जयपुर, राज्यसभा चुनाव में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपना पहला वोट डाला। बसपा से कांग्रेस में आए सीएम राजेंद्र गुडा ने राज्यसभा के लिए वोट डाला। कांग्रेस और बीजेपी के विधायक वोट डालने के लिए कतार में खड़े हैं।दोनों दलों के वरिष्ठ नेताओं ने विधायकों को त्रुटि मुक्त मतदान के निर्देश दिए हैं। इधर, राज्यसभा चुनाव में पहली बार शुद्ध प्रतिबंध लगाया गया था। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस-बीजेपी पर क्रॉस वोटिंग का खतरा मंडरा रहा है। यह तब तक नहीं था जब तक कि कांग्रेस के विधायकों को उदयपुर से जयपुर स्थानांतरित नहीं किया गया था, यह कहा गया था कि कौन सा विधायक किस उम्मीदवार को वोट देगा। रात तक कई मंत्री और विधायक पूछते रहे कि किसे वोट देना है। कांग्रेस ने अपनी रणनीति के तहत अंतिम समय में विधायकों को पहली वरीयता वाले उम्मीदवार के बारे में बताया. हर वोट को खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत देखेंगे. मतदान सुबह नौ बजे से शाम चार बजे तक होगा। इससे पहले भाजपा विधायक दो लग्जरी बसों में विधानसभा पहुंचे। पूरे राज्यसभा चुनाव और मतगणना के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मौजूद रहेंगे। सीएम अशोक गहलोत खुद पोलिंग एजेंट बन गए हैं, इसलिए कांग्रेस का हर विधायक वोट डालने के बाद सीएम को बैलेट दिखाएगा. कांग्रेस के 108 विधायक गहलोत को वोट देंगे।
राज्यसभा की 4 सीटों पर वोटिंग से पहले उदयपुर के कांग्रेस विधायकों को जयपुर के होटल लीला में शिफ्ट किया गया. कांग्रेस 126 विधायकों के वोटों पर दावा कर रही है, लेकिन 10 दिन की बैरिकेडिंग की आखिरी रात तक उनका असंतोष कायम रहा. कांग्रेस खेमे के तमाम विधायक होटल पहुंचे, लेकिन असंतुष्ट विधायकों को मनाने की कवायद दोपहर 12:30 बजे तक जारी रही।
नेट बैन से नाराज बीजेपी नेता
राज्यसभा चुनाव के बीच आज राजनीतिक गलियारों में दो मुद्दे सबसे ज्यादा चर्चा में हैं। बीजेपी विधायक जहां बाड़ में हैं, वहीं इंटरनेट बंद करने को लेकर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है. उधर, बसपा के छह विधायकों को वोटिंग से रोकने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है. चुनाव से पहले कांग्रेस-भाजपा की नजर सुप्रीम कोर्ट पर है। फैसला जो भी हो, भ्रम आखिरी मिनट तक रहेगा।
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मंत्री शांति धारीवाल और बीडी कल्ला को उन्हें मनाने का जिम्मा सौंपा गया। बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए विधायक सबसे ज्यादा नाराज थे। इस कोटे से राज्य मंत्री बने राजेंद्र गुडा ने दोहराया, ”जब मैं राज्य मंत्री था तब मेरे कनिष्ठ को राज्य मंत्री बनाया गया था. मेरे पास कोई काम नहीं है। ‘ पहले काम नहीं करने पर विधायकों की नाराजगी. दूसरा – क्रॉस वोटिंग का डर। आखिरी मिनट तक असंतुष्ट विधायक काम नहीं होने की बात दोहराते रहे। पार्टी सभी को संतुष्ट करने का दावा कर रही है।
गुडा ने कहा काम नहीं, जाहिदा ने पूछा किसे वोट दें?
गुडा ने कहा, “वे जहां भी थे, अपने साथी विधायकों के साथ चर्चा कर रहे थे।” तभी एक वरिष्ठ नेता आया और उन्हें पूल एरिया में ले गया। उन दोनों के अलावा किसी को भी जाने की इजाजत नहीं थी। “हमें कोई काम नहीं मिल रहा है,” गुडा ने कहा। मैं जो था वही रह गया। वरिष्ठ नेता ने कहा- धैर्य रखें, सबकी बात सुनी जाएगी. मैं एक समय संसदीय सचिव भी था। धीरे-धीरे पार्टी ने मुझे आगे बढ़ाया। आज आपके सामने है। गुड्डा सबकी बात सुनकर भी बात करती रही।
जाहिदा के सवाल पर है चुप्पी
होटल के स्वागत क्षेत्र में विधायक अलग-अलग गुटों में चर्चा कर रहे थे. इस बीच, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंदसिंह डोटासरा के एक समूह को मोबाइल फोन पर भाजपा समर्थित उम्मीदवार की खबर दिखाई देने लगी। इसके बाद पार्टी के उम्मीदवार रणदीप सिंह सुरजेवाला और प्रमोद तिवारी आए। डोटासरा में मोबाइल स्विच ऑफ होने पर क्रॉस वोटिंग की चर्चा शुरू हो गई।
जाहिदा खान ने कहा- नाराजगी अपनों से ही होती है। हंगामा जारी है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि किसे वोट देना है? डोटासरा ने खुशी से कहा- अब भी कहना पड़ता है कि वोट कांग्रेस को देना है। जाहिदा ने पूछा- कांग्रेस किसे और कैसे दें? सुरजेवाला ने कहा, “मेरे पास देश भर में 300 लोगों का नेटवर्क है जो विभिन्न समूहों में सक्रिय हैं और मुझे सूचित करते रहते हैं।” मुझसे कुछ भी छिपा नहीं है। फिर सन्नाटा छा गया।
कल्ला ने कहा: मेरे पिता जिस स्कूल में पढ़ाते थे, उसकी हालत आज भी वैसी ही है
कल्ला के साथ कुछ विधायक काम नहीं होने की भी शिकायत कर रहे थे. विधायकों ने कहा कि शहरी क्षेत्रों में अंग्रेजी माध्यम के स्कूल फायदेमंद नहीं हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचार। एक विधायक ने कहा, ‘मेरे पिता जिस स्कूल में पढ़ाते थे, उसकी हालत 1980 से वैसी ही है।’ मंत्री ने कहा- आगे कुछ होगा। विधायक ने पूछा- कब? कल्ला ने बात करने से परहेज किया। कुछ विधायकों ने ट्रांसफर पोस्टिंग की बात कही। कल्ला ने तुरंत कहा- क्या पहली लिस्ट काम आई, नहीं? बाकी बाद में होगा।
6 विधायकों की याचिका पर आज सुनवाई
बसपा के छह विधायकों को राज्यसभा चुनाव में मतदान से रोकने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर आज मतदान शुरू होने के कुछ देर बाद सुनवाई होनी है. अधिवक्ता हेमंत नाहटा ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है, जिसमें तर्क दिया गया है कि बसपा से कांग्रेस में शामिल होने वाले छह विधायकों का विलय अवैध था, और उन्हें कांग्रेस के विधायक के रूप में मतदान करने से रोकने की मांग की।
हाई कोर्ट द्वारा चुनाव प्रक्रिया के बीच में दखल देने से इनकार करने के बाद मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। अब इस मुद्दे पर कांग्रेस-भाजपा की नजर है। बसपा के छह विधायकों के कांग्रेस में विलय को चुनौती देने वाला एक मामला पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, जिस पर फैसला होना बाकी है।
बसपा और बीटीपी ने विधायकों को मतदान से दूर रहने के लिए व्हिप जारी किया, कोई नहीं मानता
बसपा और बीटीपी ने व्हिप जारी कर विधायकों को मतदान से दूर रहने का निर्देश दिया है. बसपा के प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा ने व्हिप जारी कर सभी छह बसपा विधायकों को मतदान से दूर रहने का निर्देश दिया. वहीं बीटीपी के प्रदेश अध्यक्ष वेलाराम खोखरा ने भी पार्टी के दोनों विधायकों को व्हिप जारी कर मतदान से दूर रहने का निर्देश दिया है।
कानूनी विशेषज्ञ तकनीकी रूप से तर्क दे रहे हैं कि यह व्हिप इन विधायकों पर लागू नहीं होता है क्योंकि विधानमंडल के अध्यक्ष ने 6 विधायकों के कांग्रेस में विलय को मंजूरी दे दी है और ये कांग्रेस विधायक विधायी रिकॉर्ड में हैं। बीटीपी विधायक भी व्हिप नहीं मान रहे हैं और कांग्रेस खेमे के साथ हैं.
आमेर क्षेत्र में आज दोपहर 12 बजे तक नेट बंद, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा- गहलोत सरकार तानाशाही पर उतर आई है।
आज दोपहर 12 बजे तक इंटरनेट बंद करने के फैसले से आमेर तहसील में राजनीतिक विवाद छिड़ गया है. शुद्ध बंद के आदेश कल जारी किए गए थे। जामडोली का रिजॉर्ट जहां बीजेपी विधायकों की घेराबंदी की जा रही है, वह आमेर तालुका इलाके में है और वहां इंटरनेट काम नहीं कर रहा है।
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा, ”राजस्थान में भले ही इन दिनों कोई प्रतियोगी परीक्षा नहीं हो रही हो, लेकिन बिना वजह इंटरनेट बंद करना राज्य सरकार के इरादतन और तानाशाही रवैये को दर्शाता है.” प्रतियोगी परीक्षाओं के दौरान इंटरनेट बंद होने के बाद भी पेपर लीक के मामलों को रोकने में राज्य सरकार की नाकामी थमने का नाम नहीं ले रही है।
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