बीकानेर,राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय ने भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार को पत्र लिखकर शिक्षा अधिकारियों पर नियम विरुद्ध कार्यवाहियों पर रोक व गैर जिम्मेदार अधिकारियों पर अंकुश लगाने की मांग करते हुए दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की ताकि भविष्य में इस प्रकार के नोटिस पर रोक लग सके
*प्रदेश महामंत्री महेंद्र कुमार लखारा* ने बताया कि संगठन द्वारा हमेश राष्ट्रहित ओर समाज हित में कार्य किये जा रहे है।आज पूरा शिक्षा विभाग राज्य द्वारा राष्ट्रहित में सौंपे गये सभी कार्यों के निष्पादन में सतत लगा हुआ है फिर भी प्रदेश में कई उपखण्ड अधिकारियों द्वारा शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली और व्यवस्थाओं की बिना जानकारी के विद्यालयों मेें निरीक्षण कर शिक्षा विभागीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने का कार्य किया जा रहा है।साथ ही नियमानुसार विभागीय कार्य संपादित कर रहे शिक्षकों और शिक्षा विभागीय अधिकारियों यथा प्रधानाचार्य,सीबीईओ, जिला शिक्षा अधिकारी आदि को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण,नियंत्रण एवं अपील) नियम-1958 के नियम-17 के तहत आरोप भी जारी किये जा रहे है जो अनुचित व विधिक शून्य है।
*प्रदेश अध्यक्ष रमेश चंद्र पुष्करणा* ने कहा कि प्रदेश के अलग अलग भागों में वर्तमान में घटित कुछ घटनाओं से इन अधिकारियों की संवेदनहीनता और विभागीय कार्यप्रणाली से अज्ञानता दृष्टिगत होती है।अभी हाल ही में उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट गोगुंदा ने राउमावि ओबरा कलां उदयपुर का निरीक्षण कर उक्त विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों को प्रवेश,टीसी एवं वेतन बिल का कार्य करने, निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों का वितरण करने जैसे शिक्षा विभागीय कार्यों को निष्ठापूर्वक कर रहे शिक्षकों और प्रधानाचार्य को गैर शैक्षणिक और राजकीय कार्य के प्रति लापरवाही, उदासीनता करार देते हुये राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण,नियंत्रण एवं अपील) नियम-1958 के नियम-17 के तहत आरोप पत्र जारी किया गया। इसी तरह का प्रकरण उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट पूगल द्वारा जारी पत्र से भी दृष्टिगत होता है।
*प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवि आचार्य* ने कहा कि प्रदेश के कई जिलों में कार्यरत शिक्षकों से प्राप्त जानकारी से संगठन के संज्ञान में आए दिन ऐसे प्रकरण सामने आते है जिसमें अधिकारियों का दोहरा रवैया भी दृष्टिगत होता है एक ओर विद्यालय के आवश्यक और नियमित कार्यों को गैर शैक्षणिक मान कर नोटिस दिए जा रहे है तो दूसरी ओर प्रदेश में उपखण्ड अधिकारियों के माध्यम से ही शिक्षकों को बीएलओ नियुक्त किया जाकर प्रतिदिन बीएलओ एप्प पर ऑनलाइन कार्य,सर्वे,खाद्य सुरक्षा योजना में आवेदनकर्ताओं का भौतिक सत्यापन जैसे गैर शैक्षणिक कार्यों को करने के लिए मजबुर किया जाता है,जिनका शिक्षा विभाग से कोई लेना देना नहीं है। फिर भी इस कार्य में मामली देरी पर कई शिक्षकों को नोटिस जारी कर प्रताड़ित किया जाता है।संगठन ने माननीय मुख्यमंत्री जी से पत्र के माध्यम से नियमानुसार दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुये दोनों ही आरोप पत्र वापस लेने व उपखण्ड अधिकारियों द्वारा शिक्षा अधिकारियों पर नियम विरूद्ध कार्यवाहियों पर रोक और गैर जिम्मेदार अधिकारियों पर अंकुश लगाने की कार्यवाही करने की मांग की है। प्रदेश सभाध्यक्ष संपत सिंह,वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवि आचार्य ,महिला उपाध्यक्ष सुषमा विश्नोई,महिला मंत्री गीता जैलिया ,प्रदेश अतिरिक्त महामंत्री बसंत जिंदल,कोषाध्यक्ष कैलाश कच्छावा सहित प्रदेश कार्यकारिणी के समस्त पदाधिकारीयों ने मांग का समर्थन कर दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही कर शिक्षकों के सम्मान बनाए रखने का आग्रह किया।
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