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बीकानेर,शिक्षा विभागीय कर्मचारी संघ राजस्थान बीकानेर के प्रदेशाध्यक्ष कमल नारायण आचार्य द्वारा केन्द्रीय कानून मंत्री  भारत सरकार, को स्व ओम आचार्य की दूसरी पुण्य तिथि के कार्यक्रम में पधारे उनसे वार्ता कर बताया कि पदौन्नति के उपरांत काउंसलिंग से पदस्थापन करने के क्रम आपके कार्यालय के आदेश क्रमांक- प 18(01) शिक्षा-2/ सीएसओ/ 2026-38877 दिनांक 12.03.2026 एवं पत्र क्रमांक-प-08(29) शिक्षा-2/2024-39498 दिनांक 07.04.2026 एवं महामहिम राज्यपाल महोदय के पत्र क्रमांक- प.9(3) (3) एलबी/जीपी/2026/2668 दिनांक 11.05.2026 के द्वारा श्रीमान निदेशक माध्यमिक शिक्षा को 01.04.2017 से रिव्यु डीपीसी 2024-25 तक की बकाया डीपीसी करने के सम्बन्ध में संगठन के मांग पत्र पर आप महोदय द्वारा डीपीसी करते हुए आॅनलाईन काउंसलिंग के सम्बन्ध में भी लिखा गया था, लेकिन विभाग में लम्बे समय से एक ही स्थान पर कार्मिकों के होने के कारण कार्मिकों द्वारा श्रीमान निदेशक महोदय को गुमराह किया जा रहा है एवं राज्य सरकार द्वारा दिये गये पत्रों पर किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। जबकि निदेशक महोदय द्वारा राज्य सरकार के आदेशों की पालना करते हुए सहायक कर्मचारी से लेकर संस्थापन अधिकारियों तक की 2025-26 की डीपीसी करवा दी गई है*।
*जबकि इस सम्बन्ध में आप महोदय को भी कई बार पत्र दिये गये थे आप द्वारा भी आश्वासन दिया गया था कि मुख्यमंत्री महोदय से वार्ता कर आॅनलाईन काउंसलिंग से पदस्थापन के सम्बन्ध में आग्रह किया जायेगा, लेकिन आज दिनांक तक राज्य सरकार द्वारा श्रीमान निदेशक महोदय के समक्ष भिजवाये गये पत्रों को प्रस्तुत ही नहीं किया गया है। जिससे आॅनलाईन काउंसलिंग से पदस्थापन नहीं किया जा रहा है*।
*अतः महोदय से निवेदन कर कहा कि इस सम्पूर्ण प्रकरण की निष्पक्ष जांच करवाई जाये एवं एक ही सीट पर व एक ही कार्यालय में लम्बे समय से बैठे कार्मिकों को हटाया जाये क्योंकि लम्बे समय से होनेे के कारण अपने ही अधिकारियों को गुमराह करते हुए राज्य सरकार से प्राप्त पत्रों पर कार्यवाही नहीं की जाती है। जिस कारण राज्य सरकार के आदेशों की पालना नहीं हो पा रही है। संगठन को मजबूर होकर आप महोदय को एवं राज्य सरकार व निदेशक को पत्र लिखना पड़ता है।*
*ज्ञापन में पुनः पुरजोर आपसे निवेदन है किया कि रिव्यु डीपीसी संस्थापन, प्रशासनिक, अति. प्रशा. अधिकारी 2017-18 से 2024-25 तक की करवाई जाये ताकि मंत्रालयिक कर्मचारियों को आर्थिक लाभ के साथ-साथ पदौन्नति का नुकसान ना हो और उनके नजदीक ही पद होने पर 500-600 किलोमीटर होने से पारिवारिक रूप से भी वह अव्यवस्थित होते हैं। पदौन्नति के पदस्थापन आॅनलाईन काउंसलिंग से करवाया जाए जिससे एक विभाग में दो तरह से कार्य न हो। कमल नारायण आचार्य के प्रतिनिधित्व में श्री गिरजा शंकराचार्य और नवरत्न जोशी ने ज्ञापन देकर वार्ता की गई।

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