संपर्क पोर्टल की समीक्षा बैठक आयोजित

बीकानेर,सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों की समीक्षा बैठक शुक्रवार को जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल की अध्यक्षता में आयोजित हुई।
इस अवसर पर जिला कलेक्टर ने कहा कि निर्धारित समय सीमा के बावजूद लंबित समस्त प्रकरणों का अविलंब निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। प्रत्येक विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी अपने अधीनस्थ कार्यालयों के प्रकरणों की नियमित समीक्षा करें। बेवजह प्रकरण लंबित रहना किसी स्थिति में सहन नहीं किया जाएगा और संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाएगी। उन्होंने कहा कि त्रिस्तरीय जनसुनवाई के दौरान प्राप्त होने वाले प्रकरण पोर्टल पर अपलोड किए जाएं और इनका भी नियमित रिव्यू हो।
जिला कलेक्टर ने जिले के सभी विभागों के लंबित प्रकरणों की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि गत चार महीनों की तुलना में माह अक्टूबर में सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों में कमी आई। वर्तमान में पीएचईडी के कुल दर्ज प्रकरण 790 हैं। वहीं कॉ-आपरेटिव विभाग को 655, राजस्व विभाग को 558 तथा विद्युत निगम को 515 प्रकरणों के निस्तारण की कार्यवाही करनी है। इसी प्रकार बीकानेर शहर में 704, श्रीडूंगरगढ़ शहर में 187, खाजूवाला ग्रामीण में 785 और बज्जू ग्रामीण में 170 प्रकरण दर्ज हुए हैं।
*इतने प्रकरण हैं लंबित*
जिला कलेक्टर ने बताया कि सर्वाधिक लंबित प्रकरणों में नगर निगम के 232, राजस्व विभाग के 218, पंचायती राज के 121, पीएचईडी के 119, मनरेगा के 113 और प्रारम्भिक शिक्षा के 110 प्रकरण शामिल हैं। इसी प्रकार श्रीडूंगरगढ़ के अधिशाषी अधिकारी श्रीडूंगरगढ (110), बीकानेर तहसीलदार (70) और मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी ( 61) के सर्वाधिक प्रकरण लंबित हैं। निर्धारित समयावधि में कार्य नहीं होने पर अधिकारियों के स्तर से स्वयं अग्रेषित होने वाले प्रकरणों पर जिला कलेक्टर ने नाराजगी जताई और जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।
*राहत प्रतिशत में हुई वृद्धि*
जिला कलेक्टर ने बताया कि राहत का संतुष्टि प्रतिशत की तुलना में ठीक रहा। गत माह संतुष्टि 69.79 प्रतिशत रही, जो इस माह बढकर 79.19 हो गई। उन्होंने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कार्यालय, राजभवन, सीएम ई-मेल आदि से प्राप्त होने वाले प्रकरणों को भी समयबद्ध तरीके से निस्तारित करने के निर्देश दिए।
बैठक में जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी नित्या के. अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन) ओम प्रकाश, सहायक निदेशक (लोक सेवाएं) सवीना बिश्नोई सहित अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

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