बाट माप सत्यापन की ऑनलाइन प्रक्रिया में हो सरलीकरण

बीकानेर जिला उद्योग संघ अध्यक्ष द्वारकाप्रसाद पचीसिया एवं सचिव वीरेंद्र किराडू ने खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास को लघु व मध्यम उद्यमी व व्यापारियों को बाट-माप के सत्यापन शुल्क में बकाया पेनल्टी में छूट की अवधि 31 मार्च 2023 तक बढाने एवं ऑनलाइन प्रक्रिया के सरलीकरण के साथ साथ ऑफलाइन प्रक्रिया को भी समानांतर चालू करने बाबत पत्र भिजवाया | पत्र में बताया गया कि विभाग में स्टाफ की कमी एवं ऑनलाइन प्रक्रिया की जटिलता के चलते बीकानेर जिले में ऑनलाइन का कोई शिविर आयोजित नहीं हो पाया है | बीकानेर जिला मुख्यालय में काँटा बाट माप सत्यापन एक भी शिविर आयोजित ही नहीं हो पाने के कारण औद्योगिक इकाइयां एवं व्यापारी अपने काँटा बाट का सत्यापन नहीं करवा सके | काँटा बाट माप सत्यापन की सुगमता हेतु अन्य राज्यों की भांति ऑनलाइन प्रक्रिया के समानांतर ऑफलाइन प्रक्रिया को भी जारी रखा जाना आवश्यक है तभी उद्यमी व व्यापारी सुगमता से काँटा बाट सत्यापन की प्रक्रिया के सहभागी बन सकेंगे | साथ ही बकाया पेनल्टी शुल्क की छूट की समय सीमा 31 मार्च 2023 तक बढ़वाई जानी चाहिए |

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