मांगें पूरी नहीं होने पर रेसटा ने दी आंदोलन की चेतावनी

बीकानेर,शिक्षक संघ एलिमेंट्री सेकेंडरी टीचर एसोसिएशन (रेसटा) के प्रदेशाध्यक्ष मोहर सिंह सलावद के नेतृत्व में प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय राजस्थान के अतरिक्त निदेशक टीमाराम मीणा को शिक्षको की तीन सूत्री मांगों के समाधान के लिए राज्य के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा,शिक्षा मंत्री मदन दिलावर व शिक्षा सचिव के नाम ज्ञापन सौंपा। अतरिक्त निदेशक मीणा ने ज्ञापन को राज्य सरकार को भिजवाने व उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया।

संघ के प्रदेश कोषाध्यक्ष श्याम सुन्दर बिश्नोई ने बताया की शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया जाता है जिसमे ब्लॉक, जिला व राज्य स्तर पर शिक्षको का सम्मान किया जाता है । संघ की मांग है की ब्लॉक,जिला व राज्य स्तर पर सम्मानित होने वाले व आवेदन करने वाले सभी शिक्षको के आवेदन व आवेदनो में कमेटियों द्वारा दिए गए नंबरों सहित आवेदन के साथ लगाएं गए समस्त दस्तावेजों को ऑनलाइन किया जाएं जिससे चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता आ सके।
नंबर जारी नही करने से सम्मान समारोह की प्रक्रिया में गड़बड़ी की आशंका है।क्योंकि ब्लॉक व जिला स्तर पर सम्मानित होने वाले शिक्षको को राज्य स्तर पर सम्मानित नही किया जा रहा है । जबकि पहली बार में ही राज्य स्तर पर सम्मानित किए जा रहे है।
साथ ही आवेदनों में नंबरों में गड़बड़ी होने पर जिम्मेदारी तय होनी चाहिए । संघ के जिला सभाध्यक्ष गोपाल शर्मा ने बताया की राज्य में वर्तमान में दो सरकारी बीएड कॉलेज राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान के नाम से बीकानेर व अजमेर में संचालित हो रहे है । दोनो कॉलेज स्कूल शिक्षा विभाग के अधीन आते है इन कॉलेजों में वर्तमान में स्कूल शिक्षा के प्राचार्य,व्याख्याता आदि कार्मिक स्कूल शिक्षा के ही कार्यरत है ।जबकि इन कॉलेजों में बीएड व एमएड की कक्षाएं संचालित हो रही है । नियमानुसार बीएड और एमएड की कक्षाएं पढ़ाने के लिए उच्च शिक्षा की योग्यता होनी चाहिए जबकि स्कूल शिक्षा के कार्मिक वर्तमान में इनमे कार्यरत है । इसलिए संघ की मांग है कि जब राजकीय मॉडल व अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में अध्यापन के लिए चयन परीक्षा आयोजित करवाई जा रही है तो बीएड और एमएड की कक्षाएं पढ़ाने के लिए भी शिक्षा विभाग को राज्य भर के शिक्षको का चयन इंटरव्यू /चयन परीक्षा से करना चाहिए जिससे गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा मिल सके । संघ के जिला महामंत्री पवन शर्मा ने बताया की राजस्थान के कार्मिकों के हित एवं उनके भविष्य की सुरक्षा के लिए पूर्व कांग्रेस सरकार ने 2022 में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की थी । अब केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस लागू कर दी है । संघ की मांग है की राज्य में पुरानी पेंशन योजना को ही लागू रखी जाएं। ज्ञापन देने व प्रदर्शन करने वालो में संघ के प्रदेशाध्यक्ष मोहर सिंह सलावद,प्रदेश कोषाध्यक्ष श्याम सुन्दर बिश्नोई,जिलाध्यक्ष सीताराम डूडी,जिला महामंत्री पवन शर्मा,जिला सभाध्यक्ष गोपाल शर्मा,ब्लॉक अध्यक्ष भंवरलाल आचार्य, जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष संजीव कुमार यादव आदि उपस्थित रहे।

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