाने संबंधी अपना मांग पत्र केंद्रीय विधि मंत्री को सौंपा । प्रतिनिधि मंडल में एक्स प्रिंसिपल डॉ. अनिल कुमार शर्मा, एक्स प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉ. नरसिंह बिनानी, एक्स प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉ. शिवरामसिंह झाझड़िया सहित अन्य अनेक समायोजित कार्मिक शामिल थे । इस अवसर पर राजस्थान अनुदानित शिक्षाकर्मी संघ की ओर से माननीय केंद्रीय विधि मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल को केंद्र कि नई सरकार में एक बार पुनः केबिनेट मंत्री बनने पर बुके भेंट कर स्वागत किया गया ।
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