जयपुर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों का ढांचागत विकास और शिक्षकों की भर्ती राज्य सरकार की प्राथमिकता है। राज्य सरकार प्रदेश में स्कूल शिक्षा को प्रभावी एवं उत्कृष्ट बनाने की दिशा में हर संभव प्रयास कर रही है। इसके सकारात्मक परिणाम भी सामने आ रहे हैं। वैश्वीकरण के दौर में प्रदेश के विद्यार्थियों को भी अंग्रेजी माध्यम में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए अब तक 749 महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय स्थापित किए गए हैं। वर्ष 2022-23 की बजट घोषणा के अंतर्गत भी राज्य के गांवों और शहरों में कुल 2 हजार महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय स्थापित किए जा रहे हैं।
गहलोत मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास पर स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। प्रदेश के स्कूलों में विद्यार्थियों का नामांकन अब तक का उच्चतम 98.5 लाख से अधिक हो गया है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि आगामी सत्र हेतु योजनाबद्ध तरीके से प्रवेशोत्सव आयोजित कर नामांकन को 1 करोड़ से अधिक पहुंचाया जाए। शिक्षा विभाग स्कूलों में रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा करें।
अंग्रेजी माध्यम के शिक्षकों का कैडर
बैठक में बताया गया कि राज्य के सभी जिलों में संचालित महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में पूर्व प्राथमिक कक्षाएं संचालित की जा रही हैं एवं नए खोले जा रहे महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में 1000 पूर्व प्राथमिक बाल-वाटिकाएं संचालित करने की स्वीकृति जारी कर दी गई है।
गहलोत ने कहा कि इन विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम के शिक्षकों का कैडर बनाने और 10 हजार अंग्रेजी माध्यम के अध्यापकों की भर्ती की प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूर्ण किया जाए, ताकि ग्रामीण इलाकों के विद्यार्थियों को महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों का पूरा लाभ मिल सके।
अधिकारियों ने बताया कि महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए मजबूत मॉनिटरिंग तंत्र स्थापित किया जाएगा। इस कार्य के लिए प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर में एवं 9 शैक्षिक संभागों में शीघ्र ही अलग से प्रकोष्ठ स्थापित किए जाएंगे।
3832 माध्यमिक विद्यालय उच्च माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नत
बैठक में बताया गया कि कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की पहुंच दूर दराज में गांव ढाणी तक बनाने के लिए बजट 2022-23 में की गई घोषणा के तुरंत बाद ही राज्य में बिना किसी भेदभाव के सभी 3832 माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नत किया गया, जिनमें 397 बालिका माध्यमिक विद्यालय भी शामिल हैं तथा 115 बालिका प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक स्तर पर क्रमोन्नत किया गया है।
खेलकूद को मिला प्रोत्साहन
बैठक में बताया गया कि खेलकूद को प्रोत्साहन देने की दिशा में राज्य सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इसके लिए 254 विद्यालयों में स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा को कक्षा 11वीं एवं 12वीं में वैकल्पिक विषय के रूप में संचालित करने की स्वीकृति इसी सत्र से प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री ने शारीरिक शिक्षकों के नवसृजित 5546 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया को जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए।
बैठक में शिक्षा मंत्री डॉ. बी.डी. कल्ला ने कहा कि मुख्यमंत्री की पहल पर प्रदेश के स्कूलों में रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया को काफी तेजी से पूरा किया जा रहा है। दिसम्बर, 2018 से अब तक विभाग में 64,706 पदों पर नियुक्तियां दी गई हैं और 24,966 पदोन्नतियां की गई हैं। इन नियुक्तियों के अलावा शिक्षा विभाग में विभिन्न श्रेणी के शिक्षकों के 94,845 पदों पर भर्तियां प्रक्रियाधीन हैं। प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत 15 हजार 500 पदों पर जिला परिषदों द्वारा 25 मई, 2022 तक नियुक्ति प्रदान कर दी जाएगी।
मुख्य सचिव श्रीमती उषा शर्मा ने अधिकारियों को महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों को सुचारू रूप से 1 जुलाई, 2022 से शुरू करने के लिए मिशन मोड पर तैयारी करने के साथ ही इन विद्यालयों का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के भी निर्देश दिए।
अतिरिक्त मुख्य सचिव स्कूल शिक्षा पवन कुमार गोयल ने बताया कि विद्यालयों में ढांचागत विकास के लिए 2468.76 करोड़ रूपये स्वीकृत कर 7199 विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्य स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 30 अप्रेल 2022 तक 6326 कार्य पूर्ण हो गए हैं तथा 778 कार्य प्रगतिरत हैं। इन कार्यों पर अब तक 1730.77 करोड़ रूपये का व्यय किया जा चुका है। प्रस्तावित नई भर्तियों की प्रगति की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में की गई बजट घोषणाओं को तत्परता के साथ पूरा किया जा रहा है।
गोयल ने बताया कि शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में राजस्थान को 1+ रैंकिंग हासिल हुई। फिट इंडिया मूवमेंट में सत्र 2020-21 में राजस्थान राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान पर रहा। इन्सपायर अवॉर्ड योजना में राजस्थान (सत्र 2020-21 एवं 2021-22 में) देश में पहले स्थान पर रहा। शहीदों के बलिदान को सम्मानित करने के उद्देश्य से कुल 297 विद्यालयों के नामकरण शहीदों के नाम से किये गये।
बैठक में प्रमुख शासन सचिव वित्त श्री अखिल अरोरा, राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् डॉ. मोहनलाल यादव, विशिष्ट शासन सचिव स्कूल शिक्षा विभाग श्री उमरदीन खान, निदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा बीकानेर श्री गौरव अग्रवाल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
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