बीकानेर, शिक्षा विभागीय कर्मचारी संघ के प्रदेशाध्यक्ष कमलनारायण आचार्य के नेतृत्व में प्रतिनिधि मण्डल मदन मोहन व्यास प्रदेश संस्थापक, विष्णुदत पुरोहित प्रदेश परामर्शक, गिरजाशंकर आचार्य कार्यकारी प्रदेशाध्यक्ष, एवं नवरतन जोशी प्रदेश कोषाध्यक्ष ने बीकानेर प्रवास पर आये शिक्षा सचिव कृष्ण कुणाल को ज्ञापन देकर विस्तृत चर्चा की।
आचार्य ने बताया कि ज्ञापन में शिक्षा विभाग के संस्थापन अधिकारियों की डीपीसी की तिथि 21.08.2024 एवं 11.09.2024 एवं 19.09.2024 निर्धारित की गई थी परन्तु दोनों बार अपरिहार्य कारणों से एवं 19.09.2024 की डीपीसी कार्मिक विभाग के द्वारा तीन सन्तान मामलों में कोर्ट केस के कारण स्थगित कर दी गई। जबकि अन्य विभागों की डीपीसी निर्बाध रूप से हो रही है। यह शिक्षा विभाग के साथ दोहरा व्यवहार है, इससे शिक्षा विभाग के कार्मिकों में भारी आक्रोश व्याप्त हो गया है।
मदन मोहन व्यास प्रदेश संस्थापक द्वारा शासन सचिव का व्यक्तिशः ध्यानाकर्षित कर आयुक्त वाणिज्य कर विभाग राजस्थान जयपुर द्वारा दिनांक 20.09.2024 को संस्थापन अधिकारियों की डीपीसी के आदेश क्रमांक प.1()डीपीसी/संस्था/आयुक्त/24/51 दिनांक 20.09.2024 की प्रति संलग्न कर अवगत कराया कि इस आदेश में स्पष्ट अंकित किया गया है कि “ये पदोेन्नतियां उच्च न्यायालय की डीबी पिटीशन संख्या 14176/2012 समता आन्दोलन समिति बनाम राजस्थान सरकार व अन्य मंे पारित निर्णय के अध्यधीन रहेेगी”। तद्नुसार ही स्कूल शिक्षा विभाग के संस्थापन अधिकारियों की डीपीसी 2024-25 भी उक्त शर्त के साथ दिनांक 23.09.2024 (सोमवार) को आयोजित कर आदेश जारी करने की पुरजोर मांग की।
प्रदेशाध्यक्ष कमल नारायण आचार्य ने बताया कि शिक्षा विभाग में मंत्रालयिक संवर्ग के संस्थापन अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, वरिष्ठ सहायक एवं कनिष्ठ सहायकों की डीपीसी 30.09.2024 तक सम्पन्न कराने का प्रयास किया जायेगा। साथ ही संघ द्वारा आन्दोलन का भी विकल्प खुला रखा गया है।
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